अब त देश दुख्ने र कलमै लजाउने घटना पनि हुन थाले !

नकुल काजी

प्रजातन्त्रोत्तर यो देशलाई सधैं घेरिआएको सबभन्दा ठूलो समस्याको बीउ-बोट भनेकै यो कालखण्डको शासकीय अपरिवर्तित अस्थिरता हो । देशले अवलम्बन गरेको ‘शासकीय प्रणाली’-को परिभाषा दल-दलको ‘बैरीवत् कित्ताकाट’-को भाका र लयमा हुनु अनि देशमा हरदम अस्थिरतालाई अटुट पुठ प्राप्त हुनु नै यो समस्याको मूल जड हो । संविधानप्रदत्त कार्यकारी अधिकार खोसाखोस नारेर ‘कुर्सी हत्याउने खेल’ प्रदर्शन नै पैंतीस वर्षयताको सबभन्दा ठूलो वा अद्वितीय तमाशा बन्यो र त्यही रोड्याइँ देश र देशबासीका लागि जहरिलो बनेर पन्पियो । फलतः देशका हरेक अवयवलाई अनुर्वर बनाइएको अनभूति भयो । यस अर्थमा आजसम्म अविच्छिन्न रहेको सो विनाशकारी रोड्याइँ नै देश र देशबासीका लागि सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भइरहेकै छ !

एउटा दलको सरकारमाथि त्यस बाहिरका दलले नित्य ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिगत स्वाभाविकता’-को पीताम्बरी ओढेर नित्य खलनायकीय शैलीको बखेडा र निहुँ-खोजाइ नै राजनीतिक प्रतिपक्षी धर्म ठान्ने अनौठो चलन जो नेपाली लोकतन्त्रमा बहाल छ ! र, सो दंग्याइ सफल हुनासाथ आक्रामकले ‘परिवर्तन’-को ढोल-ढ्यांग्रो ठोक्तै निर्वाध कमाउकान्ते उफ्रीपाफ्री गर्ने गरेका कसका आँखामा नपरेका होलान् ? साथै, लगत्तै फेरि आक्रमित इखिएर प्रतिशोध साँध्ने सोही ढाँचाको किच्चक्याइँले उसरी नै देशको समृद्धि र अग्रगमनका पुस्तैनी अभिलाषा चकनाचुर पार्दै जाने क्रम बस्यो ।

वि.स. २०४७ यताका साढे तीन दशक प्रायः जम्मै नै यस्तै पीडा-प्रताडनाले भरिभराउ छन् । २०४६ सालमा जन्मेको कुनै बालक आज ३६–३७ वर्षको हुनुलाई शासकीय सफलतामा जोड्ने जस्ता प्रकृत विकासलाई हास्यास्पद रूपमा ‘सत्ताको श्रेय’-मा उल्लेख गर्नुलाई त पाँचौं कक्षाको लठुवा विद्यार्थीले पनि ढाँट मात्र होइन, पाखण्डको दर्जामा बुझ्छ ! तर, अघिल्ला सत्ताधारी दलका सरदारहरूले यस्तै नांगो उछित्ते अभ्यासलाई ‘राजनीति’-को पस्मिना ओढाउने चलखेल बाहेक कत्र्तव्यको हकमा गर्नु पर्ने अधिक-अधिकांश गरेनन्, गरेका होइनन् ।

अतः यस्ता थरि-थरिका अन्यायी गतिविधिबाट द्रवित र आक्रोशित नागरिकले, सत्ताको एकाधिपत्य र स्वेच्छाचारी जोतभोगले अजीर्ण भई चटारिएको-बटारिएको अथवा सर्वसम्पन्न र भयावह भएको अधिनायकीय शक्तिलाई गत चुनावमा ठाडो चुनौति दिएका हुन् । र, एउटा नवोदित दललाई पवित्र जनमत मात्रको बलमा राज्य-शक्तिको परिचालनको भारी जिम्मा लगाएर आफ्ना आधारभूत अपेक्षापूर्तिको पहिलो चरण पार गरेका छन् । अब ती आँटी र साहसी नागरिकाका प्रतिको आफ्नो नैतिक कत्र्तव्य वर्तमान राज्य-शक्तिले कसरी पूरा गर्छ ? – अहिले सचेत नेपालीका चेवामा यो विषय उपस्थित छ । तर, देशमा विधिको शासन चलाउने संवैधानिक कार्यकारी अधिकार र जन-समर्थनको बलियो लठ्ठी हातमा हुँदाहुँदै वर्तमान सरकार अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण निर्णयमा किन चुक्तैछ र विवादित हुँदै ठक्कर खाँदैछ ?

अर्थात्, विभिन्न विषय जाँचबुझ गर्न यही सरकारले बनाएका दश वटा आयोगका प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार कार्वाही अगाडि बढाउन यसलाई केले रोकिराखेको हो ? यदि यो नियमित कत्र्तव्य पूरा गर्न, जेन-जेड विद्रोहद्वारा किनार लगाइएका, विगतमा सत्ताशक्तिमा पालो फेर्ने गरेका, तीन दल तगारो बनेका छन् भने उनीहरूकै शासनकालमा बनेका बाह्र वटा आयोगका प्रतिवेदनका फाइल यही सरकारको जिम्मामा, कार्यान्वयनको दायित्व बनेर, रहेका छन् । तिनै फाइलका धुलो टक्टक्याएर उनीहरूलाई कँज्याउन सकिँदैनथ्यो ? त्यसो गर्न पनि केले रोकेको छ ? – इत्यादि स्वाभाविक प्रश्नहरूका जवाफ पनि यसै सरकारका कतिपय आला-काँचा र कतिपय उनै पुरानाका तौर-तरिकाको स्वर्थानुशरण देखिने काम-कार्वाहीले दिइरहेका छन् भन्ने विश्लेषण अहिले प्रकाश-प्रसारमा आउन थालेका छन् ।

यिनै र यस्ता प्रसंगहरूको त आ-आफ्ना बोधशक्ति बमोजिम आ-आफ्नै ढंगबाट, प्रायशः मैदानी नागरिकबाट समेत, सबैबाट शासकीय अभ्यासको तौरतरिकाको भोगाइ हेरेरै निफन्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसो भएकाले अहिलेको सरकारका प्रति उनीहरूमा जाग्रत आशा-भरोसा पनि ओइलाउन थालेको देखिँदो छ ! देशको अत्यधिक बहुसंख्यक भूइँ नागरिकका जीवन जीविकोपार्जनकै समस्याले पुस्तैनी घेरिँदै आएको तथ्य मौजूदा सरकारका चालकहरूको बुझाइमा रहेको नपाइने लगभग पाँच महिना यताका नीति-विधिको अवलम्बनले देखाइरहेको अवस्था हालसम्म त लगभग जस्ताकोतस्तै छ ।

देशमा अनगिन्ती साहित्यकार, साहित्य-सिर्जनाका आजीवन त्यागी-तपस्वी, अक्षर-पूजक, वाङमय भक्तादि हुँदाहुँदै ती कुल-कबिलाका शिर एउटा स्वघोषित चरित्र-पतीत व्यक्तिद्वारा कुल्चाइने सरकारी हर्कत हुनु अत्यन्तै आलोच्य र निन्दनीय पनि छ । यसले वर्तमान सरकारको मैमत्ता, निर्विवेकी र स्वेच्छाचारी अभ्यन्तरको परिचय दिएको छ ।

बजार अत्यन्तै अराजक रूपमा महंगो भएको छ । सामाजिक अनुशासन दैनन्दिन अझ-अझ भताभुङ्ग हुँदै जाँदो छ । भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनखोरी, दलीय पक्षपात, बिचौलियाहरूको बढ्दो प्रकोप, विदेशी जनसंख्या अतिक्रमण र कष्टमा गुज्रिनु परिरहेको सहोदर जनजीवनको बेवास्ता आदि घट्नुको सट्टा झन मौलाएको छ । ऊर्जाशाली पाखुरे नेपाली विदेशिने लस्कर घटाउने वैकल्पिक उपायको चाँजो व्यवहारमा देखिन सकेकै छैन । अर्थतन्त्र सहजीकरणको सन्दर्भमा त अहिले कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्रिय बजेट-वक्तव्यले नै उच्च, उच्च-मध्यम र सीमित मध्यम वर्गभन्दा तल नओर्लिने संकेत गरेको छ । यो समय-सान्दर्भिक प्राथमिक विषय सम्बोधन नगरिरहने हो भने वा देशको यथार्थ वस्तुस्थिति हृदयंगम गरी भूइँनागरिकका गाह्रा-अप्ठ्यारालाई शासकीय चाँजोपाँजोले सशीघ्र सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने त त्यो कुनै मानेमा पनि सुशासन वा शासकीय सफलता मान्न सकिने हुँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा, प्रजातन्त्रोत्तर पनि, नागरिकका चूला-चौकासम्म जीवन्त रूपमा निरन्तर हुँदै आइरहेका आधारभूत गन्गनलाई सम्बोधन हुने किसिमबाट आर्थिक संरचना बनाउनु पर्ने शर्त त हरेक परिवर्तन नामे ‘सरकार फेरबदल’–का सामू नागरिक तप्काबाट सोझो-घुमाउरो रूपमा प्रक्षेपित हुँदै आएकै छ । अथवा, यो नितान्त वर्तमानलाई हेर्दा, अरू त अरू, सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको दल दुई-तिहाइको बहुमतमा हुँदाहुँदै, कामको हकमा चाहिँ विफलोन्मुख हुँदो छ ! देशले अख्तियार गर्ने नीति र नियामक कानून बनाउने थलो जस्तो राज्यकै दोस्रो मर्यादित अङ्ग ‘प्रतिनिधि सभा’-को बैठक सत्तारुढ दलका सांसदहरूको भीडले भरिभराउ हुँदाहुदै ‘कोरम नपुगेर’ स्थगन हुन थालेका पनि छन् । सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदको बौलट्टीपनले पनि संसद् ग्रस्त हुन थालेको छ ।

बाह्र वटा संसदीय समितिमध्ये एघार वटा सत्तारुढ दलका सांसदहरूकै सभापतित्वमा गठित छन् र तिनले जिम्मेवारीको काममा कुनै उल्लेख्य विषय छोए पनि परिणाम दिन सकेका छैनन् भन्ने सूचना पनि आम आलोचनामा आउन थालेका छन् । त्यसो भए, चुनावताकाका वाचा र प्रतिबद्धताहरूका हँकाइ कार्यान्वयन त परै जाओस्, समग्रमा ‘पुराना’-हरूकै बकवेदान्ती नेतृत्वको सक्कल बमोजिम नक्कल गरिरहेर ‘खोला तरेपछि-लौरो बिर्सिने’ उखान चरितार्थ भइरहेको अनुभूति जनमनले गर्ने त होइनन् ? ‘जनता’-को स्मरण छोटो हुन्छ, उनीहरूको मनोविज्ञान स्थिर हुँदैन भन्ने नबुझ्दा जस्तासुकै शासकीय सत्ताधारीले पनि हार्नु पर्ने स्थिति आउँछ भनेर त राजनीति-शास्त्रले निरन्तर भनिरहेकै विषय हो ।

हुन त, हाल सरकारका हरेक निर्णयहरू बचकाना र उत्ताउला-उरन्ठ्यौला अथवा चरम अल्लारे सिद्ध हुँदै आउनु उसको योग्यताको मापक मान्न थालिएकै अवस्था पनि छ – अहिले । यसै क्रममा यो वैदिककालदेखिकै बौद्धिक सम्बल सिर्जनाको उर्वर प्राज्ञभूमि नेपालको सर्वाेच्च बौद्धिक मन्दिररूपी ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’-को त स्पन्दनमै लात्ती बजार्ने घृणित दुष्कर्म पनि मौजूदा सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन साह र सम्बन्धित मन्त्री गणेश पौडेलको निर्णयबाट भएको छ ! अर्थात्, त्यस्तो पवित्र प्रतिष्ठानको कुलपति पदमा आफैबाट घोषित भ्रष्ट, परस्त्रीगामी, दुर्गन्धित चारित्रिक गैरव्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको छ । देशमा अनगिन्ती साहित्यकार, साहित्य-सिर्जनाका आजीवन त्यागी-तपस्वी, अक्षर-पूजक, वाङमय भक्तादि हुँदाहुँदै ती कुल-कबिलाका शिर एउटा स्वघोषित चरित्र-पतीत व्यक्तिद्वारा कुल्चाइने सरकारी हर्कत हुनु अत्यन्तै आलोच्य र निन्दनीय पनि छ । यसले वर्तमान सरकारको मैमत्ता, निर्विवेकी र स्वेच्छाचारी अभ्यन्तरको परिचय दिएको छ । र, यो कलम यो राज्य सञ्चालकका बारे अरू बढ्ता टिप्पणी गर्ने जमर्काे गर्नै पनि खिन्नचित्तका साथ धक मान्छ । त्यसैले आजलाई यति नै !