व्यवस्थालाई दाउमा नराख

केन्द्रमा रहेको शासन प्रणालीले नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुन नसकेको ठानेर दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो । यस आन्दोलन सफल भएको एक दशकपछि बनिएको नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता जस्ता जनाधिकार सहित उपलब्धीलाई संस्थागत गरिदिएको छ । यही उपलब्धी कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनहरु तर्जुमा गर्ने दायित्व पूरा गर्ने जिम्मा संघीय संसदकोले पाएको छ । पहिलो संसदको कार्यकाल सकिएर दोश्रो संसद गठन भएको पनि दुई वर्ष पूरा भइरहँदा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका केही महत्वपूर्ण कानुन बनाउने दायित्व पूरा गर्न यस संसदले चासो राखेको देखिदैन ।

जनताको सर्वाधिक चासो, तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र र स्रोतसाधनको बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन र नागरिकता ऐन संशोधन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु थन्किएका छन् । यसरी महत्वपूर्ण काम थन्कने अवस्था निर्माणमा तत्कालिन सत्तारूढ दल नेकपाको भूमिका इतिहासको कालो धब्बा बनेर बसेको छ । पाँच वर्षका लागि बलियो जनमत पाएको नेकपाले स्थीर सरकारको अवधारणामाथि समेत आफैले प्रहार गर्दा अन्तिम दुई वर्ष अस्थिरताले राज गरेको बिर्सन सकिदैन । दुई दशकयता अस्थिर सरकार व्यहोरिरहेका नेपालीले राष्ट्रको उन्नतिका लागि समेत स्थीर सरकार चाहेका थिए । त्यही चाहना अनु्सार नेकपालाई भारी मत दिएर विश्वास गरेका नेपाली नागरिकलाई नेकपाले आशाभन्दा निराशा बढी छोडेर गयो ।

नेकपाको यात्रा अधोगति उन्मुख हुँदा एउटा कम्युनिष्ट केन्द्र तीन टुक्रामा बिभाजन भएको तीतो सत्य इतिहासमा लेखिएको छ । विगतका सरकारले नागरिकका इच्छा चाहना पूरा गर्न नसकेपछि यसको प्रत्यक्ष असर गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीमा परिरहेको छ । वर्तमान त अस्थिर सरकार बन्ने जनमत बाँडिएकै कारण सरकार फेरिने वा ढल्ने हल्लामै दुई वर्ष गइसकेको छ । पछिल्लो सरकार पहिलो ठूलो दल र दोश्रो ठूलो दल मिलेर बनेको भए पनि कार्यशैली हेर्दा नागरिकमा स्थीर सरकारको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन ।

अतिआवश्यक र नभइ नहुने तीन तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भएको बिलम्ब तथा बनेका कानूनहरूमा पनि राखिएका केन्द्रिकृत मानसिकताले नागरिकमा आशंका जन्माइ दिएको छ । वर्तमान सरकार सांसदको संख्यामा पहिलो संसदको नेकपा कालको जस्तो शक्ति सम्पन्न छैन । विचित्रको गठबन्धनको सम्युक्त सरकारको अहिलेको समस्या नै मुख्य नेताहरूको असमझदारी देखिन्छ । सत्ता स्वार्थ र कुर्सी मोहमा हराएका नेताहरूले देश र जनताका पीडा बिर्सदै गएको अवस्था छ । भोक र रोगले पीडि़त जनताको कुनै चिंन्तामा नदेखिएका यी नेताले मातृभूमि मिचिएको वा जन्मभूमिलाई विदेशीले कुल्चेकोमा पीडाबोध हुने अवस्था छैन । नेतृत्वकै कारण व्यवस्थामाथि नै संकट आइरहेको छ ।

आफैँमा महँगो राज्य व्यवस्था भनिएको संघीयता नागरिकको घर आँगनमा प्रिय हुन नपाउँदै बेकारको व्यवस्थामा रूपान्तरित हुने अवस्थाको निर्माता यिनै नेतृत्वको काँधमा थोपरिने अवस्था छ । संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरू व्यवस्था विरोधी अभियान चलाउन थालिसकेका छन् । गणतन्त्रका शुत्रधार भनिएकाहरू नै नैतिकता र इमानदारिता गुमाउँदै सत्ता र शक्तिको होडमा लाग्नु देश र जनतामाथिको घात हो । संघीयता चाहिँदैन भन्ने अनि संघीय संरचनाको जुनसुकै तहमा कुनै न कुनै नेतृत्व लिन दौडने अनैतिक नेतृत्वले यस व्यवस्थाको रक्षा गर्ला त ? अथवा परिवर्तनको संवाहक मानिएको माओवादी र परिवर्तनको विरोधी ठानिएको राप्रपाको सत्ता प्राप्तिका लागि बन्दै गएको गठजोडले अहिलेको व्यवस्थालाई कता लैजाला ?

यी र यस्ता घटनाले गणतन्त्र र संघीयता संकटमा पर्ने हो कि आशंका जन्मिएको छ । सत्ताको केन्द्रबाट पछारिएर प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा भए पनि व्यवस्था र नागरिकको सुरक्षाको दायित्वबाट भाग्दै सत्ताको दौडमा लागेको दृष्यले संघीयता र गणतन्त्र छोडेर जुनसुकै तन्त्र भए पनि सत्ता चाहिने खेलमा राजनीति लागेको त होइन ? परिवर्तनका पक्षधर नागरिकको मनमा चिसो पसिरहेको छ । यसैले सत्ताका लागि व्यस्था दाउमा राख्ने काम राजनीतिबाट हुनु हुँदैन ।