न्यायपालिका कम्जोर हुनु हुँदैन

सम्पादकीय

पछिल्ला केही दिनयता देशको न्याय प्रशासन इतिहासकै कम्जोर भूमिकामा पुगेको चर्चा व्यापक छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासन स्थापित गराउने एक मात्र निकाय न्यायपालिका कमजोर हुँदै गएको चर्चा जनअधिकारका हिसावमा निकै दुखदायी विषय हो । विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका खबर अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले विशेष अदालतमा पछिल्लो समय निकै विकृती र विसंगति देखिएको भन्दै प्रधान न्यायाशीसमाथि खरो प्रश्न गरेकोे भनाइ बाहिर आएको छ ।

‘न्यायाधीशहरूले जसरी आफ्नो खल्तीको हैसियत अनुसार सुपरस्टोरमा सामान किन्न सकिन्छ, विशेष अदालतको सेवा प्रवाह वारे त्यस्तै चर्चा हुन थालिसक्यो भनेर प्रश्न उठाएको भनाइ बाहिर आएको हो । यदि न्याय सम्पादनभित्रका विकृति न्यायाधीश आफैले बाहिर ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको हो भने वर्तमान सरकारको शुसाशन कहाँ छ ? खोज्नु पर्ने भयो । हिजोका पुराना दलले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएका कारण न्यायपालिका विकृत भयो भनेर बाह्र हात उफ्रदै सत्तामा अपार जनमत बटुलेर नेतृत्व लिएको सरकारकै पालामा न्यायपालिका दैनिक उपभोग्य सामग्री बेच्ने सुपरस्टोर जस्तो बन्ने वातावरण कहाँबाट निर्माण भयो जिम्मेवारी बहन गर्दै जवाफ दिनु पर्दैन ?

न्यायपालिकाका इकाइहरूका समचार अनुसार विशेष अदालतका तीन न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर आफूहरूलाई काम गर्न कठिनाई भएको बताएका थिए । कि विकृतिमा संलग्नहरूलाई हटाउनुप¥यो, होइन भने त्यहाँ बस्न चाहदैनौं, हामीलाई अन्यत्र सारिदिए हुन्छ भनेर गुनासो गरेका खबरहरू छरपष्ट हुँदा समेत सरकार मौन छ । न्यायाधीशहरूले ‘विशेष अदालतको समस्यावारे गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने, समस्या भए नेतृत्व फेर्नुपर्ने, सहि भए नेतृत्वप्रति गुनासो गर्नेहरूलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने’ माग गरेको खबर बाहिर आइसकेपछि पनि न त प्रधानन्यायाधीशबाट सुधारका लागि केही काम थालेको अवस्था छ ।

न त सरकारले विकृत न्यायालय सुधार्ने बाटो देखाएको छ । त्यसो नहुँदा पछिल्ला दिनहरूमा मुद्दा मिलाउने आश्वासन लिएर सेवाग्राहीहरूलाई प्रभावित पार्नेहरू अति नै उत्साहित भएको अदालतमा ड्युटीमा खटिने प्रहरीले समेत मुद्दा मिलाउने भन्दै बिचौलियाको काम गरेर विकृत न्यायालय बनाउने मनोबल बढाइरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय विशेष अदालत र अरु केही अदालतमा भइरहेका विकृति रोक्न प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको न्यायाधीशहरूबाटै गुनासो आउनुले सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छैन भन्ने संकेत बुझ्न कठिनाइ छैन ।

हुन त संवैधानिक इजलासलाई प्रधानन्यायाधीशले मनोमानी रूपमा चलाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाइरहेकै हुन् । परम्परा अनुसार, वरिष्ठताक्रमका आधारमा इजलासका चार जना न्यायाधीश चयन गर्न माग गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि नै विभेद भइरहेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्याय सम्पादनको वातावरण बनाउन प्रधानन्यायाधीश कसरी सफल हुन्थे होलान् ? उनलाई सरकारको दवाव र प्रभावको भारीले किचेर राखेको हुन सक्छ ।

सायद त्यही भएर हुन सक्छ प्रधानन्यायाधीशले आफू अनुकूल संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीश चयन गर्ने, राजनीतिक प्रकृतिका र स्वार्थ जोडिएका मुद्दा त्यहाँ लैजाने र फैसला हुने गरेको आरोप सहन बाध्य छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि वरिष्ठताक्रम वा गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलासका बाँकी चार न्यायाधीश चयन गर्न माग गर्दै आएको छ । यसलाई प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइ गरेका छैनन् भने सरकारले समेत कुनै चासो र वास्ता राखेको छैन । तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्मका अदालतमा बढ्दै गएको विकृति सच्याउन नेतृत्व तह नलाग्ने हो भने न्यायाधीशहरूको भनाइ जस्तै नेपालको न्यायपालिका दैनिक उपभोग्य बस्तु बेच्ने सुपरस्टोर नबन्ला भन्न सकिदैन । राजनीतिक चलखेल तथा हस्तक्षेप मुक्त न्यायपालिका निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा कहाँ हरायो ? वरियताक्रम मिचेर नियुक्ती पाएका प्रधानन्यायाधीश किन निरीह भएर न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ? न्याय सम्पादनसित जोडिएका दर्जनौं प्रश्न छन् । विधिको शासन स्वीकार गर्ने सवै नेपाली नागरिकले उल्लेखित प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको अवस्था छ । सरोकारवाला निकायले संवेदनशील भएर समस्या हल गर्दै सवल न्यायपालिका बनाउन लाग्नु नै अवको आवश्यकता हो ।