कोशी प्रदेशको ढुकुटीमा अर्बौं बचत

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आठ वर्षे वित्तीय इतिहासले प्रदेशको समस्या स्रोत अभावभन्दा पनि उपलब्ध स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने क्षमतामा रहेको देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बचत हुँदै आए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने पछिल्ला वर्षमा लगातार घट्दै गएको छ। यसले प्रदेश सरकारसँग विकासका लागि रकम नभएको होइन, भएको रकमसमेत प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसकेको देखाएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम वित्तीय विवरण तयार भइसकेको छैन। तर प्रारम्भिक हिसाबअनुसार प्रदेशको सञ्चित कोषमा करिब ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहने देखिएको छ ।

स्थानीय तहबाट फिर्ता आएको रकम समेट्न बाँकी रहेको र पाँचथरको हिसाबसमेत मिलाउन बाँकी रहेकाले अन्तिम विवरण तयार हुन केही समय लाग्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले बताए ।

‘पाँचथरको हिसाब मिलाउन बाँकी छ । स्थानीय तहबाट फिर्ता आएको रकम पनि समेट्न पाएका छैनौं,’ खत्रीले भने, ‘अन्तिम विवरण केही दिनमा आउँछ । अहिलेको अवस्थाले ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँको बीचमा सञ्चित हुन सक्ने देखिन्छ ।’

रोचक पक्ष के छ भने प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा अघिल्लो वर्षको बचत ५ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दा स्रोत व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

तर आर्थिक वर्षको अन्तिम हिसाबले सरकारको वास्तविक बचत अनुमानभन्दा करिब २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हुन सक्ने देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो। खर्च भने २४ अर्ब ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा सीमित हुने अनुमान थियो ।

तर वास्तविक आम्दानी ३० अर्ब ३८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगे पनि खर्च २५ अर्ब ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको थियो। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको रकमसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्दा केही रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा फिर्ता आएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएयता कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोष ऋणात्मक भएको छैन। बरु हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बचत हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सञ्चित कोषमा ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बचत थियो। २०७६/७७ मा १ अर्ब २८ करोड, २०७७/७८ मा ४ अर्ब ८ करोड, २०७८/७९ मा ७ अर्ब १६ करोड, २०७९/८० मा ५ अर्ब १९ करोड, २०८०/८१ मा ४ अर्ब २३ करोड र २०८१/८२ मा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बचत रहेको तथ्यांक छ । तर यही अवधिमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।
२०७९/८० मा ३९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा खर्च ३० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो। त्यस्तै, २०८०/८१ मा ३६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा २८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था भने पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

त्यसपछि पुँजीगत खर्च निरन्तर ओरालो लागेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत खर्च १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो। २०८१/८२ मा यो रकम अझ घटेर १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च १२ अर्ब ३८ करोड १८ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको छ ।

अर्थात्, प्रदेशको ढुकुटीमा रकम बचत हुँदै जाँदा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर हुँदै गएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा प्रदेश सरकारले पटक–पटकको सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, मन्त्रालय पुनर्गठन, आयोजनाको कमजोर पूर्वतयारी, समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु र कर्मचारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीलाई मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

यसपटक पनि बजेट कार्यान्वयनले गति लिन नपाउँदै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ। नयाँ गठबन्धन बनेसँगै बजेट पुनरवलोकनको बहससमेत सुरु भएको छ। यसले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा थप अन्योल सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने उद्देश्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपले बिहीबार सबै मन्त्रीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर छलफलपछि पनि बजेट खर्चको गति सन्तोषजनक नरहेको स्वयं मन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् ।

‘बजेट कार्यान्वयनमा जाऊँ, छिटो गरौँ भनेर मन्त्रीज्यूहरूसँग भेटघाट भयो । अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट छिटो कार्यान्वयनमा लैजान भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्योअनुसारको काम भइरहेको छैन ।’

कोशी प्रदेशको आठ वर्षको वित्तीय इतिहासले एउटा स्पष्ट तस्वीर देखाएको छ—प्रदेश सरकारको समस्या विकासका लागि स्रोत जुटाउनु होइन, उपलब्ध स्रोतलाई समयमै र प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु हो ।

हरेक वर्ष सञ्चित कोषमा अर्बौं रुपैयाँ बचत हुनु र सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च निरन्तर घट्नुले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विकासका लागि बजेट बढाउनेभन्दा पहिले भएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सुधार्नु कोशी प्रदेश सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ ।