इँटा उद्योगलाई कानूनी दायरामा ल्याउनै पर्छ

सम्पादकीय

नियमनको जिम्मा पाएको सरकारी संयन्त्र निकम्मा हुनुको परिणाम राज्यभित्र बेथिति चुलिन्छ । गलत सम्बन्धको बलमा जिम्मेवार निकाय जिम्मेवारी नबोक्ने अवस्थामा पुग्दा थिति बस्न सक्दैन । झापामा सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योगहरूको वर्षौयताका कृयाकलाप निहाल्ने हो भने राज्यको जिम्मेवार निकाय कहाँ छ प्रश्न उठ्न सक्छ । यी उद्योगहरूले कानून विपरित निरन्तर क्रियाकलाप गरिरहेका भए पनि अनुगमन गर्ने निकायको नजर पर्न सकेन । चाहे प्रदुषणको कुरा होस् या मूल्य वृद्धिको अवस्था होस् उपभोक्ता मार्ने खेल संरक्षित छ । नियामकको बेवास्ताले इँटा उद्योगका नाममा विकृति बढिरहेको छ ।

सरकारी निर्णय अनुसार माघ १ गतेदेखि मात्र इँटा पोल्न पाइने प्रावधान छ । यो प्रावधान अहिले मात्र होइन विगतदेखिनै पालना भएको थिएन । मापदण्ड र नियम विपरित झापाका अधिकाम्स इँटा उद्योगमा पुषको दोश्रो साताबाटै इटा पोल्न थालिएको थियो । नियामक थाहा हुँदा हुँदै बेखवर देखिएको अवस्था थियो ।

यस घटनाले नियामक र उद्योगीहरूको अघोषित मिलिभगत भित्र नजराना सम्बन्धको साइनो रहेको संकेत गर्छ । जसको परिणाम हरेक वर्ष प्रदुषण मापदण्ड मिच्ने, मनलागी मूल्य निर्धारण गर्ने, तोकिएकै समय अगावै इटा पोल्ने र कसैले खोजी गरिहाले थाहा पाएनौ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दो रूपमा देखिन्छ । नियामक मध्येको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले इँटा उद्योगलाई नियम अनुसार चल्न पत्राचार गरेको प्रमाण देखाउने गरे पनि नियम मिच्ने उद्योग कारवाहीको दायरामा आउन सकेको अवस्था छैन ।

निरन्तर परम्परा भएको यो विकृति अहिले तुरून्त रोकिनछ भनने विश्वास भुक्तभोगी स्थानीयमा छैन । खवरदारी हरेक वर्ष हुनेनै गरेको छ । परिणाम जनमैत्री आउन सकेको छैन । जनस्वास्थ्य र आर्थिक विचलन बिरूद्ध प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रतिरोधमा नउत्रेका पनि होइनन् । समस्या जस्ताको त्यस्तै उभिरहेको छ । पछिल्लो पटक इँटा पोल्न सुरू गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । अबैध कार्य बारे अनुसन्धान गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको भनाइ छ । यो पछिको कुरा होला अहिले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने मूल्यमा इँटा बेचिरहेका उद्योगीका कदम रोकिन्छ कि रोकिदैन ? प्रश्न पेचिलो बन्दैछ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा २० को उपदफा १० अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको २४३ औ बैठकले इँट्टा उद्योग सम्बन्धमा गरेको निर्णय अनुसार उद्योगबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न एवम् कामदारको स्वास्थ्यलाई समेत ध्यान दिई इँटा पोल्ने कार्य प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तपछि मात्र (माघ १ गतेदेखि) सुरु गर्ने नीति प्रष्ट रूपमा जिल्ला जिल्लामा पठाएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने पहिलो जिम्मेवार निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गत कार्तिक १४ गते जिल्लाका सम्पूर्ण इँटा उद्योगलाई पत्राचार गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको अभिलेखले देखाउँछ तर कुनै पनि इँटा उद्योगले पालना नै गरेका छैनन् ।

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउनु पर्ने निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गरेको पत्राचारको समेत यहाँका इँटा उद्योगीले पालना गरेकै छैनन् । इँटा उद्योगमा आफूखुसी इँटा पोल्न, मूल्य निर्धारण गर्न पछि हटेको अवस्था छैन । झापामा २८ वटा इँटा उद्योग रहेकोमा अधिकाम्सले सरकारी नियमको पालना गरेकै छैनन् । यस्तो जब्बरजस्ती काम रोक्न नियामक किन सक्दैन ? वा विवाद आउँदा समिति बनाउने तर कारवाही गर्न नसक्ने अवस्थाको कारक तत्व के भन्ने प्रश्नको जवाफ नआएसम्म झापाको इँटा उद्योगका विकृति रोकिने छैनन् । सरकारको जिम्मेवार निकायभित्र इमान बोकेको नेतृत्व नरहेसम्म यस्तै हुन्छ । यसकारण नियामक सच्चिनै पर्छ अनि मात्र विकृति भित्र रमाइरहेका इँटा उद्योग कानूनको दायरामा आउँछन् ।