झापामा सम्बन्धविच्छेदको चाप बढ्दै

मञ्जु खतिवडा अधिकारी

भद्रपुर । सम्बन्ध विच्छेद समस्या हो कि जीवनको गति बढाउने आधार भन्ने प्रश्नको उत्तर सहजै नभेटिए पनि झापा जिल्लामा हरेक वर्ष सम्बन्धविच्छेदका घटना भने बढ्दै गएको देखिएको छ ।

आधिकारिक सरकारी अभिलेखालयका रूपमा रहेको झापा जिल्ला अदालतको मुद्धा सम्बन्धि अभिलेखले हरेक वर्ष सम्बन्धविच्छेद बढ्दै गएको देखाएको हो ।

प्रष्ट रूपमा भन्न नसकिए पनि सामाजिक संरचना, बसाइँसराई, आधुनिक जीवनशैली, आर्थिक अवस्थाकै कारण सम्बन्धविच्छेदको घटना बढेको अनुमान गर्न सकिए पनि वास्तविकता त्यही भएको किटान गर्न निकै कठिन छ । झापा जिल्ला अदालतको सूचना अभिलेख अनुसार हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी १६७० वटा मुद्दाको लगत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्धामध्ये १३४९ वटा फछ्र्यौट भएको देखिन्छ भने बाँकी ३२१ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् ।

झापा जिल्ला अदालतमा पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८० साउन १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्मको अवधिमा कुल ३ हजार ९ सय वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका हुन् । दर्ता भएकामध्ये २ हजार ३ सय ६० वटा मुद्दा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा मिलापत्र गराइएको छ भने १ हजार ५ सय ४० वटा मुद्दा अदालतबाट फैसला भइसकेका छन् ।

अदालतका सूचना अधिकारी बस्नेतका अनुसार पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (आव२०८१÷८२ र २०८२÷८३) मा मात्रै २ हजार ७ सय १४ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए ।जसमध्ये १हजार ६ सय ५१ वटा मुद्दामा मिलापत्र गराइएको थियो । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को एक वर्षको अवधिमा १हजार ३ सय७३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ८ सय १६ वटा मिलापत्रमार्फत टुंगिएका छन् भने ३ सय७९ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् । विशेष गरी घरायसी विवाद, वैदेशिक रोजगारी र संवैधानिक अधिकारप्रतिको चेतनाका कारण पछिल्लो समय समाजमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढिरहँदा फैसला कार्यान्वयनतर्फ भने झापा जिल्ला अदालतले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा फैसला कार्यान्वयनतर्फ वार्षिक ९ सय ८५ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य नाघेर १हजार २ सय २८ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । अदालतका अनुसार यो कुल लक्ष्यको १२४.६७ प्रतिशत प्रगति हो ।

सम्बन्ध विच्छेद बढ्नुका पछाडि युवा—बयस्क उमेर समूहका मानिस, विद्यालय—क्याम्पस पढ्ने उमेर समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई घर तथा माइतिका वृद्ध बुवा, आमाको जिम्मा लगाएर ‘डिपेन्डेन’ भिसामा विदेश जाने चलनले सामाजिक र सांस्कृत क्षेत्रमा प्रभाव देखिन थाल्दा सम्बन्धमा समस्या आउन थालेको अवस्था छ ।

अस्ट्रेलिया, जापान, पोर्चुगल, क्यानडालगायत देशमा गएकासँग कागजी बिवाह गर्ने र वैदेशिक रोजगारको उद्देश्य सकिएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति धेरै देखिएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति हरेक वर्ष वर्ष बढ्दै जाँदा अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको चाप पनि बढ्ने गरेको छ ।
बेलायत सरकारले पछिल्लो समय गोर्खा सैनिकका परिवारका सदस्यको आवासीय भिसासम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेपछि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न आउनेको संख्या कम हुँदै जाँदा अर्को कारणमा वैदेशिक रोजगार नै सम्बन्ध बिच्छेदको मूल तत्व बनेको प्रष्ट हुन्छ ।

सम्बन्ध विच्छेदमा आउने महिला कुनै करकाप, दबाब, प्रभाव वा झुक्यानमा परेर अंश दाबी नगरी मञ्जुर भएका हुन् कि भन्नेमा अदालत गम्भीर हुने गरे पनि सम्बन्ध तोड्न चाहनेहरूको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अंश÷सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने महिलाका माइती पक्षका बुबा—आमा, दाजुभाइ, मामामाइजू वा भरपर्दा आफन्तलाई अनिवार्य रोहवरमा राख्ने गरिएको देखिन्छ । यसले महिलामाथि हुन सक्ने सम्भावित अन्याय रोक्न सघाएको भए पनि उनीहरू किन सम्बन्धमा रहे ? के कारणले विच्छेदको अवस्था आयो भन्ने प्रश्नको उत्तर घटनाक्रमले पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्थाले सम्बन्ध विच्छेदलाई समाजले विकृतिकै रूपमा हेरिरहेको देखिन्छ तर पनि सम्बन्ध तोड्नेक्रम बढ्दो छ ।