सरकारी चलखेलले उब्जाएको वितृष्णा

राजनीति व्यापार भयो, नेताहरू ठूला कोरोवारी भए भनेर दलहरू बिरूद्ध खनिनेको जमात बढ्दैछ । दलीय व्यवस्थाविना लोकतन्त्रको सुरक्षा हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै नागरिक दलहरू बिरूद्ध एकत्रित हुनु आफैमा रहस्य पनि हो । सन्सारको इतिहास पढ्दा थाहा हुन्छ कि दलविना लोकतन्त्रको उपयोग गर्ने वातावरण समेत बन्न सक्दैन तर पनि हाम्रो समाजमा दिन प्रतिदिन दलीय व्यवस्थामाथिको प्रहार बढ्दो छ । यसका धेरै कारणहरू हुन सक्छन् । जसमध्ये पहिलो कारक स्थानीय सरकारका गतिविधि पनि हुन सक्छन् ।

तीन तहका सरकार मध्ये नागरिकसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारले पाएको मर्यादा जोगाउन जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भएनन् भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । घरआँगनका सरकार स्थानीय तहहरूमा कहीं–कतै कुनै पनि विकृतिले टाउको उठायो भने त्यो जनताका आँखामा पर्छ र बिझाउँछ । यो सत्यलाई स्थानीय तहमा जनताबाट चुनिएर निर्णायक कुर्सीमा पुगेकाहरूले आत्मसात गरेनन् भने सिङ्गो लोकतन्त्रलाई जनताले फोस्रो नारा मात्र मान्नुपर्ने दुर्दिन पनि आउन सक्तछ । ‘जनताका आँखामा बिझाउने’ भनेको के भन्नेसम्म त अधिकारमा पुगेका जननिर्वाचितहरूले बुझेकै हुनु पर्दछ ।

जनताका आँखा बिझाउने क्रियाकलापले निरन्तरता र क्रमिक विकास पायो भने त्यो देशको लोकतान्त्रि राज्यव्यवस्थाका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ । ‘लोक’ शब्द ‘आम जनता’–को पर्याय हो र लोकको कल्याण गर्ने तन्त्र संयुक्त भई ‘लोकतन्त्र’ शब्द बनेको हो । यसर्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा लोकको अपेक्षालाई उपेक्षा गर्ने क्रियाकलाप लोकतन्त्रका प्रयोक्ताहरूबाटै भयो भने त्यो व्यवस्थाका लागि आत्मघाती सिद्ध हुन्छ ।

‘लोक’–लाई कर–तिरो तिर्ने तत्वका स्थानमा थेचारेर अधिकांश स्थानीय निकायका डाढु–पन्यूवालाहरूले हुकुमी हैसियतबाट विलाषितालाई प्राथमिकता दिंदै जादा नागरिकमा शासकमाथि अविश्वास जन्मन पुग्छ । सायद त्यहिभएर हुनु पर्छ अहिले नेतृत्व वर्ग बिरूद्ध नकारात्मक विषय र घटनापरक चर्चा चुलिंदै गएका छन् भने अर्कातिर बहुमत प्राप्तिको भ्यागुते अहंकार बोक्ने बहुमत पक्षीय अनौपचारिक भालुभुत्तेहरू कार्यकारी पदवाहक जत्तिकै बनी प्रस्तुत हुने गर्दैछन् भन्ने चर्चा पनि मौलाउँदै गएका छन् ।

पार्टीपंक्तिमा ‘बादरको पुच्छर’–सम्मको हैसियत नभएका केवल केही नेताका ‘जी–हजुरी’ गरेर उभिएकाले कार्यकारी हैसियतको जस्तो फुइँ हाँकिखाने गर्नाले पार्टी भित्रै पनि झर्को पैदा गराउने गरेको झापाकै कतिपय निकायका बेढंगे कामकाजका चर्चासँग लहरिन थालेका छन् । त्यस्ता तत्वहरूको कमजोर सोचले सम्बन्धित निकायलाई उसले भजन गाइरहेको पार्टीको अधीनमा आएको र सो पार्टीको अखडा भएको ठान्दा यस्तो हुन्छ भन्दै राज्यव्यवस्थाको नालीबेली बुझ्नेहरूले ठट्टा गरेको पनि सुनिन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक राजनीतिको मर्म र धर्म बुझ्न पदासीनहरूलाई समय लाग्ला–अहिले पनि अभ्यासकाल नै चल्दैछ । तर, कतिपय समयका कतिपय घटनापरक विषय हेर्दा र निरुपण गर्दा उनीहरूमा ‘चिल्लो पात’ देखिंदैन, पार्टीमा चलखेल गर्दाकै मानसिकता विद्यमान पाइन्छ –‘भदौमा आँखो फुटेको गोरु सधैं हरियै देख्छ’ भने झैं संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रारम्भिक तहको जिम्मेवारीलाई आफ्नो पार्टीको अनुभव र आदर्श लादेर ‘सबैको हुन’–बाट मोड दिइरहेको पाइन्छ ।

स्थानीय सरकार (स्थानीय तह) का यस्ता क्रियाकलापले आम अपेक्षाको पूर्ति संभव हुँदैन । यो अनुभूति मेलैसित सबै तप्का र तहका नागरिकमा संक्रमण हुँदै जानु नै लोकतन्त्रका हकमा सबैभन्दा ठूलो विकर्षण पैदा हुनु हो । अर्थात् नागरिकमा निराशा किन बढ्दै छ ? भनेर प्रश्न गर्नेहरूले राजनीतिका नाममा भइरहेका चलखेल चालपाउनु पर्छ अनि मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित रहला नत्र भन्न सकिदैन ।

अहिले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने जननिर्वाचित सरकारले विगतबाट प्राप्त भएका विकासका पूर्वाधार संरक्षण गर्दै युग अनुसार विज्ञान र प्रविधिको सहयोगमा पारदर्शी लोकतान्त्रिक आचरण सहित जनपक्षीय काम गर्नु पर्ने थियो । तीन तहकै सरकारका नेतृत्वले त्यसो गर्न सकेका छैनन् । यसले पनि नागरिकमा दलप्रति वितृष्णा जगाएको हुन सक्छ ।