विद्यालय शिक्षा ऐन संविधानको भावना अनुकुल जारी गर

विद्यालय शिक्षा ऐनको विषय लिएर शिक्षा क्षेत्र आन्दोलनमय हुँदै गइरहेको छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी तथा निजी विद्यालयका सञ्चालक घोषणा गरेरै सडकमा आउनेक्रम सुरू भइसकेको छ । संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

शुल्क तिर्दा समेत सन् १९७५ मा प्रति विद्यार्थी ५० रुपैयाँ शुल्क थियो भने हाल प्रतिविद्यार्थी २५ हजार रुपैयाँ सरकारको खर्च भइरहेको देखिन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको बाहेक कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाइने शिक्षा ऐनले प्रष्ट पारे पनि नाफामुलक निजी लगानीका विद्यालय शैलीमा सरकारी विद्यालयले शुल्क लिइरहेका छन् । निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को प्रावधान अनुसार निःशुल्क भन्नाले विद्यार्थीलाई भर्ना हुन आएवापत, शिक्षा दिएवापत, परीक्षा लिएवापत र पाठ्यपुस्तकको नाममा विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने प्रावधान प्रष्ट छ । स्थानीय सरकारले बनाएको पछिल्लो कार्यविधि अनुसार समाजसेवी, चन्दादाताहरू तथा अभिभावकहरूले दिने सहयोगलाई मात्र लिन पाईने प्रावधान छ । तर यही प्रावधानको दुरूपयोग गर्दै नाम कमाएका सरकारी विद्यालयहरू महंगो शुल्क असुली रहेका छन् । कहिले अंग्रेजी माध्यमको नाममा, कहिले शिक्षक कोटा नभएको बाहनामा त कहिले अनुदान नआएको भन्दै सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयको शैलीमा शुल्क उठाउनु निशुल्क शिक्षाको अधिकारमाथिको अतिक्रमण हो ।

संविधानमै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गरिएको वर्तमानमा सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुली गरिरहदा सरकारी पक्ष बेखवर छ । वर्तमान संविधानले शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी त्रिपक्षीय संयन्त्र शिक्षाको विकास र संरक्षणमा समान जिम्मेवार मानिए पनि प्रमुख जिम्मेवार स्थानीय सरकार नै रहेको ऐन कानुनले प्रष्ट पार्दछ । तर पालिका सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय सरकार कै घरआँगनका सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने गरेका छन् । विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, प्रयोगात्मक शुल्क, परीक्षा आवेदन शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्कको नाममा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको प्रावधान विपरित अधिकाम्स विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा अभिभावकबाट पैसा असुल्ने प्रवृत्ति घटेको छैन । कम्तीमा ५ सयदेखि २५ सयसम्म मासिक शुल्क विद्यालयहरूले लिने गरेको अभिभावकहरुको गुनासो भए पनि सरकारी संयन्त्र बेखवर बस्ने गर्दा सरकारी विद्यालय चंखे चतुरेको कमाइ खाने सुनको घडा सावित हुँदै गइरहेका छन् ।

विपन्न, पिछडिएका र गरिब परिवारका छोराछोरीहरू पढ्ने ट्याग लागेको सरकारी विद्यालयमा समेत उनीहरूको प्रवेश असंभव बन्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ । शुल्क असुल्न थालेसँगै गरिबका छोराछोरी विद्यालयमा पढ्नै नसक्ने अवस्था आएको अभिभावकहरू दुख पोख्छन् । केही शीर्षकमा शुल्कहरू विद्यार्थीबाट संकलन गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि निजी श्रोतका शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै चर्को मासिक शुल्क उठाइरहेका सरकारी विद्यालयहरूले निजी व्यापारिक विद्यालयलाई बिर्सन बाध्य बनाइ रहेका छन् । सरकारले निशुल्क शिक्षाको अधिकार सुरक्षित गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयलाई व्यापारिक बाटोबाट चटक्कै हटाउनु पर्दछ । निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई समेत नाफामुखी व्यापारिक केन्द्र बन्नबाट रोक्नु पर्दछ ।

तीन तहकै सरकार जिम्मेवारीबाट तर्कनु हुँदैन । अहिले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले यही समस्या सम्बोधन गर्ने प्रावधान राखेको भनिरहेको सरकारी बोली रोक्न निजी लगानीमा विद्यालय चलाउने मालिक तथा सरकारी रासनपानी खाइरहेका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनको बेग उराली रहेका छन् । सरकार र आन्दोलनमा रहेका पक्षले वर्तमान संविधानको भावनालाई ख्याल गरेका छन् या छैनन् ? नागरिक तहले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ । विधेयककै रूपमा रहेको शिक्षा ऐन संविधान अनुकुल जारी हुनै पर्छ । दवाव र प्रभावले तुहिनु हुँदैन ।