अहिले राम्राे नतिजाकाे पर्खाइभन्दा नराम्राेकाे संत्रास बढेकाे छ !

    नकुल काजी                                          

 सुशासनकाे बहुरंगी मात्र हाेइन अतिरञ्जित र जनाकर्षक  बाचा-प्रतिबद्धताका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा पाइला टेकेकाे आज बल्ल १२७ दिन हुँदैछ । राष्ट्रकाे जीवनका हकमा याे अति नै छाेटे अवधि हाे र यही अवधिभित्रै उदित सरकारका प्रमुख र कतिपय मातहती पदवाहकहरूमा आपसी मतभेद चुलिदै गएका चर्चाहरू छत्ताछुल्ल्ल भइरहेका छन् । मूलतः यस्ताे मतभेदलाई कतिपय नेपाली राजनीतिकाे प्रकृति मेलैसित बुझेका विश्लेषकहरूले महाभारत कथामा वर्णित यदुकूल विनाशक ‘मुस्ली’-मा रूपान्तर हुने सम्भावना देखिरहेका पनि बताइरहेका छन् । त्यसाे हुँदा , सुधारका अपेक्षु उत्तिका मतदातालाई सरकारकाे अल्लारे प्रस्तुतिबाट धाेखा हुने कुरा असंभाव्य छैन भन्ने भाष्यले पनि  दैनन्दिन पाउलाे फेरिरहेकाे प्रतीत हुन्छ । सुख-शान्ति,समृद्धिप्रदायी स्थिर सुशासन आदि आधारभूत अपेक्षा राखेर मतदाताले मतदान गरी हाल राज्यसत्ता हाँकिरहेकाे समूहकाहरूलाई  स्थापित गराएका हुन् र अब यिनीहरूकाे पालाे साे गुणकाे ऋण तिर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी थियाे । तर, यिनीहरूमध्ये अधिकांश अहिले, पहिलाका प्रचण्ड ढबकाे, परिलाभतिर पाे उन्मुख हुन थालेकाे बुझिँदैछ । अर्थात्  राज्यका मलिला पदहरूमा आफन्त र आफ्ना ‘फ्यान’-हरू नियुक्त गर्नेमा ‘माैकामा चाैका हान्ने’  दाउ मारेर मख्ख  छन् पाे भनिन थालिइएका छन् । याे बाचा-विलाेम गतिविधि कतै आत्मघाती त छैन ? याे प्रश्नले अहिले निरपेक्ष नागरिक कित्तामा पनि व्यापकता पाइरहेकाे छ ।

त्यति मात्र हाेइन, परम्परादेखिकै जीवन गुजाराका हम्मेहम्मे भाेगिआएका र भाेगिरहेका अत्यधिक बहुसंख्यक मैदानी नागरिककाे जीवनन्तर्मुखी पुस्तैनी पीडाकाे अन्तर्य बुझ्ने हैसियतका हाल सत्ताका जिम्मेवारीमा गजधम्मिन पुगेकाहरूमध्ये कति छन् ? जागिरे बाऊ-हजुरबाऊले गरीब-विपन्न सेवाग्राहीबाट समेत हातलागी गरेका ढाेयाे-पेरुङ्गाेकाे घिउ खाएर हुर्केका कतिपय अल्लारे-लाठे  पनि वर्तमान सरकारकाे पद-काेटामा परेका  छन् भनेर जानिफकारहरूले भन्ने गरेका छन् । ती कुनै क्षेत्र-लिङ्गका भएका कारणवश घुस्रिन पाएका पनि हुनसक्छन् । तिनमा देशकाे आधारभूत समस्या र आवश्यकताकाे ज्ञान वा देशवासीमा सदैव प्रकीर्ण  गरिबी, भाेक र अभावकाे अनुभवसिद्ध अनुभूति नहुनु स्वाभाविक छ । अथवा, यी-इत्यादि कारणका कारण, वर्तमान सत्ताधिकारमा पुगेकाहरूका लागि त्याे ‘अधिकार’ केवल  ‘चिट्ठा’-मा परेकाे मूल्यवान उपलब्धि जस्ताे प्रतीत भइरहेकाे पाे हाेला कि भन्ने आभास दिइरहेका छन् । यसबाट पनि सरकारले  संविधान निर्दिष्ट अवधिभरिकै जीवन धान्ला कि नधान्ला भन्ने शंकाकाे आकार बढेकाे हाे ।

देश-शासनका कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्रीकाे कर्तव्य पनि, विश्वभरिकै सारभूत सिद्धान्तानुकूल, सर्वमान्य संविधानद्वारा निर्देशित छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहाले त्यसकाे प्रवाह नगरी बालुवाटार र सिंहदरवारका रुगरुगाउँदा गद्दीहरूभन्दा, प्रत्यक्ष-पराेक्ष सराेकारीका हकमा, बाहिर देखिन त्याे ‘साेमबारे ओैसी’ कुराउने गरेका छन् ,जुन ‘साेमबारे ओैंसी’ सनातनी  नेपालीहरू बाह्र वर्षमा आउने विश्वास गर्ने गर्छन् । त्यस्तै  उनकाे बिरलाकाेटी उपस्थिति पनि केवल सामाजिक सञ्जालमा हुने गर्छ । उनकाे प्रधानमन्त्रीकालकाे पहिलाे र सामाजिक एवम् राष्ट्रिय सतह मात्र हाेइन गर्भमै  तरंग ल्याउने किसिमकाे सुनसरी देवानगञ्जकाे साम्प्रदायिक दङ्गाकाे घटनामा पनि उनले सामाजिक सञ्जालमै झारा टारे  भने अरू सन्दर्भहरूमा उनकाे भाैतिक अनुपस्थितिकाे गैरजिम्मेवार हरकतकाे बेलीबिस्तार लाउनुकाे ओैचित्य नै कहाँ रह्याे र ?

सरकारकाे वरियतामा दाेस्राे अर्थमन्त्री स्वर्णिम बाग्ले छन् । उनी त झन यहाँसम्म, मन बहलाउन र रामरसका लागि नेपाल आएकाे, कुनै सम्भ्रान्त बेलायती वा अमेरिकी टुरिष्ट जस्ताे देखिँदा छन्, जाे लामाे समयसम्म ने. कांग्रेसकी आरजु राणा  निकटस्त कार्यकर्ता रहेकाे बेलादेखि नै धनकुबेरकाे हैसियतमा उख्लिन थालेर छाेइसक्नाका भएका हुन् भनेर देखी-बुझी जान्नेहरू भन्छन् । उनलाई केकाे कमी छ र अरूका लागि केही गर्ने झन्झट गरिरहने – मन्त्री हुँदा हाेस् कि नहुँदा  ? उनकाे त, याे परम्परादेखिकै सर्वदा विपन्न नेपालका भूगाेलवासीमध्ये ओैसतले पुस्तैनी भाेगिआएकाे जीवन-व्यवहारका कण्टकाकीर्ण अवस्थासँग प्रत्यक्ष चिनजान भएकाे पनि यहाँसम्म मनग्गे पाइएकाे पनि छैन । र, अरूहरू कतिपयका भनाइ र गराइका वैभिन्न्यले पनि चुनावताकाका बाचालाई नटेरेका चर्चाहरू पगितै छन् । अर्थात् , सरकारका मन्त्री पदवाहक एक-एककाे कैरन पनि लगभग यस्तै-यस्तै छन् । फरक केवल रंगरूप र जात- लिङ्गकाे मात्र हाेला !…

देशकाे आर्थिक भार कम गर्ने कर्णमधुर याेजनाअन्तर्गत एकातिर मन्त्रालय र कर्मचारीकाे संख्या घटाउने उदघाेष गरेर अबाेध-अल्पबाेध नागरिकका वाहवाहीकाे रंगाेली नार्ने र अर्कातिर मन्त्री  र  सचिवस्तरका वेतनभाेगी सल्लाहकारकाे पल्टन पाल्ने नीतिगत ऐय्यासी निर्णय लागू गरेकाे छ याे सरकारले । प्रधानमन्त्रीलई २७ जना, ऊर्जा मन्त्रीलाई २० जना र अन्यलाई अनुहार हेरी सल्लाहकारकाे लर्काे लगाउनु स्वेच्छाचारिता र देशकाे तिजारीमाथिकाे धुल्कुटानकाे चरम नमूनै हाेइन र ? साथै, सयाैंकाे संख्यामा रहेका सांसदहरूलाई गाेटागन्ती निजी सचिव (P.A.)-काे व्यवस्था थपिएकाे छ ।  सरकारकाे आभ्यासिक ढर्रा यस्ताे छ, तर विगतभन्दा याे वर्तमान सुघ्घर, सफा, देशका प्रति आत्मनिवेदित, जनहितमा दत्तचित्त भएकाे जस्ता रेशमी आत्मश्लाघा फर्माउने क्रमका बीच-बीचमा विगत शासक हिंडेका गाेरेटाहरू खाेजी-खाेजी  गाेहाे कुट्ने हरकत कसरी साैम्य मानिंदैछ त ?-आश्चर्य त यसमा छ । यी प्रसंगहरू उठाउनुकाे  अभिप्राय – विगतमा राज्यसत्ता चलाउनेहरूबाट वदमाशी वा गल्ती-कमजाेरी भएका थिएनन् भन्ने हाेइन । तिनका पनि बेग्लै निरुपण र चर्चा हुने अनिवार्यता, आज मात्र हाेइन, कालान्तरसम्म रहिरहन्छ नै । यद्यपि ‘नयाँ’-काे याे समय-सान्दर्भिक गति र मतिले पनि यसै लर्काेमा प्राथमिकता पाउनु पनि गलत हुने हुँदैन । किनभने, यिनै भावभूमिमाथि आगामी काम- कारवाही उपस्थापित हुँदै जाने हाे भने अन्ततः सिङ्गै संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई त संविधानले सकेसम्म टेकाे बनेर थामिदेला, बहुमत नागरिककाे त्याे अकल्प संख्याले पालिरहेका आशा र ‘परिवर्तन’-का प्रतिकाे बलियाे विश्वासमा पनि फेरि विध्वंशकारी पहिराे नजाला भन्न सकिन्न । स्थिति र परिस्थितिकाे तकाजा अहिले नै उग्रतातिर प्रस्तावित हुन आतुर देखिन थालेकाे त देखिँदैछ नै । हुन त देखिन थालेका अरू पनि थुप्रै बिडम्बनाका लस्करै छन् । ती सबै अक्षरमा ल्याउन समय लाग्छ । त्यसैले आजलाई यति नै । शेष फेरि–