सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्दै

झापा । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, जसले न्यायपालिकामा निर्भिक, इमान्दार र निष्कलंक न्यायाधीशको छवि बनाएकी थिइन्, अब करिब आठ वर्षको अवकाशपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बन्ने भएकी छन्।

विराटनगरमा कानुन व्यवसायबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी कार्की सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी थिइन् र २०७३ सालमा कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि केही महिनापछि प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेकी थिइन्। उनको न्यायिक जीवनमा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति, संवैधानिक इजलासका बहुचर्चित फैसलाहरू र महाभियोगको सामना गर्ने अनुभव समेत रहेका छन्।

कार्कीको नेतृत्वमा न्यायपालिकाले धेरै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा फैसला गरे, जसमध्ये अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी जग्गा र सुडान घोटालाका भ्रष्टाचार मुद्दा रहेका थिए।

अवकाशपछि उनी न्यायपालिकाको विकृति, भ्रष्टाचार र मुद्दामा हुने चलखेलबारे मुखर हुन थिइन्। उनले आफ्नो आत्मकथा ‘न्याय’ मार्फत न्यायपालिका र समाजमा देखिएका समस्याहरू उजागर गरेकी थिइन्।

अवकाशपछि पनि उनका हक्की, खरो र निर्भिक स्वभाव र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट स्वतन्त्र छवि उनलाई अहिले मुलुकको संकटबाट निकास दिने चुनौतीमा विश्वासयोग्य बनाउँछ। तर, राजनीतिक दल र आन्दोलनकारीहरूको विश्वास जितेर निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु उनको लागि सजिलो छैन।

पूर्वन्यायाधीश कार्कीले आफूले प्रतिपादन गरेको न्यायिक मान्यतालाई केही समयका लागि पन्छाएर ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार यो जिम्मेवारी सम्हालेको मानिन्छ, र अब उनको कामकारबाहीले मुलुकको अस्तित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थिरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।