विकृत बाटोमा नेपाली राजनीति ः बचाउमा उथलपुथल

द्रोण अधिकारी गुयेली
नेपाली राजनीतिले विधि र प्रकृया बिर्सदा २०६२÷०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी निकै सकसपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । जसरी २०४६ सालको परिवर्तनको उपलब्धी जोगिन सकेन त्यसैगरी पछिल्लो उपलब्धी पनि नजोगिने हो कि भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन थालेको अवस्था छ । गणतन्त्रको शुत्रधार मान्ने माओवादी र संघीयताको शुत्रकर्ता ठान्ने मधेशी जनअधिकार फोरम नाम लिएर जन्मिएका पार्टीकै कारण सत्तालिप्सा आचरणले संघीयता र गणतन्त्र धराप अवस्थामा पुगेको सत्य बिर्सन सकिदैन । परिवर्तित व्यवस्थाको उपलब्धीको सुरक्षा गर्ने दायित्व बिर्सिएर माओवादी र मधेशवादी दल सत्तारोहणमा रमाइरहँदा परिवर्तन बिरोधी बलिया हुँदै गए भने परिवर्तनका पक्षधर सकिने अवस्थामा पुगेका छन् । यो राजनीतिको सवैभन्दा विकृत चित्र हो भन्न डराउनु पदैन ।
काँग्रेस र एमाले बहुदलका पक्षधर भए पनि संघीयता र गणतन्त्रका शुत्रधार होइनन् । उनीहरूको मध्यमार्गी विचारले दल बिहिन पञ्चायतलाई बहुदलीय बाटोमा ल्याउन मात्र सफल भएको विगतले स्पष्ट पारिसकेको छ । देश र जनताका समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नेभन्दा दलीय स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै नागरिकमा आश्वासनको भारी देखाएर सत्ता प्राप्त गर्नु यी दलको मुख्य रणनीति देखिन्छ । विडम्बना ! माओवादी र फोरम नामका दल पनि नयाँ जोगी बनेर सत्ता यात्रामा रमाइरहँनु यस व्यवस्थामाथिको घात सावित हुँदै जानु हो । यिनै दलका कारण नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भएको इतिहास लेख्नेहरूले यिनै दलको चरित्रले परिवर्तनले दीर्घायु पाएन भनेर लेख्नु पर्ने विडम्बना साथमा रहेको देखिन्छ ।
अन्ध सत्ता मोहमा रहेका पुष्पकमल दाहालका कारण केही दिन अगाडिसम्म उथलपुथल शब्दले निकै चर्चा पायो । यस शब्दको आशय के थियो भने लोकतन्त्रको मर्म विपरित ठूला दललाई सानो दलले खेलाउने प्रवृत्ति नै व्यंग्यका रूपमा उथलपुथल बन्नु थियो । बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय राजनीतिमा पहिलो दल सत्ता सञ्चालक, दोश्रो दल प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दल सत्ता तथा प्रतिपक्षका साक्षी भन्ने मान्यता छ तर, प्रचण्डको सत्तालिप्साले विधि र प्रकृया कहिल्यै देखेन । परिणाम नेपालको राजनीतिले लोकतन्त्रको मर्म अनुकुल काम नगरेकै कारण तेश्रो दल सत्ताको नेतृत्व गर्दै उथलपुथलको राजनीति गरिरहेको थियो । सत्य बाहिर गएर उथलपुथलको यात्रा बढाउन खोज्दा पछिल्लो निर्वाचनमा तेस्रो हैसियतमा रहेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल अब आउने निर्वाचनमा सकिने त होइन ? प्रश्नै प्रश्नले घेरिरहेको छ ।
नेपाल जस्ता मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन सर्वस्वीकार्य अभ्यास हो । तर यस अभ्यासलाई जनमतका आधारमा न्यायोचित हुने गरी ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्छ भने जनमतको भावना विपरित सानो दलले ठूलो पदको मोलमोलाइ गरे व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइ दियो । यसखालका प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको दोहन गर्नु हो भन्ने भावना नबुझेकै परिणाम सत्ताका लागि उथलपुथल आइरहेको छ । २०६४ सालपछि परिवर्तित व्यवस्थामा शक्ति लिएर उदाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धेरै प्रकारका उथलपुथल गरे । तेस्रो दलको हैसियत रहँदा रहँदै दाहालले पछिल्लोपटक सरकार चलाएको १८ महिना पूरा हुने चरणमा थियो । तर प्रधानमन्त्रीका छिनछिन र दिनदिनका भूमिकाले तीन करोड नेपालीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र व्यवसायको दिशामै उल्टो प्रभाव पर्न थाल्यो । एक वर्षअघि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको दाहाल सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको थियो । अझ, आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आइसक्दा ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन  । विकासको गतिमा उल्टो उथलपुथलको प्रभाव जीवित रहन गयो । यस्तो अवस्थाले परिवर्तित व्यवस्थामाथि प्रश्नै प्रश्न खडा भइरहेका छन् ।
२०८० सालको एसईईको नतिजा आउँदा परीक्षामा सामेल ४ लाख ६४ हजार कलिला बालबालिकामध्ये २ लाख ४२ हजार कक्षा ११ मा भर्ना पाउन अयोग्य घोषित भएका छन् । अढाई लाख विद्यार्थी अयोग्य हुनु भनेको राष्ट्रिय विपत मान्नु पर्ने हो सरकारलाई केही मतलव भएन  । सार्वजनिक विद्यालयमा ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ  । शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्ने, अध्यापन पद्धति सुधार्ने र बालबालिकाको सुन्दर भविष्य सुनिश्चित गर्न एक दिन वा एक घण्टा पनि चिन्तन नगर्ने सरकारी पक्षले देशको उन्नति प्रगतिको बारेमा भाषण गर्दै हिँड्नु लजसरम बिर्सनु हो । नैतिक चरित्र नरहनेले देशको सत्ता चलाउँदा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्थामा परिवर्तन हुँदो रहेनछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
केही महिना अगाडि प्रधानमन्त्री दाहालबाट धोका खाएकाहरू एक ठाउँमा उभिने दिन आउन बेर नलाग्ने भन्दै काँग्रेसका नेताले अभिव्यक्ति दिँदा सत्ता छोड्नु परेको पीडाका रूपमा नेपाली नागरिकले बुझेका थिए तर अहिले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदअनुरूपका कानुनसमेत निर्माण गर्ने भन्दै प्रचण्डबाट धोका खाएकाहरू एक भएका छन् । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन भन्दै नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका बीचमा समझदारी बनिएको खवरले उथलपुथलको बास्तविक स्वरूप यस्तो हो कि भन्ने अनुभूति दिलाइरहेको छ ।
प्रचण्ड सरकारमा टाँसिएको चार महिना नपुग्दै नेकपा एमालेले नेपाली काँग्रेससित एकै ठाउँमा उभिन तयार हुनुचाहिँ रहस्यमय छ । उथलपुथल शब्दको बास्तविक अर्थचाहिँ काँग्रेस—एमाले सत्ता सहकार्यदेखि संविधान संशोधनलगायत मुलुकमा देखिएका समस्या समाधानमा मिलेर अघि बढ्न राजी भएका हुन् या प्रचण्डको प्वाख उखेलेर सरकार बनाउने र आलोपालो नेतृत्व गर्ने मात्र मनसाय लिएका हुन् ? उत्तर यहिँ लुकेर बसेको छ । विगतमा दाहाल एमालेसँग नमिल्दा कांग्रेससँग टाँसिने र कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्नु परे एमालेसँग जोडिँदै आएका थिए । उनले प्रतिनिधिसभामा माओवादीको ३२ सिटलाई ‘आफ्नो नम्बरको जादु’ बताउँदै आए । कहिले कता र कहिले कता ढल्केर पाँच वर्ष सरकारमा रहिरहने दाहालको दाउ कांग्रेर र एमालेबीच भएको सहमतिले चकनानाचुर हुन पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दाहाल अझै एक महिना सरकारमा रहन सक्छन् ।
परस्पर प्रतिष्पर्धी दलको पहिचान बनाएका काँग्रेस—एमाले एक ठाउँमा आउनु यस व्यवस्थाका लागि घातक पनि हुन सक्छ किनकी वर्तमान संसदमा रहेको पहिलो दल र दोश्रो दल एक हुँदा विधि र प्रकृया बिर्सिएर सत्ताका लागि जनभावना प्रतिकुलका काम हुन सक्छन् । पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसमेत सम्मिलित सरकार गठन भएको थियो । कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको थियो । तर, बहुलबाद स्वीकार गर्दै संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सर्वोपरी ठानेको यस संविधानको रक्षाका लागि काँग्रेस—एमाले २०७२ अशोज ३ पछि कहिल्यै एक ठाउमा उभिएका छैनन् ।
त्यसैकारण हुन सक्छ, क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिको जग भत्काएर जारी भएको वर्तमान संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संविधानभित्र रहेका त्रुटी पहिचान गरी सुधार गर्नकै लागि गठबन्धनमा पहिलो दल र दोश्रो दल आएका हुन भने राजनीतिक इतिहासले गलत भनिरहेको गठजोड भए पनि सही कदम भन्ने दिन आउला तर सत्ताको भाग खाने काम मात्र भए काँग्रेस—एमालेको यो कदम व्यवस्था माथिकै प्रहारका रूपमा चिनिने छ । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गर्न नसकेको माओवादी—फोरम प्रवृत्तिकै कारण झण्डै दुई दशकयताको अस्थिर राजनीतिक चरित्रलाई रोक्न नसक्ने हो भने यो व्यवस्था पनि इतिहासमा मात्र सिमित नरहला भन्न सकिदैन । नागरिकका असन्तुष्टिको परिणाम सहकारी ठग्नेहरू राजनीतिक चरित्र र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर सत्ता उलटपलटमा निर्णयक बन्ने वातावरण निर्माण भयो । अरूलाई नैतिकताको पाठ पढाउनेहरू अनैतिक भएर सत्तामा टाँसिरहेको दृष्यले २०६२÷०६३ को परिवर्तनको औचित्य सकिन लागेको त होइन ? प्रश्न जन्मिएको अवस्था छ ।
नेपालको पहिचान, मौलिकता, आवश्यकता जस्ता विषय उठान गर्नेहरूको राजनीतिक हैसियत नै छैन । उथलपुथल भन्दै देश र जनता ढाँट्नेहरूको हालीमुहाली रहेको वर्तमानमा काँग्रेस—एमाले सहकार्यले नयाँ दिशा निर्देश गर्ला भन्ने विश्वास न्युन भए पनि अस्थीर राजनीतिक खेल बन्द होला कि भन्ने आश जीवित छ । ढँटुवारे प्रवृत्तिले उथलपुथल शब्द नै बदनाम हुने अवस्था रहेको वर्तमानमा अबको राजनीतिले कस्तो गति सिर्जना गर्ला ? काँग्रेस—एमालेको कार्यशैलीमा भर पर्ने छ । संसदीय लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन गर्न नहुने मान्यता छ । यस मान्यता विपरित कांग्रेस—एमाले मुलुकमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपर्दा प्रमुख दलहरुले नै त्यसको निकास दिनुपर्ने भन्दै सरकार निर्माणको सहकार्य गर्न तम्सिएका छन् । राजनीतिक अवस्थाको असहज परिस्थितिलाई देखाएर अहिले सरकार बनाउनु हाम्रो दायित्व हो भनिरहेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउँदा संविधान पुनरावलोकन गर्ने सहमति पनि भएको जनाइएको छ । तर, संविधानको पुनरावलोकनचाहिँ कस्तो तरिकाले हुने हो ? सवैको चासो यहीँ छ । राजनीतिले विकृत बाटो लागेर बचाउ गर्न उथलपुथल उच्चारण गरे जस्तो हुनुचाहिँ दुर्भाग्य बन्न सक्छ ।