विकृतिमाथि लगाम लगाउनु पर्छ

सम्पादकीय

३५ वर्षे शासन सत्तामा पूराना दलले राज्य सत्ता चरम दुरूपयोग गरी व्रम्हलुट मच्चाए भन्दै पुराना दललाई सत्ताबाट विस्थापन गरेको नयाँ दल रास्वपा नेतृत्वको सरकार ८ महिना नपुग्दै एकपछि अर्को विवाद र आशंकाको घेरामा परिसकेको छ । कहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिका कारण शंकाको घेराबन्दीमा पर्ने कहिले सुरक्षा निकायका नेतृत्वमाथि अनावश्यक विवाद र बखडा झिकेर दवाव र प्रभाव बढाउने, कहिले विपक्षीमाथि अनावश्यक लान्छना लगाएर आफ्ना कम्जोरी ढाकछोप गर्ने अनुदार चरित्र प्रदर्शन गर्ने, कहिले सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मीमाथि प्रहरी परिचालन गरेर धरपक्कड गराउने जस्ता गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिका कारणले रास्वपा सरकार विवाद र आशंकाको घेरामा पर्दै गएको हो ।

यस सरकारले योग्यता क्रम अनुसार संवैधानिक नियुक्ति दिने बाचा गरेर सत्तामा पुगेको भए पनि विधि, प्रकृया र शैक्षिक योग्यताभन्दा पैसा र पहुँचवालाको नियुक्ति प्रकृया छोड्न नसकेका प्रमाणहरू लुम्वीनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिदेखि राजदुत सिफारिस, न्यायाधीश नियुक्तिसम्मका घटनाक्रमले विगतका सत्ताधारी र अहिलेको सत्ता सञ्चालक बिचमा भिन्नता नै छैन भन्ने अवस्था निर्माण भइरहेको छ ।

रास्वपा सरकारले चौथो परियातामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि सर्वोच्च अदालतमा कायापलट हुने घोषणा गरेको थियो तर प्रधानन्यायाधीश नै बिचौलियाको चंगुलमा रहेको घटनाक्रम बाहिरिन थालेपछि पुराना दलभन्दा खतरनाक नयाँ दल भएको जनमानसमा पर्न थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नाम जोडिएको म्यासेज अनि न्यायाधीश हरि फुयाल, श्रीकान्त पौडेल र इनम सापकोटाबीच सम्पर्क भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायिक वृत्त तरंगित भइरहेको छ ।

इनम सापकोटाको फोनमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला उनले ‘ह्वाट्सएप म्यासेज’बाट गरेका कुराकानी सार्वजनिक हुँदा सर्वोच्च अदालका मुख्य व्यक्ति नै जोडिनु वर्तमान सरकारको नियुक्ति बिचौलियासित नाता गाासिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भइरहेको हो । सो संवादमा गम्भीर एवं संगीन विवरण सार्वजनिक भएपनि न्यायपालिकाले भने तत्काल त्यसमाथि कुनै संस्थागत प्रतिक्रिया जनाउन नसक्नु अर्को शंकाको घोरा निर्माण हुनु हो ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले आफूले मुद्दाको आदेश गर्दा बहसपैरवी र मुद्दाको विषयवस्तु हेरेको तर कुनै व्यक्तिसँग भेटघाट नगरेको जिकिरसहित विज्ञप्ति जारी गर्नु, न्यायाधीश हरि फुयालले इनम सापकोटालाई भेट्नुमा आफ्नो बदनियत नभएको अनि विचाराधीन मुद्दामा समेत भेटको कुनै प्रभाव नपरेको जिकिर गर्नु अनि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले आफ्नै हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकालेर इनमसँग आफ्नो सम्पर्क नभएको र कुनै भेटघाट पनि नभएको दाबी गर्नुले बिचौलियाको प्रभाव सरकारदेखि न्यायपालिकासम्म गाँसिएको आशंका समय सान्दर्भिक बनेको प्रष्ट हुन्छ । यति संवेदनशील समाचार सार्वजनिक हुँदा समेत सर्वोच्च अदालतको संयन्त्र तत्काल मौन बस्नु र के भएको हो भनेर छलफलमा न्यायिक नेतृत्वको अग्रसरता नदेखिनुले समस्याको जड गम्भीर छ भन्ने संकेत छोडिसकेको छ ।

हिजोका सत्ताधारीसित जोडिने बिचौलिया देशभित्रकै ठूला उद्योगी, व्यापारी हुने गरेको आरोप लाग्थ्यो भने अहिलेको सरकारसित जोडिन थालेका बिचौलिया विदेशमा दास भएर अलपत्र परेकाहरू स्वदेश पर्किएर मन्त्री—प्रधानमन्त्रीदेखि न्यायाधीश—प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी, प्रशासन हुँदै जंगी अड्डासम्म एकैचोटी कब्जा गर्ने सामथ्र्यमा पुग्नुचाहिँ रहस्यमय छ । विवादै विवादको भुमरीभित्र रमाइरहने हो भने यो सरकारको औचित्य तुरून्तै सकिने छ ।

हिजोका सरकारका नेतृत्व गर्ने दलहरू काम लागदैनन् भनेर रोजिएको नयाँ दल अपार बहुमत सहित सत्तामा पुग्ने बित्तिकै पत्रु सामान जस्तै बन्छ भने नागरिकले किन विश्वास गर्ने त ? सरकारले आफ्ना कम्जोरी बेलैमा सच्याएर अगाडि नबढ्ने हो भने नागरिको विश्वास टुट्ने निश्चित छ । यस कारण पनि सरकार राम्रालाई छान्छौं भन्ने भनाई व्यवहारमा देखिएन । त्यसैको प्रतिफल संवैधानिक निकायदेखि सुरक्षा निकाय, न्यायलयसम्म विवादै विवाद छ । सरकार पक्षका सांसददेखि मन्त्रीसम्म अराजक बाटोमा दौडिरहेका छन् । यी सवै पक्षमा रहेका विकृतिलाई लगाम लगाउन रास्वपा सरकारको नेतृत्व सफल नभएसम्म राज्यसत्तामा मुहार फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएको जनस्तरमा अनुभव हुने छैन ।