-प्रकाश अधिकारी

सुशासनको परिणाम सार्वजनिक सेवाको वितरणमा उच्च गुणवत्ता हो । कल्याणकारी राज्यको मूल उद्देश्य नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन व्यवस्था र सुरक्षा जस्ता आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्नु हो । वास्तवमा सरकारले राज्यको विकास र आफ्ना नागरिकको भलाइमा प्रमुख भूमिका निभाउनु पर्छ । एक कल्याणकारी राज्यमा समाजका गरीब र सीमान्तकृत वर्ग एवं समुदायमा ध्यान केन्द्रित गरिन्छ । न्यूनतम जीवन स्तर यापन गर्नसक्ने हुन र समानता सुनिश्चित गर्न यो वर्ग एवं समुदायलाई कानुनले विशेष संरक्षण, सशक्तीकरण, उत्थान र विकास गरी आधारभूत सेवा वितरण गर्नु पर्छ । सार्वजनिक सेवाको अवधाराणा भनेको सरकारद्वारा नागरिकलाई सार्वजनिक बस्तु र आधारभूत न्यूनतम सेवाको उपलब्धता हो । यो सेवा प्रवाह गरेजस्तो मात्रले हुँदैन गुणस्तरीय हुनु पर्छ । उदाहरणका लागि आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा सरकारले प्रदान गर्नु पर्छ । संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनले सर्वब्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षाको हक प्रत्याभूति छ । व्यक्तिको विकासमा शिक्षा विवेकशील र आदर्श मस्तिष्क बनाउन सहायक हुन्छ ।

नेपाल एक लोकतन्त्र हो । यसको सरकारमा विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका सम्मिलित छन् र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ । संसद र प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधि जनताद्वारा चुनिन्छन् । बहुमतप्राप्त राजनीतिक दलले सरकार गठन गर्छ । प्रधामन्त्री/मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नागरिकका तर्फबाट सामाजिक सम्झौता अनुरूप राज्यको शासन चलाउन र सर्वाङ्गीण विकासका गर्नका लागि नियुक्ति हुन्छ । कार्यपालिका आम जनताको कल्याणका लागि नीतिहरू तय गर्छ र नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्छन् । शासन सत्ता नागरिकको लागि र नागरिकको हित रेखदेखका लागि हो । यस्तो व्यवस्थामा नागरिक मालिक हुन्छन् र सरकारको काम जनसाधारणको सेवा गर्नु हो । यो नै लोकसेवाको अवधारणा हो र राजनीतिक प्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी लोकसेवक हुन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा कर्मचारीले “राजाको सिंदुर” पाएको मानिन्थ्यो र उनीहरू नियुक्त गर्नेप्रति जवाफदेही थिए; जनतासँग राजप्रतिनिधिको हैशियतले व्यवहार गर्थे । अब यो अवस्था छैन । राजनीतिक प्रतिनिधि र कर्मचारी नागरिकप्रति उत्तरदायी छन् र राष्ट्रसेवक भएर आफ्नू दायित्वको निर्वहन गर्नु पर्छ ।

नागरिकले गरेको कर भुक्तानबाट राष्ट्रसेवक वेतन लिन्छन् र नागरिकको हितका लागि नीति र कार्यक्रम लागू गर्छन् । अविकसित अर्थतन्त्रमा आयकर जस्तो प्रत्यक्ष करको तुलनामा अप्रत्यक्ष करको योगदान बढी हुन्छ । मुख्य गरेर भन्सार बिन्दुमा असूल गरिने कर र महसूल राजश्वको मूल श्रोत रहिआएको छ । नागरिकको आयको आधारमा नभएर निजले सेवा र बस्तुको प्रयोग गरेबमोजिम गरीब धनी सबैबाट एकनासले अप्रत्यक्ष करको भागसान्ति असूलउपर गरिन्छ । उदाहरणका लागि खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्यमा राज्यले तीन सय अनुदान दिइरहेको छ । अनुदानको ग्याँस बिना कुनै भेदभाव नाफा आर्जन गर्ने होटल, रेस्टुरेन्ट र औद्योगिक प्रयोजनमा खपत गर्ने व्यवसायी र सर्वसाधारणले समान रुपले पाइरहेका छन् ।

विधायिकाको जिम्मेबारी जनतालाई आइपरेका समस्या र राष्ट्रिय मुद्दाहरूका बारे कार्यपालिकालाई अवगत गराउनु हो । यो प्रयोजनका लागि विधायकले संसद र प्रदेश सभाको बैठकको उपयोग गर्छन् । विधायकले सोधेको प्रश्नको जबाफ कार्यपालिकाले फर्काउनु पर्छ । विधायकद्वारा बैठकमा जनसाधारणको चिन्तालाई प्रतिविम्ब गर्ने राष्ट्रिय मुद्दाहरूको छलफल र बहस गरिन्छ । यस अलवा सबै विधायन विधायिकाद्वारा बहस, चर्चा र विमर्शपछि तयार पारिन्छन् । विधायिकी समितिहरूमा विधायन मसौदाको गहन अध्ययन गरिन्छ र सार्वजनिक महत्वको मामिलामा आफ्नो पक्ष प्रस्तुतिका लागि कार्यपालिकालाई बोलाइन्छ । राज्यको तेश्रो घटक न्यायपालिकाको कार्यकारीका सबै कामकारबाही संविधान एवं कानुनी राज अनुरूप होउन् भनेर सुनिश्चित र नागरिकका मौलिक हकको रक्षा गर्नु हो । राज्यका उल्लिखित तीनै अङ्गले कार्य सम्पादन गरेर सार्वजनिक सेवाको वितरण हुन्छ तथापि निश्चित रुपमा प्राथमिक जिम्मेबारी कार्यपालिकाको हुन्छ ।

सरकारका तीन स्तर छन्: केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र तदनुरूपले विधायिका पनि रहेको छ । तीनै तहका सरकारको एकल र समवर्ती अधिकारको सूची स्पष्ट रुपले संविधानमा परिभाषित छ । रक्षा र परराष्ट्र मामिला विशुद्ध रुपले केन्द्रको जिम्मेबारीमा पर्छ, जबकि कानुन व्यवस्था र शान्ति सुरक्षा संघ र प्रदेशमा हुनेमा अहिलेसम्म संघद्वारा प्रयोग भइरहेको छ । कृषि, शिक्षा, खेलकूद, जंगल र खानी समवर्ती सूचीमा राखिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय बीचको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित गरिएको छ ।

नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुन्छ। सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहन्छन् । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने प्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । भारतीय संविधानमा व्यवस्था भएजस्तै हाम्रो न्यायपालिका संघीय ढाँचामा नभएर एकीकृत छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भएको न्यायिक समितिले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्छ । समितिले धेरै विवादहरू मेलमिलाप गराएर सुल्झाउँछ भने केही देवानी विषयका विवादहरूमा कारबाही र किनारा गर्छ । विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा छ ।

वर्षौँदेखिका योजनाहरू लागू, नीतिहरू तर्जुमा र बजेट विनियोजन गरेरपनि प्रणालीमा अझै धेरै कमीकमजोरी रही रहनु एक हकिकत भएर रहेको छ । उदाहरणका लागि सरकारी स्कुलमा शिक्षाको गुणवत्ता अति नाजुक छ । शिक्षक अनुपस्थित हुनु सामान्य मानिन्छ र प्रभावकारी ढङ्गले अध्यापन गर्न नतः प्रेरित नतः प्रशिक्षित गरिन्छ । परिणामस्वरुप सर्वेक्षणमा विद्यार्थीको गणित, नेपाली र अंग्रेजीको सिकाइको उपलब्धि ५० प्रतिशत भन्दा न्यून रही निम्छरो पाइएको छ (तत्कालीन शिक्षा विभागद्वारा प्रकाशित शैक्षिक स्मारिका)। हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षाको लाभ मध्यम र उच्च आयका सानो समूहसम्म सीमित छ । सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवाको स्तर धेरै न्यून गुणवत्ताको छ । डाक्टर पूरा समय बस्दैनन् वा बिरामीप्रति ध्यान दिदैनन् । कतिसम्म भने आधारभूत चिकित्सा उपकरण छैनन् वा बिग्रिएर थन्किएर बसेका छन् । स्वच्छ पिउने पानी वितरण निमुखो छ र पानीको गुणवत्ता तोकिएको मापदण्ड भित्र हुँदैन । राहदानी वितरणमा बेला कुबेला अवरोध आउँछ र सवारी अनुमतिपत्र वितरणको रामकहानी सुन्ने र गाँठो फुकाउने फुर्सद कसैलाई छैन ।

बेला बेलामा बनेका प्रशासन सुधार आयोगको “आम जनमानसमा सरकारी प्रशासनको पहिचान अकुशलता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती बनेको छ” भन्ने निष्कर्ष रहेको छ । राज्यका विभिन्न अङ्गहरूले गठन गरेका समितिहरूको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा अपव्यय, असक्षमता र असमानताका गम्भीर कारक रहेको पाइएको छ । राष्ट्रसेवक सेवा प्रदाता हुनुको सट्टा कतिपय सर्वसाधारणलाई शोषण गर्ने एजेन्टको रुपमा छन् भनेर यदाकदा सुनिन्छ । यो सरकारी सेवा प्रवाहको प्रणाली र प्रक्रिया सरल र पारदर्शी नहुनाले हो । राष्ट्रसेवकलाई निजले गरेको सेवाप्रवाहको प्रदर्शनलाई पदोन्नति र अन्य पुरस्कार एवं दण्डसँग जोड्ने गरी प्रणालीको विकास हुन आवश्यक छ । कुनै बेला “वाणिज्य विभागको सेवाः सेवाग्राहीको एक घण्टाको पेवा” नारा यथार्थ थियो । यो नारा कथेर सेवा प्रवाह गर्ने कृष्णहरि बाँस्कोटा सार्वजनिक सेवाका ‘रोल मोडल’ हुनु हुन्छ ।

सेवाप्रवाहमा प्रक्रिया उन्मुख कार्यसंस्कृतिको प्रभुत्व छ । प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने ऐन नियम, निर्देशिका, दिग्दर्शनको कमी छैन । सेवाप्रवाहको क्रममा राष्ट्रसेवकको मुख्य चिन्ता प्रक्रियाको पालना भयो भएन भन्ने हुन्छ, परिणामको परबाह कम हुन्छ । अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुँदा निजलाई कदाचित् दण्डित गरिन्छ तर कानुन उल्लङ्घन गर्ने मनसाय नहुँदा नहुँदै पनि प्रक्रियाको पालन भएन भने निजलाई जबाफदेही बनाइन्छ र विभागीय कारबाहीको उठान हुन्छ । यस्तो माहोलमा राष्ट्रसेवक “सेवाको सुरक्षा पहिला” दृष्टिकोण अपनाउछन् ।

प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले कुशल निर्णय र व्यावसायिक कामकाज गर्नमा बाधा पर्छ । लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधि शासक हुन्छन् र राष्ट्रसेवकले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधीनमा काम गर्नु पर्छ । जिम्मेबारीको स्पष्ट रेखाङ्कन नभएको अवस्था भने होइन तर व्यवहारमा पालना हुँदैन । सरकारी नीतिहरूको कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने हो तर राजनीतिक हस्तक्षेपले जन प्रशासन अक्षम भएको पाउँछौँ । राष्ट्रसेवकको पदस्थापन र सरुवा राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ र प्रशासनिक अधिकारीलाई आफूले चाहेको सहकर्मीहरूको टिम उपलब्ध नभएर पहुँच भएकाहरूसँग काम गर्नु पर्छ ।

प्रविधिको अधिकाधिक प्रयोगबाट सेवाप्रवाहलाई निगरानी र प्रवर्तन गर्न सकिन्छ । हेलो सरकार, प्रहरी सेवाको फोन नं. १००, निगरानी गर्ने निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा शिकायत गर्न पाउने प्रणालीले सेवाप्रदायकलाई समयमा सेवाप्रवाह गर्न दबाव दिने गरेको छ । निश्चित समयभित्र एम्बुलेन्स सेवा लिनको लागि पनि फोन सुविधा दिएर बिमार व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गराउन सकिन्छ । मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थिर प्रशासनिक नेतृत्व विकासित र प्रोत्साहित भएमा स्मार्ट फोनको प्रयोग गरेर विकास कार्यक्रमका लाभार्थीसँग उच्च पदस्थको सीधा सम्पर्क बनाएर सन्तुष्टि र गुणस्तरका बारे यकिन गर्दा भ्रष्टाचार कम झन् गुणवत्ता सेवाप्रवाहमा मद्दत पुग्छ । यसका लागि आवश्यक निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने संघीय विधायन अहिलेसम्म तर्जुमा भइ नसकी तदर्थमा चलिरहेछ । सेवाप्रवाहमा स्थानीयतह अग्रपङ्कतिमा पर्छ तर विडम्बना छ, दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन र करारका कर्मचारीद्वारा सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले बस्तु र सेवाको समयबद्ध वितरण र त्यससम्बन्धी शिकायत सुनेर निवारण गर्न प्रत्येक सार्वजनिक प्रतिष्ठान समेत सरकारी कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र निजबाट सन्तुष्ट नहुने सेवाग्राहीले त्यसपछि पनि गुनासो गर्न पाउने अधिकारीको व्यवस्था नागरिक बडापत्रमा गर्नु पर्ने व्यवस्था नगरेको होइन । क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र पशुसेवा कार्यालय ललितपुरमा लागू गरिएको छ, यसबाहेक अन्य सेवा र कार्यालयमा बिस्तार हुन सकेको छैन र कालान्तरमा सेलाएर गएको छ । मालपोत कार्यालयहरूमा पहिला आउने सेवाग्राहीले पहिला सेवा पाउने र उक्त दिनमा सेवा दिनसकिने संख्या निश्चित गरी टोकन दिने प्रणाली रहेको छ । सेवाको गुण र प्रवाह गरिसक्नु पर्ने समयको ग्यारेन्टी गर्ने अहिलेसम्मका तदर्थ बन्दोबस्तलाई ऐनद्वारा व्यवस्था गरी समय सीमा पालन र गुणवत्ता सेवा प्रवाह नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई जिम्मेवार बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई क्रियाशील गर्नु पर्ने बेला भइसकेको छ ।