वन समितिलाई राजनीति गर्ने थलो नसम्झ

सम्पादकीय

झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा रहेको चारकोशे झाडीको पूर्वी अवशेष भित्र पर्ने चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आसन्न निर्वाचनमा देखिएको चहलपहल हेर्दा नेपालकै संघीय सरकारको निर्वाचनको झल्को दिइरहेको थियो । कार्तिक १५ गतेबाट औपचारिक निर्वाचन प्रकृया थालनी भएको यस निर्वाचनमा नयाँदेखि पुरानासम्म दलले उम्मेदवारी दिएको देखियो ।

केही दलले बाहिर दलीय छाँया नदेखाई संयमित प्रकृया अपनाएर उठेका उम्मेदवारलाई मात्र मतदातासित पठाएको पनि देखियो भने केही नयाँ भनिएका दल र पुराना दलले शक्ति प्रदर्शनलाई महत्व दिँदै अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा देखिने गरी चुनावी गतिविधि पनि देखाए । त्यसमा पनि नयाँ भनिएका दलका कार्यकर्ता असंयम र अमर्यादित हुँदै चुनावमा केन्द्रित हुँदा सञ्चार जगतमाथि पनि खनिएको देखियो । दल नयाँ भए पनि पुरानै अनुहारलाई अगाडि लगाएर उम्मेदवारी दिने दलले प्रतिबद्धतामा वनको जरादेखि पातसम्मका संरक्षणको नाम दिएको पाइए पनि उम्मेदवारको विगतको चरित्रले भने गिज्याइरहेको देखिन्थ्यो ।

पार्टीको छाया पर्नु नहुने बताइरहने अनि नयाँको वकालत गर्ने दलले समेत चोखो अनुहार नभेटेको यस निर्वाचनले भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं. ९ र १० मा अवस्थित २३८३ घर धुरी र ४३०.५९ हेक्टरमा फैलिएको छ । यो वन २६ वर्ष अगाडिबाट समूहको स्वामितवमा आएको चारआली निचाझोडा जंगल अन्र्तगत रहेको छ । जसको नेतृत्व स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक दलको बहुमत अल्पमतकै खेलमा अल्झिरहेको छ । यस निर्वाचनले पनि विगतको धङधङी छोड्ने संकेत देखाएन ।

यति हो विगतका धेरै अनुहार छोडेर नयाँ अनुहार प्रतिनिधिमा पस्ने वातावरण बने पनि प्रवृत्ति फेरिने अवस्था निर्माण भएन । जल, जमीन र जंगल स्थानीयको पहुँचको केन्द्र हुनु पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर यस सिद्धान्तको विपरित विगतदेखि वर्तमानसम्म दलहरूको बहुमत अल्पमतको खेलमा वन र खानेपानी पर्दा केही दलका कार्यकर्ताको जागिरकै रूपमा हालीमुहाली गर्ने क्रिडा स्थल बनिरहेका छन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि सामाजिक संस्थाहरूमा सुधार आउला कि भन्ने विश्वास थियो तर दलीय परम्पराले छोडेको विकृति अहिलेसम्म हट्न नसकेको प्रमाण चन्द्रगढी वनको निर्वाचनले प्रष्ट पारिसकेको छ ।

दलका झण्डा हल्लाउने नै असली उम्मेदवार ठान्ने प्रवृत्ति उपभोक्तामा पनि देखियो । यस प्रवृत्ति बोकेका उपभोक्ताले समितिमा विगतभन्दा परिवर्तन भेटिन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि देखिएन । दल र कार्यकर्ता सर्वैसर्वा हुने ठाउँ उपभोक्ताले छोडिदिएपछि समितिको आगामी कार्यशैली पक्कै फेरिने छैन । पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिने झल्को छोडेको यस निर्वाचनले हस्तक्षेपमुक्त समिति बनाउने विश्वास कम हुने संकेत दिएको छ । वन सम्पदा दलहरूको बहुमत अल्पमतको गोलचक्र होइन । यो नितान्त प्राकृतिक सम्पदा हो जसलाई बचाउन राजनीतिक दलको चस्मा फाल्नै पर्छ । कुन पदका लागि कुन उम्मेदवार उपयुक्त छ ? निर्णय गर्ने जिम्मा उपभोक्ताकै हो तर पदीय दायित्व बहन गर्नै नसक्ने उम्मेदवारलाई जिम्मेवारी दिदा यस सम्पदाको हालत के होला ?

सरोकार राख्ने उपभोक्ताले नै सोचेर निर्णय गर्ने हो । चुनावी माहोलले त्यस्तो देखाएन । बहुमत र अल्पमतको रस्साकस्सीलाई अनुमोदन हुने वातावरण निर्माण गरिदियो । हिजो सोचे अनुरूप वन संरक्षण र विकास भएन भन्नेहरूले आज परिवर्तनको वातावरण निर्माणमा चुक्नु विडम्बना हो । अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । वन समितिलाई राजनीति गर्ने थलो नबनाई विजेता नेतृत्वले हिडिदिए पक्कै केही न केही सुधार हुने छ ।

वनको संरक्षण र विकासका लागि पनि राजनीतिक चस्मा घरमै छोडेर समितिका पदाधिकारी समितिको कार्यालयमा आए भने चन्द्रगढी वनको अस्तित्व चीर कालसम्म जिवन्त रहने छ । यस कारण पनि वन समितिमा राजनीति हुनु हुँदैन । राजनीति गर्ने सोच भए समितिको जिम्मेवारी नलिनुनै उत्तम विकल्प हुने छ । संघीय सरकार चलाउने प्रतिनिधि छाने जस्तो तडकभडक र अराजक शैली समाएका कतिपय दलका कार्यकर्ताकै कारण निर्वाचनमा नराम्ररी पछारिएको सत्यलाई स्वीकार गर्नै पर्छ ।