आशा जगाउने राजनीति अबको आवश्यकता

सम्पादकीय

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधि र प्रकृया राज्य सञ्चालनका लागि पहिलो शर्त मानिन्छ । त्यसैकारण सन्सारमा लोकतान्त्रिक शासन सर्वस्वीकार्य भएको हो । आधुनिक नेपालको शासकीय इतिहासमा पनि व्यक्तिवादी शासन सत्ता अस्वीकार गरी विधि र प्रकृयाका लागि प्रजातान्त्रिक आचरणको सत्ता खोजी भएकै परिणाम वि सं २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । यस परिवर्तनका लागि मूल नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गरेको भए पनि कम्युनिस्ट र कतीपय निरङ्कुशताका अनुयायी राणा तथा एकतन्त्रीय राजतन्त्र पक्षधर सत्ताधारीको पनि सहयोगमा परिवर्तन सफल हुन गएको इतिहासमा भेटिने गर्दछ । यस आन्दोलनले विस्थापनको चरणमा पुगेको नेपाली राजसंस्थालाई पनि नेपाली राजनीतिमा पुनस्थापित गरिदिएको थियो । प्रजातन्त्रप्रति सद्भाव र विश्वास राख्ने राजा त्रिभुवनको विश्वासमा काँग्रेस र कम्युनिस्टले राणाशाहीबाट सत्ताच्युतको चरणमा पुगेको राजसंस्था स्थापित त गरे तर बाबु त्रिभुवनको मृत्युपछि छोरा महिन्द्रले राजा हुने अवसर पाउने बित्तिकै दलीय व्यवस्थालाई राष्ट्रघातको आरोप लगाएर व्यवस्थालाई नै बन्दी बनाएर निर्दलीय शासन सत्ता रोहण गर्दा ३० वर्ष नेपाली नागरिकले अधिकारविहिन दासी जीवन बाच्न बाध्य हुनु पर्यो ।

यस समयदेखि २०६२ सालसम्म दलीय व्यवस्था र राजसंस्था बीच अघोषित युद्ध चलिरहेको थियो । अन्ततः राजसंस्थाले दलीय व्यवस्थासित पराजीत हुनै पर्ने सयम आयो । यसपछि नेपाली नागरिकले सोचेका थिए अब विधि र प्रकृयामा नेपाली शासक रहने छन् । किनकी दलभन्दामाथि कुनै चिज छ भने राष्ट्र र कानुन मात्र छ । राजा माहाराजा छैनन् । धर्म निरपेक्षता सहित संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापित भएपछि शासक नागरिकमा रहेको सार्वभौमिकतामाथि प्रतिबद्ध रहने छन् । त्यो विश्वास विस्तारै गुम्दा गत वर्ष भदौमा नव पुस्ताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलन हुन पुगेको थियो । त्यस आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनले नयाँ दललाई भारी बहुमत दिएर विगतका दलीय गल्ति सच्चने विश्वास जनमतसित गाँसिदिएको थियो । तर त्यस्तो होइन रहेछ ।

शासकहरूको सामान्य आदेश नमान्दा नागरिक दण्डित हुनुपर्ने तर शासकीय ओहोदामा बसेकाहरूले जानीजानी विधि, प्रकृया अर्थात संविधान विरुद्धको अपराध गर्दा केही पनि सजायको भागिदार हुनु नपर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर विगतदेखि वर्तमानसम्म अनुत्तरित छ । सरकारको आड पाएकाहरू आज संविधान उल्लंघन गर्दा सामान्य नैतिकताको बोध नै छैन । उल्टै राजकीय शक्ति र सत्ताको दोहन र दुरुपयोगको शृंखला अगाडि बढाउन नयाँ छद्म भेषमा नागरिक ढाँट्न तछाड मछाड छ । सामान्य नागरिक टुलुटुलु हेरेर निरङ्कुशताको पृष्टपोषण गरिरहेका छन् । फागुन २१ को निर्वाचनले नैतिकता र इमान नभएका दलका कुनै पनि उम्मेदवारलाई अनुमोदन गरेन । चाहे सत्ता रोहणका क्रममा नियम, कानुन, विधि र प्रकृया होस् या संविधान मिचेर गौरव गर्नेहरू राजनीतिबाट सधैका लागि विदा हुने वातावरण बनाइ दिएको थियो । नैतिकताको वातावरण नै राजनीतिको दायित्व हो तर नैतिकता गुमाएकाहरू नै दलको नेतृत्वमा हालीमुहाली गरिरहने अवस्था अन्त्य गर्न भने सकेको छैन भन्नु पर्ने दिन विडम्बना हो । नयाँ भनिएको दलभित्रबाट पनि नेपालको सत्तामा विधि र विधान अनुकुल सत्ता सञ्चालन हुने वातावरण छैन ।

यसैकारण पनि नेपाली मतदाताले गएकोे निर्वाचनमा अनैतिक राजनीतिक यात्रीको सत्ता यात्रा रोक्नै पर्छ भनेर रोकेका थिए तर चोरबाटोबाट नयाँ खरानी धसेर पसेकाहरूले फेरि पनि राजनीतिलाई धमिलो पार्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । विधि र प्रकृयाविहिन राज्य हुँदैन । त्यसलाई नमान्नेहरू सधैँका लागि बडारिनै पथ्र्यो । त्यसो नभएको हो कि प्रश्न उठिरहेको छ । गत वर्षकको भदौरे आन्दोलनको अपेक्षा सत्तामा अनुहार फेर्ने मात्र थिएन । शासकको प्रवृत्ति पूरै परिवर्तन गरेर जनमैत्री राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना थियो । सत्तामा बस्नेले विगतका शासकीय शैली बिर्सन सकेनन् । जनताको चाहना एउटा सत्ताको रफ्तार अर्कै गतिमा जाँदा आशाकम निराशा बढी हुने अवस्था छ । सरकारले गलत बाटो छोडेर सही गति लिनु अबको आवश्यकता हो ।