व्यवस्था फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिदा असारे विकास निरन्तर

सन्दर्भ समचारदाता
भद्रपुर । असारे विकासको भूतले हरेक वर्ष करोडौं रकम विकासको नाममा विनास गरिरहँदा यस प्रवृत्ति बिरूद्ध खवरदारी गर्नेहरू सडक होस् या सदन कँही पनि भेटिने गरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म काम नगर्ने र समय घर्किएपछि बजेट खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्ति हरेक वर्ष दोहोरिरहेको विकृत प्रवृत्ति बिरूद्ध कोही पनि नउत्रदा असारे विकास मौलाइरहेको हो ।

तीन तहकै सरकारी निकाय चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्रै बाँकी रहँदा हरेक वर्ष धमाधम बजेट सक्ने ध्याउन्नमा रहन्छन् । असारे विकास प्रवृत्ति व्यस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिएको प्रमाण बनेर गोष्टि सेमिनारदेखि सडक निर्माण, मर्मत जस्ता टुक्रे कामका नाममा करोडौ रकम विना उपलब्धी खर्च हुने प्रवृत्ति विगतदेखि वर्तमानसम्मको रोग बनेर आइरहेको छ ।

तीन तहकै सरकार मातहतका विकासे अड्डाहरुमा बजेट सक्ने चटारो जेठबाट सुरू भएर असारसम्म रहने गर्छ । त्यसैकारण अहिले झरीकै बीच धमाधम सडक निर्माण र मर्मत लगायतका विकासका काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन् । यो क्रम असार महिनाभरि नै जारी रहन्छ । नियामक हुँ भन्नेहरू नियमन नै नगरी असारे भौचर बनाएर बिल भुक्तानी गरिरहन्छन् । दशकौंदेखिको यो समस्या अहिले पनि निरन्तर छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा डोजर र स्काभेटरले सडक खनिरहेका छन् भने शहरहरूमा भत्किएका र कच्ची सडकहरूको धमाधम कालोपत्रे हुँदैछ । सहज समयमा विकास निर्माणका काम गरिदैनन् तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर वजेट सक्न असहज समयमा विकासका काम गर्ने परम्परा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म उस्तै छन् । यो सवै राजनीतिले ल्याउन नसकेको परिवर्तनको मुहार हो ।

राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूले अहिलेसम्म समय उस्तै र उही रूपमा रहँदैन भन्ने भाव नै बुझ्ने प्रयास गरेनन् । परिवर्तनका नारा त लगाए व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकेनन् । त्यसैको परिणाम स्वरूप आज पनि असारे विकास मौलाइरहेको छ । विगतको केन्द्रीकृत शासन शैली नेताको हैकमवादमा आश्रित थियो । त्यसैकारण नागरिकले रगत र पसिना बगाएर संघात्मक राज्य व्यवस्था ल्याएका हुन् । तर आज पनि नीति, विधि र प्रकृया भन्दा नेता बलिोयो हुने अवस्था जिउँदो छ । असारे विकास यसैको परिणाम हो ।

जहाँबाट देश र जनताको पक्षमाभन्दा नेता र ठेकेदार, कर्मचारीको भलाईमा विकासका काम भइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा विकास वजेट देशबाट उठेको राजश्वले नभएर वैदेशिक ऋणबाट चलिरहेको अवस्था छ । ऋण लिएको रकम समेत सदुपयोग नहुनु विडम्बना हो । अर्थतन्त्र शिथिल छ भनेर फलाक्नेहरू आफैले सत्ता हत्याउँदा पनि विधि र प्रकृयामा अर्थतन्त्रलाई हिडाउन लागेका छैनन् । साधारण खर्च र विकास खर्चको गति सामान्य बनाउन नसक्ने अनि असामान्य परिस्थितिबाटै मनोमानी गर्ने कार्य असारे विकासका रूपमा चलिरहेको स्पष्ट छ ।

विगत केही वर्ष अगाडिसम्म विकासका लागि दातृ निकायको स्वार्थ बोकेर वैदेशिक अनुदान प्रशस्त आउथ्यो । कोरोना कालपछि विस्तारै वैदेशिक सहायता घट्दै गयो । देशको राजश्वमा निर्भर अर्थतन्त्र चल्नु पर्ने बाध्यता आइलागेपछि राज्य सञ्चालनका लागि वैदेशिक ऋणको भर निकै बढ्न गएको छ । त्यसरी लिएको ऋणलाई समेत सरकारका मान्छेले देश र जनताका लागि कम अनि आफू र आफन्तका लागि ज्यादा फाइदाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । यस कार्यले गर्दा नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास कमसल बन्न बाध्य छ ।

समयमा काम नगराइने अनि समय घट्केपछि कामलाई तीव्रता दिएर भुक्तानी लिने प्रचलन सरकारी शक्तिकै आडमा भइरहेको छ । यही प्रवृत्ति हरेक वर्ष असारे विकासका नाममा देशव्यापी बदनाम पनि बढिरहेको छ । त्यही पनि यस्तो खराव प्रवृत्ति रोक्न कुनै शासक, प्रशासक अगाडि आएको भेटिदैनन् । सत्तामा रहनेले मनोमानी गरे रोक्ने दायित्व प्रतिपक्षको हुने प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको भावना विपरित असारे विकास प्रवृत्ति रोक्न कुनै पनि राजनीतिक दलले खवरदारी समेत गरेको देखिदैन ।

कोशी प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था मात्र हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो रकममध्ये साढे २८ अर्ब हाराहारीमात्रै बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको आँकलन देखिन्छ । असार महिनाभित्रै प्रदेश सरकारले ८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा भने ५४.८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
यस वर्षको समग्र खर्च प्रतिशत हेर्दा जेठ मसान्तसम्ममा चालु खर्चतर्फ ५६.२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ ४९.२ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५३ करोड २० लाख खर्च भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चका लागि १३ अर्ब ४ करोड ४० लाख र पूँजीगत खर्चका लागि १७ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै स्थानीय तह अनुदानका लागि छुट्ट्याएको ४ अर्ब ८५ करोड ६५ लाखमध्ये हालसम्म ८७.५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २४ करोड ८१ लाख खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुस्त रहेको र ‘असारे विकास’को प्रवृत्ति यस वर्ष पनि निरन्तर रहने देखिएको छ । संघीय सरकारको हालत पनि यही रहेको अवस्थाले राज्य सत्तामा व्यक्ति फेरिए, व्यवस्था फेरियो तर विकृत प्रचलन नफेरिदा असारे विकास परम्परा बनिरहेको छ ।