राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरो

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार घटनामा मानवअधिकार उल्लङ्घकर्तालाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

आयोगको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङसमेतलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा लिँदै नयाँ कानुन निर्माण गरेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयमा नक्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्केको घटनाका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी एवं काठमाडौं उपत्यकाका तत्कालिन निजामती तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई पनि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

आन्दोलनपूर्व र प्रदर्शनपश्चात् अभिव्यक्ति दिने अभियन्ता र आवद्धकर्ताहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टङ्क दाहाल, भिक्टर पौडेललगायतलाई पनि अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा उल्लेख गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ भने विभागीय कारबाही सिफारिसमा परेकाहरुमा दानबहादुर कार्की (तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, हाल प्रहरी महानिरीक्षक), ओमविक्रम राणा (प्रहरी नायब महानिरीक्षक), विश्व अधिकारी ( तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी), नारायणप्रसाद पौडेल (सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एआईजी, हाल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक), जीवन केसी (सशस्त्र प्रहरी, एसपी) र कृष्ण खनाल (तत्कालीन निर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) रहेका छन् ।

यस्तै, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, २३ भदौमा बानेश्वर र संसद् भवनमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ भने भविष्यमा कुनै सरकारी जिम्मेवारी नदिन भन्दै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा त्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापाको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र शीतलनिवासस्थित सेनाका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउनुपर्ने पात्रको सूचीमा राखिएको छ ।

यसका अलावा हामी नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्याला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरुवा सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्याललाई पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।