अहिले अभ्यासभूमिमा ’लोकतन्त्र’ दयनीय बन्दै छैन र ?

नकुल काजी

’देश’–को परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाभित्रको माटो वा ’भूगोल’ मात्र होइन । देशको परिभाषा पूर्ण बनाउने मुख्य–मुख्य अवयवहरूमा जुनसुकै देशका बासिन्दा (नागरिक वा जनता), देशको सर्वस्वीकृत शासकीय विधि–पद्धतिप्रदत्त लोक– कल्याणकारी प्रावधानको व्यावहारिकता प्रति लोक–विश्वास, देशको मौलिकताका परिचायक निथिहरू र देशवासीका सनातन संस्कार–संस्कृति आदि भूगोलपछिका प्राथमिक उपादान (भझिभलतक) हुन् । तर, यो समय–सन्दर्भमा, हाम्रो देशको हकमा, ’देश’ केवल भूगोलले ओगटेको माटो हो भन्ने सतही बोधो बोध, दलगत कित्ताकाटले विभक्त समाज र राजनीतिक उहापोहरूपी उछिन्पाछिनका हल्लादिमा सीमित सोच–अवधारणामा अँटाइरहेको अवस्थामा छ ! अर्थात् , देशको सक्कली परिभाषाका अवयवमध्ये सोझै दोस्रो, कुनै पनि देशका, लोक (जनता) हुने हुन्छन् । यो विश्वमान्य सिद्धान्त नै हो । त्यही ’लोक’–द्वारा अनुमोदित र त्यही लोकलाई समन्वयात्मक र नियमसिद्ध मार्गमा डोहोराउने विधि–पद्धति नै ’लोकतन्त्र’ हो ।

हाम्रो देशमा अहिले ’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ राष्ट्रिय शासन–पद्धति बनेर चलिरहेको छ । अर्थात् , देशका कित्ता–कान्लाका लोकद्वारा अनुमोदित प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले त्यसो भनेको छ । ’संविधान’ कुनै पनि देशमा सर्वाेपरि निर्देशक दस्तावेज मान्ने विश्व–मान्यता युगौंयुगदेखि जीवन्त छ । हामी जसलाई ’देशको मूल कानून’ भन्छौं र सोही बमोजिम हिरोधार्य गरिरहेका छौं पनि ।
अतः संविधानद्वारा निर्दिष्ट मूल प्रयोक्ता ’सरकार’ – जो देशको समूल परिभाषा बन्ने अंगहरूको अभिभावक हुने हुन्छ । उसको अभिभावकत्वमा लोक–दुनियाँ (जनता) र तिनका जीवन–दैनिकीका साना–ठूला गतिविधि चल्ने गर्दछ । यसैको सहारामा संविधान नामको दस्तावेज (एउउट विधि–पद्धति वर्णित पुस्तक)–ले जीवितानुभूति गरेको हुन्छ । त्यसैकारण ’लोकतन्त्र’–को सारभूत सिद्धान्त (ागलमबmभलतब िउचष्लअष्उभि)–ले ’लोक’–लाई देशको सर्वापरि शक्तिको स्रोत (कयगचअभ या उयधभच ) मानिएको हो ।

यद्यपि हाम्रो देशमा उपर्युक्त कथन बमोजिम लोकतन्त्र उसको अभ्यासपटमा रमाइरहेको छैन । जहिल्यैको र अहिलेकै पनि राज्यसत्ताले लोकतन्त्रलाई छजना दृष्टिविहीनले हात्ती छामेर त्यसको स्वरूप बताएको कथा जस्तो रूपमा मानेकाले ’जनता’ सर्वाेपरि शक्तिशाली होइन, निर्धा–निमुखा रहिरहन विवश छन् । ’जनता’ मालिक होइनन्, शासक चाहिँ मालिकको दम्भी हैसियतमा उत्रने गर्दै आएका छन् । प्रागैतिहासिक कथाहरू छिन्किँदा यो देश पनि एउटा न एउटा वर्ग विशेषको हुकुममा चल्दै आएकाले ’जनता’–मा पनि त्यो दलनको दच्को वंशानुगत गुणको रूपमा संक्रमित हुँदै आएको पाइन्छ । प्रजातन्त्रको उदयभन्दा अघिका दुई कालखण्ड ( राणातन्त्रकाल र राजतन्त्रकाल )–मा रत्तिएको नेपाली मनोविज्ञान अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा पनि, ज्वाला निभेको भए पनि फिलुङ्गोको रूपमा, शासक बनेकाहरू र शासितहरूमा जीवन्त अनुभूत भइराखेकै छ ।

अर्थात् , हाल आभ्यासिक धरातलमा उभिएर लोक–दुनियाँमा प्रकीर्ण दृश्यहरू र ती दृश्यमा परोक्ष सम्पृक्त भावधाराहरू अज्माउने हो भने ’लोकतन्त्र’ अहिले पनि अधिक ’संविधान’–को पुस्तकमै मात्र अन्तर्भूत पाइन्छ र केही मात्र, व्यावहारिक स्वतन्त्रताको अनुभूति अन्तर्गत, ’लोक’–मा पुगेको छ ।यसलाई अझ सरलीकृत गर्दै लोक–दुनियाँका जीवन–व्यवहारलाई आँखीझ्याल बनाएर हेर्ने हो भने अनेक अधूरावस्थाका बिडम्बनायुक्त यथार्थ देखिन सक्छन् ।

अहिले देशको व्यवस्थापिकामा १८२ जन– प्रतिनिधि प्रतिष्ठापित गर्न समर्थ दलले राज्यसत्ता चलाइरहेको छ । तर, मैदानी नागरिक जीवनका लागि त्यो लगभग दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त बलियो राज्यसत्ता (सरकार)–ले , त्यसअघिकाहरू भन्दा बढता कस्तो सुशासनको अनुभूति लोकमा प्रक्षेपण गर्न सकिरहेको छ त ? जनताका चूलाहरूलाई महंगीले अपूर्व चेपिरहेको छ । सरकारी संयन्त्रभित्र पन्पाउँदो भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, घुसखोरी आदिका चर्तीकला बिन्दुभर घटेको छैन र घट्ने लक्षणसम्म देखिँदै छैन । सामाजिक अनुशासनहीनता, चोरी–डकैती, दलालवृत्ति दैनन्दिन बढ्दै गएका छन् ।

लोक–समाजमा कमाउकान्ते भाव–प्रभाव झाङ्गिँदै गएको छ । भूइँ–नागरिकका लागि वातावरण (कयअष्ब िभलखष्चयलmभलत ) झनझन भयावह बन्दै गएको छ । स्वेच्छाचारिता, सम्पन्न र विपन्नबीचको वैभिन्न्यको खाडल झन गहिरा र फराकिला हुँदै गएका छन् । दलीय पक्षपात भूसको आगोको रूपमा बर्करार छँदैछ । इत्यादि–इत्यादि ! यी सबै कुराहरूका भावभूमिमाथि उभिएर मीमांसा गर्ने हो भने, ’जेन–जेड’ वयसका युवाहरूको बलिदानी बिद्रोहलाई, उपयुक्त र समय–सान्दर्भिक ठानिरहँदा पनि, त्यसपछिका खुल्ला र गतिरोधमुक्त भएर पनि कुनै ’परिवर्तन’ हेरेर चित्त बुझाउन मनग्गे नपाइएका लोक–भाष्य नै सुन्नु परिरहेको स्थिति हालसम्मै बहाल छ । र, यस स्थितिमा सुधार हुने लोकाशा क्रमिकरूपमा भिमलाउँदै गइरहेको छ !

लोकतन्त्रमा लोक–दुनियाँका सरोकारी काम हुनपर्ने पहिलो अपरिहार्य कत्र्तव्य निर्वहनमा, हाल सबै पुराना–पाका दलहरूलाई लोकमतले नै पछि पारेर उभिएको, दलले पनि सुरसार गर्न सकेको छैन । पुरानाले देश सपार्न सकेनन् भनेर जति नै गर्धनका नसा फुलाएर चिच्याए पनि त्यो चिच्याहटलाई लोकले विश्वास गर्नेआधार टुट्तै गएको छ । अतः अभ्यासभूमिमाथि लोकतन्त्रको अवस्था जिजीविषा बढो कमजोर बनेको छ ! र, यो यस समयसम्म सर्वाधिक दुःखद विषय बनेर रहेको छ !!….