कानुनसँगै स्वास्थ्य प्रणाली पनि बदलिनुपर्छ

डा. बालकृष्ण साह

यस वर्ष नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधनको बहस पनि अगाडि आएको छ । प्रतिनिधिसभामा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ दर्ता भएको छ । यसले गर्भपतनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समयअनुकूल बनाउने बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

कानुनमा परिवर्तनको बहस महत्वपूर्ण छ । तर कानुन जति नै राम्रो भए पनि स्वास्थ्य प्रणाली तयार छैन भने अधिकार व्यवहारमा पुग्दैन । त्यसैले अब हामीले केही आधारभूत प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्छ ।

के ग्रामीण महिलाले पनि सहजै सुरक्षित सेवा पाउँछिन् ? के आवश्यक औषधि र सामग्री नियमित उपलब्ध छन् ? के पर्याप्त सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मी छन् ? के किशोरी र अविवाहित महिलाले गोपनीयताको पूर्ण भरोसा गर्न सक्छन् ? के जटिलता आएमा तत्काल आकस्मिक उपचार र आवश्यक स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने व्यवस्था उपलब्ध छ ? के सुरक्षित गर्भपतनसँगै परिवार नियोजनका साधनको परामर्श प्रभावकारी रूपमा जोडिएको छ ?

नेपालमा गर्भपतनको अवस्थाबारे गरिएको राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार सन् २०२१ मा नेपालमा करिब ३ लाख ३३ हजार ३४३ वटा गर्भपतन भएको अनुमान गरिएको थियो । त्यसमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा करिब १ लाख ७६ हजार २१६ गर्भपतन भएको तथ्यांक छ । अध्ययनले करिब ४८ प्रतिशत गर्भपतन मात्र सूचीकृत तथा कानुनी सेवा प्रदायकबाट भएको देखाएको थियो । यो तथ्यांकले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बाँकी महिलाहरू कहाँ पुगिरहेका छन् ?

यी संख्याको पछाडि एउटा महिला छिन् । एउटा परिवार छ । एउटा निर्णय छ । र कहिलेकाहीँ जीवन र मृत्युबीचको जटिलता पनि छ । त्यसैले सुरक्षित गर्भपतनलाई केवल ‘गर्भपतन गराउने सेवा’ भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो महिलाको स्वास्थ्य, अधिकार, गोपनीयता, सम्मान र जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवा हो ।