राष्ट्रपति सरकार र सभामुखको जवाफ
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र सभामुखले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भन्दै राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको जिकीर गरेका छ्न् ।
सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको लिखित जवाफ दिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको सभामुखको जिकिर छ । संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गरिएको पनि सभामुख सापकोटाले जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको तर्क गरेको छ । संविधानमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर्क राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा दिएको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्टपतिले संसद विघटन गरेपछि परेकोमा मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले पुस १० गते राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।