प्रकाश अधिकारी

सार्वजनिक बिदा बाहेकका दिनहरूमा भरमुलुक नेपालका अदालतहरूले गर्ने फैसलाहरूले हजारौँ मानिसको दैनन्दिनलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । कुनै फैसलाको असर मुद्दाका पक्षहरूसम्म सीमित रहन्छ भने व्यक्तिको अधिकार, प्राप्त गर्ने लाभहरू र प्रतिपादन हुने सिद्धान्तहरूले सबै नेपाली नागरिकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने फैसलाहरू पनि हुने गर्छन् । अदालतको फैसला कसैले इच्छा गरोस् वा नगरोस् कसैको बिरुद्ध दिइन्छ अर्थात् अदालतको फैसला कसैको इच्छा वा विचारमा आधारित हुँदैन । त्यसैले फैसलाप्रति सबैको सहमति नहुन सक्छ, बिमति पनि रहन्छ । तर, फैसलाको वैधानिकता र कानुनको अन्तिम ब्याख्याता अदालत भएको कुरालाई सबैले स्वीकार गर्छन् । संविधान बमोजिम “मुद्दामामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्छ” । नेपाली नागरिकको कानुनको शासनप्रतिको दृढ विश्वासलाई साकार पार्न अदालत जत्तिको तागतदार संस्था र विद्यमान न्यायिक प्रणालीको विकल्प देखिएको छैन ।

नागरिकहरु सुरक्षित रहनुमा राज्यको सरोकार हुन्छ । नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने न्यायले राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई मजबुत बनाउँछ । आकाशै खसेपनि न्याय दिने कामबाट बिचलन नहोस्, यसै मेसोमा भनिएको हो । न्यायको लागि दायर गरिने मुद्दामामिलाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा प्रचलित कानुन र प्राकृतिक न्याय एवं शुद्ध अन्तःकरणको आधारमा अदालत वा न्यायिक निकायद्वारा गरिने संसारभरिको अभ्यास छ । नेपालमा न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिन्छ । संविधानद्वारा गठित जिल्ला अदालत सामान्यतः आफ्नो जिल्लाभित्रको जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दाको शुरु कारबाही, सुनुवाई एवं किनारा गर्ने पहिलो न्यायिक निकाय र नियमित अदालत हो ।

बि.सं. २०३१ सालमा प्रत्येक विकास जिल्लामा शुरु तहको अदालतमा जिल्ला अदालत राख्ने सरकारी नीति भएर तदनुरुप प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा मुकाम रहने हालका जिल्ला अदालतहरू गठन गरिएका हुन् । सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतको मात्र सदरमुकाम बाहिर चैनपुर मुकाम तोकिएको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप अनुसार कम्तिमा एक जनादेखि आवश्यक संख्यामा थप जिल्ला न्यायाधीशहरू रहन्छन् । एकल न्यायाधीशको इजलासद्वारा अदालतको अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुन्छ । राज्य बिरुद्धका कसूर र समाज बिरुद्धका ज्यानसम्बन्धी, महिला र बालबालिका हिंसा, चोरी तथा डाँका, ठगी जस्ता परम्परागत तथा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता बिरद्धका कसूर, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा बिरुद्धका कसूर, भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी मुद्दाहरू जिल्ला अदालतको फौजदारी क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । देवानीमा अंशबण्डा, नाता कायम, बालबालिकाको संरक्षकत्व, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, सम्बन्ध विच्छेद, विवाह, अपुताली, जग्गाको साँध सीमाना, लेनदेन, करार, दुष्कृति आदि मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा दायर गर्नुपर्छ ।

जिल्ला अदालतको कार्यबोझ स्थानविशेषको जनघनत्व, आर्थिक गतिविधि, मानिसको गतिशीलता, चेतना र आर्थिक पूर्वाधारहरूको बिकासले असर पारिरहेको हुन्छ । विभिन्न कालखण्डमा नेपाली समाजमा भएका थरिथरिका आन्दोलनहरूले समाज एवं परिवारको मूल्य व्यवस्थामा गुणात्मक परिवर्तनहरू भइरहेका छन् । संयुक्त परिवार एकाकी भइरहेछ । प्रविधिमा भएको विकास, जस्तो, बिजुली, धारा, ग्याँस, फ्रिज, फोन, बस जस्ता यातायात सुविधाले आम मानिसको जीवनलाई बदलिदिएको र जीवन स्तर उठाएको छ । प्रविधिको प्रभावले परिवारमा आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक र जनसंख्या गतिशीलता, नातेदारी बफादारीको अपेक्षा अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धमा अधिक निर्भर रहने समाजको प्रादुर्भाव भइरहेछ । शिक्षा र बढिरहेको आर्थिक स्वायत्तताले महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायमा आत्माभिमान एवं स्वतन्त्रता अभ्युत्थान भएको छ । समाज र परिवार अब कुनै जात, धर्म वा वर्ग प्रधान नभएर समतावादी (इक्विलिटरियन) भएर गइरहेको अदालतमा परेका मुद्दाको प्रकृति र परिमाणले दर्साउँछ ।

सर्वोच्च अदालतको हालै प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन २०८०।०८१ अनुसार गत आवको आरम्भसम्ममा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगत ४९२८३७ थियो । यी मध्ये सर्वोच्च अदालतमा ४२९१७, उच्च अदालतहरूमा ८४५३३ र जिल्ला अदालतहरूमा ३६५३८७ मुद्दाहरू थिए । उक्त आवमा सर्वोच्च अदालतले ३८.८९ प्रतिशत अर्थात् १६६८९ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको, उच्च अदालतले ५९१९८ मुद्दा फर्छ्यौट गरी प्रतिशतमा ७०.०३ पुर्याएको र जिल्ला अदालतको प्रतिशतमा ६७.४८ एवं संख्यामा २४६५५५ मुद्दाहरू फर्छ्यौट भए । सो आवमा सबैभन्दा बढी काठमाण्डौँ जिल्ला अदालतमा ४९८२७ र सबैभन्दा कम मनाङ जिल्ला अदालतमा ९ मुद्दाको लगत थियो । उच्च अदालततर्फ उच्च अदालत पाटनमा १५१४६ सबैभन्दा बढी र उच्च अदालत जुम्ला इजलासमा सबैभन्दा कम २७९ मुद्दाहरू थिए ।

त्यस आवमा सबैभन्दा धेरै लगत भएको मुद्दा सम्बन्ध विच्छेद थियो । जिल्ला ३९०५४, उच्च १२०६ र सर्वोच्च अदालतमा ६० गरी ४०३२० सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतद्वारा क्रमशः ३०९०४, ८४० र ८ सोही आवमा फर्छ्यौट भए । सम्बन्ध विच्छेदका अधिकांश मुद्दा मिलापत्र वा एकपक्षीय सुनुवाईद्वारा जिल्ला अदालतबाट नै टुङ्गिन्छन् । सो आवमा सम्बन्ध विच्छेद सहित पारिवारिक विवादका ७९८९७ मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन थिए । यी मध्ये ५४६१८ मुद्दा फर्छ्यौट गरी २५२७९ मुद्दाहरू अर्को आवमा सरेको देखिन्छ । अंश, अपुताली, विवाह, मातृत्व वा पितृत्व कायम, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, माथवर जस्ता परिवारको अमनचयनसँग जोडिएका दुई तिहाई भन्दा बढी मुद्दाहरू जिल्ला अदालतबाटै फर्छ्यौट भए । उच्च अदालतमा ६४९७ पारिवारिक विषयका मुद्दा विचाराधीन हुनुले अधिकांश मुद्दाका पक्षहरूले जिल्ला अदालतकै फैसलमा चित्त बुझाएर बसेको अनुमान गर्न सकिन्छ । (उच्च र जिल्ला अदालतको उल्लिखित तथ्याङ्क एकै आवको भएको हुँदा उच्च अदालतमा विचाराधीन उल्लिखित मुद्दा जिल्ला अदालतका अघिल्ला आवहरूका फैसलाउपरको पुनरावेदन हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।)

जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाको चाप उल्लेख्य देखिन्छ । उल्लिखित आवमा जग्गा, लेनदेन, सार्वजनिक जग्गा, गुठी, लिखत बदर, घर बहाल, दानबकस जस्ता दुनियाँवादी भनिने सम्पत्ति सम्बन्धी ६३४६६ मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा मौजुद रहेकोमा ३४३३६ फर्छ्यौट भएर २९१३० अर्को आवमा सरेका थिए । उच्च अदालतमा यिनै सम्पत्ति विषयका मुद्दा संख्या ९७८८ र सर्वोच्च अदालतमा ६६१२ देखिएबाट मुद्दाको जटिलता, संवेदनशीलता र मुद्दाका पक्षहरूले दिएको महत्वले जिल्ला अदालतको फैसलाउपर धेरै पुनरावेदन पर्ने कुरातर्फ संकेत गर्छ । सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दामा सबैभन्दा बढी जग्गा विषयक १२७७९ मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा थिए, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा यो संख्या क्रमशः २३४७ र ३४८६ भएको देखिन्छ ।

फौजदारी मुद्दाको तथ्याङ्क अवलोकन गर्दा उक्त आवमा ज्यानसम्बन्धी जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको लगत क्रमशः ४६४२, ४८०१ र २५६० थियो ।  यी मध्ये सोही आवमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट क्रमशः २५४७, ३१२८ र ८६६ मुद्दाहरू फर्छ्यौट भए । ज्यानसम्बन्धी कसूरमा कर्तव्य ज्यान, आवेशप्रेरित हत्या, भवितव्य ज्यान, गर्भपतन, ज्यान मार्ने उद्योग र आत्महत्या दुरुत्साहन पर्छ । जन्मकैदसम्म सजायको प्रावधान भएको करणी सम्बन्धी मुद्दाहरूको सो आवको लगत जिल्लाको ६४५३, उच्चको ४६४९ र सर्वोच्च अदालतको २५७१ भएको देखिन्छ । यी मध्ये सोही आवमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट क्रमशः ३८०१, ३२७३ र ६१२ मुद्दाहरू फर्छ्यौट गरिए ।

परम्परागत कसूर मध्येको चोरी एक गम्भीर सामाजिक अपराध हो । यो बेइमानीका नियतले गरिन्छ । साधारण चोरी, घरको मूल ढोका फोरी वा अन्य बाटोबाट प्रवेश गरी नकबजनीका तरीकाले गरिने चोरी र डाँकालाई चोरी अन्तर्गत राखिन्छ । आव २०८०।०८१ मा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत गरी ९८९५ चोरी मुद्दाको लगत थियो । जिल्ला अदालतमा मात्रै ६८३६ चोरीका मुद्दा मौजुद भएका मध्ये ४७१५ सोही आवमा फर्छ्यौट भए । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा लगत र फर्छ्यौट क्रमशः २८५२ र १८७० तथा २०७ र १०४ भएबाट चोरी मुद्दाको फर्छ्यौट उल्लेख्य देखिन्छ ।

आपराधिक विश्वासघात, लाभ, प्रवेश तथा उपद्रव, ठगी, मुद्रा, टिकट, लिखत, नापतौल र पशुपंछी विषयका एकमुष्ट जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा क्रमशः २६४९६, १६१७१ र ५९२२ मुद्दाहरू बिचाराधीन रहँदा सोही आवमा १६१५०, १०६९० र १७८२ मुद्दाहरु फर्छ्यौट भए । कुटपिट र लुटपिट परम्परागत दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाहरूको संख्या उल्लेख्य देखिन्न । नेपाल भरका जिल्ला अदालतहरूमा कुटपीट १४४६ र लुटपीट ६५० मुद्दाहरू हुनुले यस प्रकृतिका वारदातहरूमा कमी आएको भन्न मिल्छ । तर, वर्तमान विश्वमा चिन्ता, चुनौती र चासोको विषय लागू औषधका मुद्दाको लगत जिल्ला अदालतमा ६८०३ हुनुले उर्वर वयका युवाहरूलाई यसले गाँजिरहेको र सामाजिक आर्थिक विकृतिको एक कारक तत्त्वको स्थान लिइसकेको देखिन्छ । चिन्ताको कुरा, नेपालले लागू औषध नियन्त्रण गर्न कुनै महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्न सकेको देखिएको छैन ।

दुनियाँवादी भई दायर हुने चेक अनादरको मुद्दा संख्या भने निकै उच्च छ । उल्लिखित आवमा जिल्ला अदालतहरूमा चेक अनादरका मुद्दाको लगत २६१५८ मध्ये आधाभन्दा कम १२९९३ मात्र फर्छ्यौट हुनु फैसलाद्वारा नभएर मेलमिलाप गरी मुददा टुड्ग्याउने पक्षहरूको चाहनाले हो । कपाली तमसुक गरेर कर्जा लिने असामीले भाकामा नतिर्दा आयटिकट र अदालती दस्तुर दाखिल गरी लेनदेन मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ तर चेक अनादर मुद्दामा सामान्य दस्तुर तिरे पुग्छ । लेनदेन व्यवहार गर्दा चेकलाई जाकटी राखेर कर्जा लिने व्यवहारको लोकप्रियतालाई यसले संकेत गर्छ ।

केही मुद्दाहरू उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सिधै दायर गर्न सकिन्छ तथापि अधिकांश मुद्दाहरू जिल्ला अदालतबाट शुरु हुने भएकोले जिल्ला अदालत न्याय प्रणालीको आधारभूत प्रवेशबिन्दु हो । मुद्दाको तथ्यको स्थापना र प्रमाणको संकलन एवं परीक्षण जिल्ला अदालतद्वारा हुन्छ । संख्यामा धेरै मुद्दा फर्छ्यौटको कार्यभारका अलवा जिल्ला अदालतको महत्व फैसलाद्वारा सामाजिक मूल्य, मान्यता र मानदण्डहरू सुदृढ पार्नुमा छ । कुनै कालखण्डमा नागरिकको नितान्त निजी मामिला ठानिने क्षेत्रमा समेत आफ्नो संलग्नतामा वृद्धि भइ रहेको अदालतले महसूस गरेको तथ्य हो । पहिला पहिला गाउँसमाज बसी निप्टारा गरिने विवादहरू अहिले अदालतद्वारा निरूपण हुन्छन् । सबै अदालत र न्यायाधिकरणको मुद्दाको लगत आव २०७१।०७२ मा २०१८४४ रहेकोमा आव २०८०।०८१ मा ४९७०३४ भएको र जिल्ला अदालतको मात्र उल्लिखित आवहरूमा ११४७९१ बाट १० वर्षको अन्तरालमा २०३.४८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३४८३७० हुनु नागरिकको मुद्दाप्रतिको जागरुकता र न्यायिक निकायहरूप्रतिको विश्वासको एउटा सूचक हो ।

लेखक अधिकारी काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।