चुरेदोहन रोक्न सवै पक्ष एक हौं

मधेश प्रदेशमा पानीको हाहाकार भयो भन्दै केही व्यक्ति रित्ता बाल्टी बोकेर सिंहदरवार घुमिरहेका छन् । उत्तरी क्षेत्रमा रहेको चुरे पहाड दोहन भएकै कारण तराईमा पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका हुन् । विगतमा चुरे पहाडमा रहेको घना जंगल तराईका ठूलाठालु भनाउदाहरूले गिरोह निर्माण गर्दै जंगल रित्तो बनाएका थिए भने पछिल्ला वर्ष चुरेको गिट्टी बालुवा दोहनमा पनि तिनै गिरोह सकृय छन् । आज मधेशको पानी समस्या चुरे दोहनसित जोडिएको थाहा पाएपछि केही व्यक्ति चुरे दोहन रोकिदिन सरकारसित हारगुहार गरिरहेका हुन् तर, चुरे बचाउ आन्दोलनमा लागिरहेकाहरूले बिर्सिएको कुरा केहो भने उनीहरूले नै ठूला बनाइदिएका नेताकै संरक्षणमा निरन्तर चुरेमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ । तराई मधेश आन्दोलनका नाममा शक्तिशाली भएका नेताहरूले नै मधेश प्रदेशलाई मरूभूमिकरण गर्दा पनि अन्धभक्त तराई मधेशका बासिन्दाले उनीहरू बिरूद्ध आवाज उठाउन सकेको अवस्था छैन । काठमाण्डौमा कराउँदैमा चुरेको चित्कार रोकिने छैन ।

सुदुर पूर्वी जिल्ला कुनै बेला जंगलको राजधानीका रूपमा परिचित झापा अहिले चुरे तथा चारकोशे झाडीको अवशेषबाट काठको अवैध तस्करी भइरहेको जिल्लामा परिचित हुँदै गइरहेको छ । उत्तरी झापा तथा दक्षिणी इलाममा अवस्थित चुरे पहाड वन जंगलको हरियाली लिएर समथल झापाली माटोमा पानीको श्रोत पठाइरहेको छ । यस क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मा वन समिति, डिभिजन वन कार्यालय जस्ता वन रक्षाको जिम्मेवारी लिएका निकाय भए पनि नियामक कार्यालयको विवरण हेर्दा झापामा हरेक वर्ष काठ तस्करी बढिरहेको देखाउँछ । तस्करीमा माथिल्लो तहसम्म पहुँच बनाएका वन सम्बद्ध व्यापारिक गिरोह सहभागी भएर तस्करी गरिरहेका छन् । तर, पनि कामदार तथा तल्ला स्तरका ज्यामी मजदुर मात्र काठ तस्करीको आरोपमा पक्राउ पर्ने गरेको पाइन्छ । पहुँचवाला तस्करको ठूलो परिणाम वा रकमको काठ र सवारी साधन पक्राउ परे लेनदेनमा बिच बाटोमै मिलाएर छोडिने घटना हुने गरेको प्रहरी प्रशासनलाई निरन्तर आरोप लाग्ने गरेको छ । हावा नचली पात हल्लदैन भनेझैं त्यस्ता घटनामा प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँहरू देखिन्छन् ।

प्रहरीले पक्राउ गरेको काठ तथा ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधन र मानिसलाई वन डिभिजनमा बुझाइने गरिन्छ । वन कार्यालयले नै मुद्धा अभियोजन गरेर कानुनी प्रकृयामा ल्याउने गर्छ । वनले अभियोजन गरेको मुद्धामा कति बलियो प्रमाण राखिएको छ , त्यही आधारमा मुद्धा किनारा लाग्दा वन मास्नेले सजाय पाउने अवस्था छ । वन मुद्धा टुंगिन समय लाग्ने कारण पक्राउ परेका काठ र सवारी साधन बिग्रने अवस्थामा पुग्दा त्यसबाट राज्यलाई खासै राजश्व संकलन हुने अवस्था रहँदैन । काठ तस्करीमा प्रयोग गरेका ती सवारीसाधन कार्यालयका परिसरमा बर्षौदेखि रहने गरेका छन् । कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका ट्रक, पिकअप, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकल, साइकल लगायत सवारीसाधनलाई कार्यालय परिसरमै झारजंगलले ढाकेको अवस्था छ । पक्राउ परेका सवारी साधन वन कार्यालयमा थन्किएसँगै राज्य कोषमा जम्मा हुने लाखौं राजश्वसमेत गुम्ने गरेको छ । नीतिगत व्यवस्था सरल र सहज नहुँदा पक्राउ परेका सवारी साधन कवाडी बन्ने अवस्था आए पनि राज्य संबद्ध पक्षले नीतिगत सुधारमा चासो राखेको पाइदैन । काठ सहित नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन लिन सवारी धनी मुद्धामा फसिने डरले वन कार्यालयमा सवारी साधन दावी गर्न सवारी साधनका धनी आउन सक्दैनन् । यसैकारण वर्षौंदेखि वन कार्यालय परिसरमा काठसहित सवारीसाधन अलपत्र छन् । कार्यालय परिसर वरपर पर्याप्त ठाउँ नहुँदा सडक छेउमा राखिएका सवारीसाधनले सडक समेत अतिक्रमण गरिरहेको देखिन्छ । चुरे दोहनका कारण विस्तारै तराईको पानीको मुहान सुक्दै छ भने थोर बहुत रहेको जंगल संरक्षण गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । वन मुद्धा प्रकृया झञ्झटिलो छ भने तस्करहरू लेनदेन मिलाएर मुद्धामा नपुग्ने गरी बिच बाटोबाटै भागिरहेका छन् । मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरे पर्वत श्रृङ्खला बचाउन सवै पक्ष एक हुनै पर्छ । उत्तरको चुरे पहाडले दक्षिणको तराइ मधेशका समथल जमीनलाई उर्वर बनाएर राखेको छ । त्यसैकारण पनि चुरे दोह रोक्न सवै पक्ष र क्षेत्र लाग्नै पर्छ ।