राज्य व्यवस्था बिकेन्द्रीकृत हुनु पर्छ

नेपालको राजनीतिमा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको बिद्रोहपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट उठेको प्रश्न अबको राज्य व्यवस्था केन्द्रीकृत कि बिकेन्द्रीकृत ? विगतमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले जन स्तरका समस्या समाधान नभएको ठहर सहित दुई दशक अगाडि नेपाली राजनीतिले विकेन्द्रीकरण नीतिमा फट्को मारेको थियो । राज्य व्यवस्थामा आएको करिव दुई दशकको परिवर्तन जेनजी पुस्ताको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले क्षतविक्षत बनाएपछि केन्द्रीकृत कि बिकेन्द्रीकरण ? प्रश्न उठेको छ ।

वडा र पालिका कार्यालयहरू तोडफोड तथा आगजनी भएका दृष्यले राज्यको केन्द्रीकृत अधिकार बिकेन्द्रीकरणमा राजकीय शक्ति विभाजन रोक्ने एउटा खेलका रूपमा बुझ्नु पर्ने अवस्था बन्दै गइरहेको स्थानीयको बुझाइ छ । यस बुझाइलाई असत्य हो भनेर भन्न सक्ने आधार पनि छैन ।

जेनजी आन्दोलनकारीको नाममा अराजक समूहले सम्झी सम्झी नागरिकका घर आँगनका सरकारका संरचनामाथि निर्मम आक्रण गरिरहँदा जोगाउन कोही पनि स्थानीय अगाडि नसरेका दृष्यले राज्यको केन्द्रीकृत अधिकार बिकेन्द्रीकरणमा आउँदै गरेको अवस्था रोक्न खेल सुरू हुँदै गएको प्रष्ट हुन थालेको हो । स्थानीय तहमाथिको आक्रमणपछि स्थानीय नागरिकले पाउँदै आइरहेको सेवा सुविधा धुलमिल हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । जल, जमिन र जंगलको उपयोगमा समस्या देखिन थालेका छन् । कतिपय नागरिकले भोगचलन गरिरहेका अधिकार उपयोग गर्न केन्द्र सरकारसित अनुमति लिनु पर्ने भन्दै स्थानीय र प्रदेश सरकार पन्छने अवस्था निर्माण हुँदै जाँदा सास्ती त नागरिक स्तरमै फर्किएको अनुभूति हुन थालेको छ । जानेर होस् या नजानेर गल्ति त भइसकेको छ ।

यस घटनाले स्थानीय सरकारप्रति स्थानीय जनताको अपनत्व कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । हरेक नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्नु पर्ने सेवा प्रवाह घरआँगनबाटै दिने संविधानको मर्म अनुसार केन्द्रीकृत अधिकार स्थानीय तहलाई दिने क्रममा स्थानीय सरकार गठन भएका थिए । केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिमार्फत हुने धेरैजसो काम स्थानीय सरकार मार्फत वडादेखि पालिकासम्म हुने वर्तमान संविधानले शक्ति विभाजन गरिदिएको छ । जिल्ला वा केन्द्रमा गएर गर्नु पर्ने विगतका धेरैजसो काम स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने अवस्था छ तर आन्दोलनले तहसनहस पारेपछि नागरिकका धेरैकाममा बाधा सिर्जना हुने आतावरण बनिदै गएको छ । स्थानीय सरकारसित नागरिकका महत्वपूर्ण अभिलेख रहने भए पनि ती अभिलेख हराएको बाहनामा स्थानीय बासिन्दा हण्डरको भारी बोक्न बाध्य हुनु पर्ने पीडादायी अवस्था आइसकेको छ ।
नागरिक स्वयमले आपत विपतमा कोही सहारा नहुँदा, पिरमर्कामा पर्दा, दुःखदर्दमा साथ दिने स्थानीय सरकार हो भन्ने नबुझ्दा स्थानीय सरकारलाई आपत परेको बेलामा उनीहरूले साथ नै दिएनन् । स्थानीय सरकारप्रति जनताको अपनत्व हुनु पथ्र्यो त्यसो हुन सकेन । स्थानीय सरकारको मूल कार्य जनताको आवश्यकता, माग वा चाहना अनुरूप सेवा प्रदान गर्नु हो । त्यसमा कतिपय स्थानीय सरकार चुुकेका पनि होलान् । त्यसो भन्दैमा आफूसित आएको अधिकार फेरिफिर्ता हुने पश्चगामी वातावण बनाउनु आफैमा असहज वातावण बनाउनु हो भन्ने नागरिकले बुझ्न जरूरी छ ।

संविधानले स्थानीय तहको परिकल्पना अनुरूप ‘गाउँगाउँमा केन्द्रीकृत अधिकार बिकेन्द्रीकरण गर्ने प्रष्ट भनेको छ । ‘गाउँगाउँमा केन्द्रको अधिकार बिकेन्द्रीकरण’ भएको ठाउँमा ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’ पुगेको आलोचना पनि हुने गरेको थियो । यो चिन्ताको विषयले आन्दोलनमा सहानुभूति जनाइ रहँदा घुषपैठधारी भिजिलान्ते समूहले स्थानीय सरकार र सम्पत्ति तहसनहस पारेर यहाँको अधिकारमाथि समेत धावा बोलेर गएको अवस्था छ ।

यस विसम परिस्थितिबाट बिकेन्द्रीकरणको नीति जनस्तरमा रहन्छ या रहँदैन अबको चिन्ता त्यहाँ अड्कने अवस्था छ । स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेर केन्द्रीकृत भए फेरि बिनासकारी आन्दोलन हुने निश्चित छ । के सधैं नेपालले आन्दोलन र बिनास मात्र सहनु पर्ने हो भन्ने प्रश्न स्थानीय तहको पछिल्लो विनासको घटनाले उठाइ दिएको छ ।