अबिलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर

संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने हल्ला निकै ठूलो आवाजका साथ चलेको थियो । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमती अनुसार असार १५ गते भित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने निश्चित मिति समेत तय भएको थियो तर ऐन जारी हुन सकेन । ऐन रोकिनुको पछाडि कही न कही माफियाहरूको चलखेल भएकै हुनु पर्छ । विगतदेखि वर्तमानसम्मको राज्य सञ्चालनको परिवेश हेर्दा यो शंका यथार्थ बन्ने गरेको प्रष्ट छ ।

संघीय सरकारले शिक्षामा सुधार गर्न नसके पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सुधार गर्न सक्ने विश्वास नागरिकले राखेका थिए । स्थानीय सरकारमा शिक्षाको सञ्चालन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुँदा शिक्षाका नाममा ब्रम्हलुट मच्चाउन चाहने बिचौलियाहरू असुरक्षित हुन पुगे । उनीहरूले बाहना खोजेर तल्लो तहको सरकारसित रहेको अधिकार उपल्लो स्तरमा लैजान सरकारी शिक्षकलाई सडकमा महिनौं बस्न उकासी रहे भने सरकार रमिते भएर बिचौलियाको सुरक्षाका लागि जायज र नाजायज माग नछुट्याई बसिरहेको थियो ।

जनताका घर छेउका सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु पनि जनताको सरकारको अनुभूति दिन सकिरहेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको कानूनले प्रष्ट पार्छ । देशकै मुहार फेर्ने र समृद्धिको सपना साकार पार्ने यो क्षेत्र न सरकारबाट संरक्षित बन्न सक्यो न त निजी क्षेत्रभित्र सेवामुखी हुन सक्यो । नेपालको शिक्षा भित्र संक्रमित भएको माफिया तन्त्र दशकौंदेखि अन्त्य हुन सकेन । यसको पछिल्लो उदाहरण जारी हुने अवस्थामै अड्किएको शिक्षा ऐनले प्रष्ट पार्छ ।

विगतमा केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था हुँदा राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले सरकारी शिक्षालयहरुलाई आसेपासे पाल्ने निकाय बनाए । राजनीतिक अस्थिरता बढेपछि कर्मचारी तन्त्रले यी क्षेत्रमा कमाइखाने भाँडोका रुपमा विकास गरी सरकारी शिक्षा क्षेत्र कमजोर तर निजी शिक्षा क्षेत्र सबल हुने माफिया तन्त्र रातारात विकास गराइ दियो । राजनीति भित्र पैसामुखी सेवा विकास हुने कारण पनि शिक्षा क्षेत्रका विकृति पालन पोषणको वातावरण बन्न पुग्यो । शिक्षालाई निजी व्यपार बनाउनु नहुने वर्तमान संविधानको भावना विपरित सरकारले व्यापारिक समूह मोटाउने गरी निजी विद्यालयलाई निर्वाध छोडिदियो । शिक्षा सडक किनारमा राखिएको व्यपारको शैलीमा रहन गयो । यस क्षेत्रमा विकृति विसंगति रातदिन बढ्दै जादा पनि नियामक बेखवर रहीरहे ।

भविष्यका कर्णाधार नागरिक उत्पादन गर्ने सबल शिक्षालय बनाउने शिक्षा ऐन बन्न सकेको भए व्यापारिक शिक्षाको सोच बनाएर व्रम्हलुट मच्चाइरहेकाहरू ठेगानमा आउने थिए । शिक्षा ऐन जारी गर भनेर सरकारी शिक्षकहरू सडकमा महिनौं तमासा देखाउन पाउने पनि थिएनन् । अब जारी हुने शिक्षा ऐनले शिक्षालाई व्यपारबाट मुक्त गर्दै समृद्ध समाज निर्माणका लागि विभेद रहित शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने भवना अनुकुल हुनुपर्छ । शिक्षा निजी या सरकारी हुनै सक्दैन । त्यस कारण पनि शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार व्यपारीसित रहनुँ हुँदैन । कसैले शिक्षालय सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने समाजका लागि सामुदायिक सम्पत्तिका रूपमा अविछिन्न संस्थाका रूपमा रहने प्रावधान सहितको शिक्षा ऐन आउनु अबको आवश्यकता हो ।

हिजो व्यपार गर्न खोलिएका निजी विद्यालयहरू आज समाजको सम्पत्ति हुने गरी ट्रष्टका रूपमा रूपान्तरण हुने ऐन जारी भए धेरै विकृति अन्त्य हुनेछन् । सरकारको नाममा कामै नगरी तलव भत्ता खानेहरूलाई ठेगान लगाउन ट्रष्टका रूपमा सञ्चालित विद्यालय महत्वपूर्ण हुनेछन् । यसकारण पनि शिक्षा ऐन आउन जरूरी छ । जुन ऐनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रका सवैखाले विकृति अन्त्य गर्दै समतामुलक शिक्षालय सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्छ । सरकार आफैंले तोकेको समयमा शिक्षा ऐन जारी नहुनु बिचौलियाको रजाँई तथा चलखेल हुन सक्छ । यसैले सरकार आफ्ना प्रतिबद्धता नर्बिदै अबिलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर ।