प्रधानमन्त्रीलाई झापाका आदिवासी जनजातिको प्रश्न

सन्दर्भ समाचारदाता

भद्रपुर । झापाको कमल गाउँपालिका ५ पाडाजुंगीमा निर्माणाधिन आदिवासी रंगशालामा सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको वजेटमा आदिवासी रंगशालालाई नसमेटेपछि आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर त्यसको आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री लाई प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रका आदिवासी जनजातिले प्रश्न गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री ज्यूसंग प्रश्न ?’

जोवन चल्ने पानी नचल्ने

भोट चल्ने आदिवासी, जनजाति शब्द नचल्ने

दुनियाँमा यस्तो पनि हुन्छ र ?

इतिहास साक्षी छ, पितापुर्खाका ९०० बढी ९हाँडखोर ० चिहान नष्ट गरेर सोही ठाउँमा आदिवासी रंगशालाको नाममा तत्कालीन रक्षामन्त्री हालका सम्माननीय राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीज्यूले शिलान्यास गर्नु भएको होइन र ? हामीहरुले कहिले पनि रंगशालालाई राजनीति गर्न चाहेनौ, तपाईंको सरकारका पालामा आदिवासी रंगशालालाई मदन भण्डारी रंगशाला बनाउनु भयो र तपाईंका सल्लाहकारहरुले गलत बुझाए होलान भन्ठानेर, हामीहरूले बुझाउने कोशिस गरियो तर निरर्थक भयौं र के अब यो सरकारसंग आदिवासी, जनजातिहरुले कुनै सहयोगको आशा गर्नु ब्यर्थ हो ?

पटक पटक आदिवासी जनजातिहरुकै मतले सांसद हुँदै मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनु भयो ! किन यति धेरै निर्दयी बन्नु भएको, प्रधानमन्त्री ज्यू, हामी जनजातिहरु विकास विरोधी कदापी हैन, यो देशका सोझा, इमान्दार जाति चै पक्का हो र आदिवासी रंगशाला निर्माण गर्न अरु कुनै सरकार नै कुर्नु पर्ने हो, प्रधानमन्त्री ज्यू ? के हामीहरु पनि यो देशको नागरिक हैन र ?

एक दशक अघिदेखि निर्माणाधिन रंगशालालाई नामको विषयलाई लिएर पूर्वाग्रही ढंगले रंगशाला अन्यत्र लगेको भन्दै उनीसहित स्थानीयहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राईले निर्माणाधिन रंगशालामा राजनीति हाबी भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आदिवासी जनजातिहरुको पितृको चिहान नष्ट गरी त्यहाँ सुविधासम्पन्न आदिवासी रंगशाला बनाउने सरकार र सरोकार पक्षबीच भएको सहमतिलाई लत्याउने काम भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, –‘हामी आदिवासी जनजातिको चिहान नष्ट गरेर पितृको स्मृतिमा रंगशाला बनाउने सपना देखाए,तर अहिले आदिवासीकै कारण बेइमान गरियो ’

पछिल्ला बर्ष सरकारले आदिवासी रंगशालाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । सरकारले आदिवासीको विकल्पमा मदन भण्डारी रंगशाला नामाकरण गरेमात्र बजेटले प्राथमिकता पाउने बताउँदै आएको थियो । करिव ३८ विगाह क्षेत्रफल रहेको रंगशालामा पछिल्ला तीन वर्षको बजेट मदन भण्डारीका रुपमा समावेश गरिएपछि फ्रिज हुँदै आएको छ ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राईका अनुसार सरकारले चाहे रंगशाला बनाउन सक्ने भएपनि आदिवासी जनजातिको नामले योजना नै समाप्त गर्न सरकारी पक्ष उद्धत भएको छ । स्थानीय ,प्रदेश तथा संघीय सरकारसम्म पटकपटक बजेट मागसहितका परियोजना पेश गरिएपनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने काम भएको प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईले बताए ।

कमलकै सगुन युवा क्लवका अध्यक्ष देवेन्द्र आङदेम्बेले आदिवासी रंगशालालाई पूर्णता दिन राजनीतिक बेइमान भएको बताए । ‘हामीमाथि खेलवाड भयो’ उनले भने । हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको यस खेल मैदानलाई सुविधासम्पन्न रंगशाला बनाउन नचाहनु राज्यले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने , –‘यतिका काम भएको रंगशालालाई बीचैमा अलपत्र गरिनु र आदिवासीको नाममा बजेट नै नआउनु ? यस्तो विभेद कसैलाई चित्तबुझ्दो छैन ’

यता सरकारले त्यस योजनालाई दमक लगेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट भाषणमार्फत २ बर्ष भित्रमा दमक ३ स्थित हंम्सेदुम्से सामुदायिक वन फडानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै मदन भण्डारी रंगशाला तयार हुनेगरी बजेट समावेश छ । ५ अर्बभन्दा बढी लगानीमा त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बन्ने भएको हो । यसका लागि बिद्युतीय बोलपत्र आह्वान भएर अहिले छनौट प्रक्रियामा गइसकेको समेत जनाईएको छ । यसै आर्थिक बर्षबाट निर्माण शुरु गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । मदन भण्डारी रंगशाला बनाउन २७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १९ र २६ माघमा बसेको बैठकले दमक नगरपालिकामा रहेको उक्त बन प्रयोग गर्न दिने र १ हजार ९ सय २४ वटा रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।