शिक्षाका विकृति अन्त्य गर

शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएका विकृति हेर्दा देशमा सरकार छ कि छैन ? प्रश्न खडा भइरहेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यस प्रावधान विपरीत विभिन्न बाहना बनाएर झापामा सरकारी विद्यालयले अवैध रूपमा शुल्क असुल गरिरहेका छन् भने निजी विद्यालयले त अझ मनोमानी ढंगबाट शिक्षा नियमावली, २०७७ को भावनाविपरीत शिक्षामा व्यपार गरिरहेको दृष्यले सरकार छ कि छैन प्रश्न उठेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता झापाका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको निर्देशनमा स्थानीय सरकार चलेको हो कि भन्ने आशंका जन्माइरहेको छ । १५ वटा पालिका रहेको झापामा सरकारी विद्यालय र निजी लगानीका विद्यालयका कारण माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने बालबालिकाको अधिकारको हनन् हुँदा समेत नियामक सरकारी निकाय रमिते मात्र बनिरहेको छ ।

निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण, सार्वजनिक विदा उल्लंघन, सञ्चालन गर्दा कानूनी प्रावधान मिच्ने, शिक्षा नियमावलीविपरीतका गतिविधिले झापाका स्थानीय सरकारलाई निजी विद्यालयले चलाइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको हो । झापामा अधिकांश निजी विद्यालयले सरकारले तोकेको विदाका दिन विद्यालय सञ्चालन गर्ने र सरकारले विदा नदिएका दिन विद्यालय बन्द गर्ने कानूनी प्रावधान विपरीतका कार्यसमेत गरिरहँदा नियामक पालिका सरकार, शिक्षा समन्वय इकाइ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा समेत वेखवर देखिएका छन् । यस घटनाले सरकारी पक्षको उदासिनताले निजी विद्यालयलाई हौस्याइरहेको प्रष्ट छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्यया भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । यस व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको स्थानीय सरकारले हेर्नु पर्ने भए पनि झापामा अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट खोजी समेत गरेको देखिदैन भने निजी विद्यालय मनोमानी ढंगले चलिरहेका छन् ।

झापामा निजी विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्कसम्बन्धी विवरण प्रष्ट नहुँदा अभिभावक ठगिइरहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारका शिक्षा हेर्ने कर्मचारीले हचुवाका भरमा शुल्क अनुमोदन गर्दा शिक्षा नियमावली, २०७७ को कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । पालिका सरकारले स्थानीयस्तरमा शिक्षा क्षेत्रका विकृति रोक्न सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुगमन समेत गरेको भेटिएको छैन भने संस्थागत विद्यालयलाई संस्थागत गर्न पटक पटक अभिभावक, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) लगायत प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायले दिएको ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षण पत्रको समेत खिल्ली उडाउँदै शिक्षा क्षेत्रलाई चरम व्यापारिक विकृतिमा छोडिरहेको सरकारले पाएको अधिकार अनुसार गाउँ तथा नगरपालिकाबाट स्थानीय अनुगमन र जिल्लास्तरमा समेत शिक्षा क्षेत्रको विकृति रोक्न अनुगमनको व्यवस्था गरेको भए पनि प्रभावकारी अनुगमन भएकै छैन ।

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी अभिभावक, शिक्षक कर्मचारीका प्रतिनिधि समेत राखेर पारदर्शी शैलीमा शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था ऐनमा प्रष्ट भए पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन गर्ने स्थानीय सरकारले बेवास्ता गर्दा मनोमानी शुल्क असुल्ने कार्य रोकिएको छैन भने शिक्षक कर्मचारीमाथि चरम शोषण र विभेद हुने गरेको आवाज उठे पनि सरकारी तहबाट विकृति रोक्न कारवाही भएका घटना समेत भेटिँदैनन् । यस्तै सरकारी स्वामित्वका विद्यालयहरूमा अंग्रेजी माध्यमको नाममा विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क असुलेर बाँडी खाने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा समेत स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिनिधि थाहा नपाएको शैलीमा बस्दा विद्यालयमा आर्थिक विचलन र विकृतिका चाङ चुलिएका छन् । यस्ता विकृति अविलम्ब रोक्न सरकार लागनै पर्छ ।