शासक फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिँदा असारे विकास निरन्तर

भद्रपुर । नेपालको अर्थतन्त्रमा विकासको गति तीव्र बन्ने कागजी खेल आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार जिउँदो हुने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि निरन्तर रहँने भएको छ ।

जसको प्रमाण चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विनियोजित बजेट खर्च गर्न असार महिनालाई मात्र ६ खर्ब १८ अर्बको भार आइपुगेको सत्यले प्रमाणित गरिरहेको छ ।

 

परम्परा भत्काएर नयाँ थिति बसाल्ने नवजवान सरकारले एक महिनामा यो लक्ष्य पूरा गर्न अब दैनिक २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरण अनुसार जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको देखिन्छ । चालु आवमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालु आवको बजेट तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । सो सरकारले विकास वजेट खर्च गर्न नपाई जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित भएपछि सोही आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार तथा नयाँ संसदपछि निर्माण भएको सरकारले समेत असार अगाडि विकास खर्च गर्न नसकेपछि विगतका पुराना सरकार र अहिलेको नयाँ सरकारको कार्यशैली छुट्टिन सकेको छैन ।

कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च लक्ष्यको ६८.५६ प्रतिशत बराबर भएको छ । चालु खर्च ९ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड बराबर भएको छ । यस वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब बराबर चालु खर्च गर्ने लक्ष्य छ । चालु खर्च लक्ष्यको ७६.९१ प्रतिशत भएको छ । विकास खर्च दयनीय अवस्थामा छ । ११ महिना सकिँदासम्म विकास खर्च १ खर्ब ३२ अर्ब बराबर भएको छ । यस वर्ष ४ खर्ब ७ अर्ब बराबर विकास खर्च गर्ने लक्ष्य छ । जेठसम्म ३२.५३ प्रतिशतमात्र विकास खर्च भएको छ । पुनः सरकारले भुक्तानीको भार असारलाई सारेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८१.४७ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ । यस वर्ष ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

 

उता, राजस्व र आम्दानी समेत ११ महिनामा लक्ष्यको ७२.४२ प्रतिशतमात्र भएको छ । यस वर्ष राजस्व र आम्दानीबाट १५ खर्ब ३३ अर्ब आय हुने अनुमान गरिएको थियो । जेठ मसान्तसम्म ११ खर्ब १० अर्बमात्र आम्दानी भएको छ । यस अवधिमा राजस्व संकलन १० खर्ब ८१ अर्बमात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको ७३.०४ प्रतिशत हो । यस अवधिमा सरकारले अनुदान २२ अर्ब ८८ करोडमात्र प्राप्त गरेको छ । बढ्दो सार्वजनिक खर्च र लक्ष्य अनुसार राजस्व नबढ्दा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच समेत विशाल खाडल खडा भएको छ । कुल आम्दानी ११ खर्ब १० अर्ब हुँदा खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ । यसले आम्दानी र खर्चबीचमा २ खर्ब ३६ अर्ब बराबरको खाडल देखिएको छ । यसको पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपरेको छ । चालु आव सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन लक्ष्य राखेको छ ।

 

राजनीतिक किचलोको मारमा बारम्बार बजेट भनेर संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यस प्रावधानको उद्देश्य १ साउनदेखि सुरू हुने आर्थिक वर्षअघि नै बजेट पास गर्ने, निर्माण ठेक्का र खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने र साउनदेखि वजेट खर्च गर्ने काम धमाधम कार्यान्वयनमा जान पाओस् भन्ने थियो । तर शासन सत्तामा व्यक्ति फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिदा विकास वजेट खर्चकै लागि खर्च गर्ने कागजी खेल बन्दा लक्षित काम पूरा हुन सकिरहेको छैन ।

जब आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिना बाँकी रहन्छ, तब पालिकाहरूमा एकाएक ‘विकासको भूत’ सवार हुन्छ । डोजरहरू गर्जिन थाल्छन्, हिलाम्मे सडकमा गिट्टी र अलकत्रा खन्याइन्छ र पानी जमेकै ठाउँमा नालाका पर्खालहरू उठाइन्छन् ।

हिउँदमा काम गर्दा घाम लागेको हुन्छ, नागरिकले कामको गुणस्तर आँखाले देख्न सक्छन् । कति बोरा सिमेन्ट हालियो, डण्डी (रड) कति नाप र मापदण्डको प्रयोग भयो, पीचको मोटाइ कति छ– सबै कुरा हेर्न सकिन्छ । तर, बर्खामा हिलो र पानीको ओत लाएर कमसल काम लुकाउन सजिलो हुन्छ । पानी परेका बेला गरिएको पीच दुई दिनमै उप्किन्छ, तर दोष प्राकृतिक प्रकोप अर्थात् वर्षालाई दिएर कर्मचारी र ठेकेदार उम्किन्छन् ।

महालेखाको तथ्यांकबाट सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम र ऋणको सावाँ–ब्याँज भुक्तानीमा उल्लेख्य खर्च गरेको छ तर, विकास निर्माण र पूर्वाधारमा हुने पुँजीगत खर्च एकतिहाइमा मात्र सीमित छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च आधाभन्दा निकै कम हुनुले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा रहेको फितलोपन र पुँजीगत क्षमताको अभाव भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।