निषेधाज्ञामा भ्रष्टाचार र सत्ताद्वन्द पनि निषेध रहुन् –नेपाली काँग्रेस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले निषेधाज्ञामा सरकारलाई कोरोना निषेधको क्षमता युद्धस्तरमा बढाउन आग्रह गरेको छ । बुधबार रातिबाट काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विहीबार निषेधाज्ञामा भ्रष्टाचार, सत्ताद्वन्द र प्रधानमन्त्रीका हलुका टिप्पणी पनि निषेध रहुन् भनेका छन् ।

कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण देशको आधाभन्दा बढी भू–भागमा यतिबेला लकडाउन देखि निषेधाज्ञासम्म जारी छ । देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यका निषेधाज्ञाका कारण एक ढंगले ठप्प स्थितिमा छ र यसले समग्र जन जीवनलाई कष्टकर बनाएको छ । नियमित जीवनमा ब्यवधान ब्यहोरेर जनताले कोरोना विरुद्धको संघर्षलाई साथ दिइरहेका छन्,ु शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘सरकारमा सँगै नरहेर पनि संकटमा सँगै लड्न सकिन्छ’ भन्ने मान्यता पुनः दोहो¥याउंदै काँग्रेसले कोरोना विरुद्धको संघर्षमा संयम, सशक्तता र एकताका लागि सरकार र समुदायमा अपील गरेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लकडाउन या निषेधाज्ञा आफैमा समाधान होइनन्, भन्ने पुष्टि हाम्रै निकट अतीतको एक सय बीस दिन लामो लकडाउनले गरिसकेकै छ । केवल रक्षात्मक रणनीति मात्रै हुन्, लकडाउन र निषेधाज्ञा । कोरोना विरुद्धको संघर्षलाई चुस्त बनाउन यो स्थितिको उपयोग गर्ने अधिकतम क्षमता अब सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्नुपरेको छ ।’

काँग्रेसले जारी निषेधाज्ञाको समयमा विगतमा गरिएका कमजोरी र गल्तिहरुबाट पाठ सिकेर युद्धस्तरमा कार्य गर्ने स्थितिको विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । शर्माले भने, “चैत्र महिना देखि सवासय दिनसम्मको लक डाउनमा देशले कोरोना विरुद्धको संघर्ष भन्दा सत्ताको द्वन्द्व, भ्रष्टाचार र प्रधानमन्त्रीका हलुका एवं विवादास्पद अभिव्यक्तिहरु बढी सुन्यो, देख्यो र भोग्यो । निषेधाज्ञाको अबको चरणमा यी बिषयलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने इच्छाशक्ति र सामथ्र्य देशले खोजेको छ ।” प्रतिकुल वातावरण बीच फ्रन्ट लाइनमा कार्य गरिरहेका स्वास्थकर्र्मी, सफाइकर्र्मी, सुरक्षाकर्र्मी र संचारकर्र्मीलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्री देखि मनोबैज्ञानिक सहजतासम्मको सम्पूर्ण सहजीकरणमा कुनै सम्झौता नगरी कार्य गर्न सरकारलाई काँग्रेसको आग्रह छ ।

“निषेधाज्ञा लम्बिन सक्ने स्थितिमा श्रमिक, बिद्यार्थी, बेरोजगार युवा, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक आदिलाई हातमुख जोर्न संकट पर्न सक्ने अवस्था आउनेछ । अतः त्यसबारेमा समयमै दृष्टी र योजना निर्माण गरिराख्नु जिम्मेवार राज्यको कर्तव्य हुन्छ । नेपाली कांग्रेस ती सबै बर्ग र समुदायका तर्फबाट सरकारलाई यसबारे आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ,।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।