धारा ६१ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्त

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका भए पनि विशेष परिस्थितिका कारण कार्कीलाई धारा ६१ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइएको हो ।

तर, युवा (जेन–जी) आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाएकी हुन् । कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाएसँगै देशले पहिलो महिला नेतृत्व पाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार साँझ भएको सहमतिसँगै कार्कीको प्रधानमन्त्रीको शपथ भएको थियो । यो सँगै उनी देशको पहिलो महिला नेतृत्वको रुपमा बागडोर सम्हाल्न पुगेकी हुन् । कार्कीले पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी थिइन् ।

प्रधानन्याधीशबाट अवकाशको करिब आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला सरकार प्रमुखको इतिहास पनि रचेकी छिन् ।
विराटनगरमा कानुन व्यवसायबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी उनी सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी थिइन् ।

न्यायपालिकामा रहँदा हक्की र इमान्दार स्वभावका कारण चर्चामा आएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले जेनजीको प्रदर्शनका दौरान भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछिन् ।

केही वर्षयता मुलुकको राजनीतिक तहमा देखिएको विकृति र विसंगतिमाथि तिखो टिप्पणी गर्दै आएकी कार्कीको नाममा आन्दोलनकारी जेनजीका प्रतिनिधिदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमति दिएका हुन् ।

किसान परिवारमा जन्मिएकी कार्की मातापिताका सात सन्तानमध्ये जेठी हुन् । २५ जेठ २००९ मा मोरङको शंखरपुरमा जन्मिएकी कार्की विराटनगरमा रहँदा बीपी कोइरालाको परिवार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि जोडिइन् ।

न्यायपरिषद्मा रहेको उनको पुरानो अभिलेख अनुसार, उनले २०२८ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजबाट बीए पास गरिन् अनि २०३१ सालमा बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी थिइन् ।

भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढ्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूको संगतका क्रममा उनीसँग कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदीसँग भेट भयो र पछि उनीसँगै नै विवाह गरिन् ।

कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिक छाडेको दशकौं भए पनि सुवेदी मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सक्रिय पुराना नेता हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नेपाली कांग्रेसले २०३० सालमा गरेको विमान अपहरणको घटनामा सुवेदी पनि संलग्न थिए ।

कार्कीले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि २०३६ सालदेखि विराटनगरमा आधारित भएर कानुन व्यवसाय थालिन् । त्यसै सिलसिलामा उनले २०४२ सालदेखि चार वर्ष महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा अध्यापन पनि गरिन् । विराटनगरमै रहेर बारका विभिन्न पदहरूमा रहेर काम गरेकी उनी पुस २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी थिइन् ।

विराटनगरमा बसेर हक्की र निडर स्वभावमा कानुन व्यवसाय गरिरहेकी कार्कीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । ९ माघ, २०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश भएकी कार्की दुई वर्षपछि स्थायी बनिन् । अनि न्यायाधीश भएको सात वर्ष सात महिनापछि १ वैशाख, २०७३ मा कामु प्रधानन्यायाधीश भइन् ।

त्यसको तीन महिनापछि बल्ल संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर उनी प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । जेठ २०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनले करिब १५ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिन् ।

व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई न्यायाधीश छनौटको आधार मान्न नहुने उल्लेख गर्दै ‘न्यायालयको मन्दिरमा प्रवेश गर्ने भए राजनीतिको चप्पल बाहिरै फुकालेर आउनुपर्ने’ भनी उनले दिएको अभिव्यक्ति त्यतिबेला चर्चित भएको थियो ।

उनका पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति भएको थियो, जुनपछि विवादास्पद पनि भयो । उनले आत्मकथामा कांग्रेसका तत्कालीन नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुनले नियुक्तिका क्रममा निकै हस्तक्षेप गर्न खोजेको र दबाब दिएको भनी खुलासा गरेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउन करिब ४० दिन बाँकी छँदा उनले महाभियोगको सामना गर्नुप¥यो । सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादी सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे, पछि सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशका कारण महाभियोगको प्रस्ताव निस्तेज भयो ।

सडकमा चौतर्फी विरोधपछि सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भए । महाभियोगपछि सर्वोच्च फर्किएकी उनले बाँकी करिब एक महिना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई गरिनन्, प्रशासनिक कामकारबाहीमा सीमित बनेर अवकाश भइन् । उनी महाभियोग खेप्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश समेत बनिन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादमा अदालतको फैसलाबाट आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि कांग्रेस र माओवादीले उनलाई महाभियोग लगाएका थिए । २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले उनीमाथिको महाभियोगलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको थियो ।
उनका पालामा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौदेखि रोकिएका केही महत्वपूर्ण मुद्दाको फैसला भयो । कतिपयको न्यायनिरुपणमा उनी संलग्न भइन्, कतिपयमा भने उनी विनाको इजलासले पुराना र बहुचर्चित मुद्दा टुंग्यायो ।

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी जग्गा र सुडान घोटालाको भ्रष्टाचार मुद्दा उनको पालामा भएका बहुचर्चित फैसलाहरू हुन् । बहालवाला सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता उनी सहितको इजलासबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए ।

उनी सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार प्रवेशको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने गहन न्यायिक व्याख्या गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र उनी सहितको त्यो मत अल्पमतमा परेपछि कानुनका विद्यार्थीहरूका लागि त्यो फरक मतको विधिशास्त्रीय महत्त्व आजपर्यन्त उत्तिकै छ । नजिर बन्न नसकेको त्यो मतलाई लिएर उनी सिंहदरबार बसुञ्जेल आलोचकहरूले प्रश्न उठाइरहने सम्भावना उत्तिकै छ ।

नेपाल बैंक अनियमितता र एलसी प्रकरणको मुद्दाहरू उनकै नेतृत्वको कार्यकालमा किनारा लागेका थिए । तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व समेत अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको सुडान कान्डको मुद्दा फैसला गरेकै दिन उनले महाभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो ।
कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदा मुलुकको न्यायालय संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको थियो । मुलुकका १४ पुनरावेदन अदालतहरू उच्च अदालतमा रुपान्तरित भए । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा हठी र आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ने स्वभाव कतिपय अवस्थामा उनकै लागि प्रतिकूल भइदियो ।

सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूसँग उनको सहज सम्बन्ध बनेन । अवकाशपछि उनी मुलुकको न्यायपालिकाको समस्या र विकृतिबारे खुलेर बोल्न थालेकी थिइन् । खासगरी अदालतमा हुने विकृति विसंगति र मुद्दामा हुने चलखेलवारे उनले निकै आवाज उठाइन् ।
उनीअघिका सर्वोच्च अदालतका केही प्रधानन्यायाधीशहरू अनेक विवादमा जोडिएका थिए । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहुञ्जेल उनी कुनै पनि आर्थिक विवादमा परिनन्, मुद्दाको मोलाहिजामा उनको नाम जोडिएन ।

अवकाशपछि कतिपय टिप्पणीकारहरूले ‘घुस नखाने प्रधानन्यायाधीश’ भनी उनको सार्वजनिक प्रशंसा र टिप्पणी गरेका थिए । दामोदर शर्मा, रामकुमारप्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जस्ता विवादास्पद न्यायाधीशहरूले अदालतलाई बदनाम गरेका बेला उनको १५ महिने कार्यकाल त्यसको अपवाद बनेको थियो ।

अवकाशको डेढ वर्षपछि उनले ‘न्याय’ नामक आत्मकथा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय उनी मुलुकको राजनीति र नेपाली समाजको विकृतिबारे ज्यादा मुखर नै बनेकी थिइन् । डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह लगायत नेपालको समाजमा देखिएका विकृति र विसंगतिबारे उनी पटकपटक खुला रुपमा प्रकट भइरहेकी थिइन् ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनमा पनि सक्रिय बनेकी उनले पछिल्लो वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिमा फैलिएको भ्रष्टाचार र नेताहरूले सत्ताप्राप्तिका लागि गरेको गलत क्रियाकलापको खुलेर आलोचना गरिरहेकी थिइन् ।

हक्की र खरो स्वभाव र आफ्नो निर्णयबाट टसमस नहुनु विशेषता हुन्, उनीसँग त्यतिबेला सहकार्य गरेका न्यायपालिकाका कर्मचारीहरू उनको त्यही स्वभाव अड्डा÷अदालतको कतिपय कामकारबाहीका लागि बाधक भएको पनि टिकाटिप्पणी गर्थे । तर कुनै स्वार्थ नभएको र निष्कलंक छविले उनका कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गरेको थियो ।
अनलाइन खबरबाट