विभेद रहित शिक्षा दिने ऐन जारी गर

विद्यालय शिक्षामा सहज पहुँचको भावना साकार पार्न हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई राज्यले तामझामका साथ मनाउने गर्छ । यो वर्षको शैक्षिक सत्र तामझाम नभएर नाटक मञ्चनका रूपमा सडक आन्दोलन बनेर चलिरहेको छ । विशेष गरी वैशाख महिनालाई भर्ना अभियानको महाकुम्भ बनाएको सरकारले आफूले लगानी गरेका शिक्षक, कर्मचारीले सरकारी विद्यालय रित्याएर निजी विद्यालय पोस्ने काम गरिरहेको चाल पाउन सकिरहेको छैन ।

तलव भत्ता सरकारी सेवा चाकडी निजी विद्यालयमा गर्ने शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारी कै कारण सरकारी विद्यालय निकम्मा भएका हुन् भन्ने बुझ्न नसक्ने सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सुधार गर्न नसक्ने निश्चित छ । हुन त शिक्षा निजी या सरकारी भनेर छुट्टिने वस्तु होइन । तर, नेपालमा सरकारकै रवैयाका कारण सरकारी र निजी कित्तामा शिक्षा विक्री भइरहेको अवस्था छ । सायद त्यही भएर हुन सक्छ, सरकारी शिक्षा गरिब र निमुखा उत्पादन गर्ने मेशिन तथा निजी शिक्षा पैसामुखी स्वार्थी व्यापारी उत्पादन गर्ने केन्द्र जस्तै हुँदा देश, भाषा, कला र संस्कृतिलाई संरंक्षण गर्न सक्ने सचेत नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा नेपालमा छैन ।

संघीय सरकारले शिक्षामा सुधार गर्न नसके पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सुधार गर्न सक्ने विश्वास नागरिकले राखेका छन् तर यी जनताका घर छेउका सरकारका नेतृत्व गर्नेहरु पनि जनताको सरकारको अनुभूति दिन सकिरहेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको छ । जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभूत अधिकार भित्र पर्ने शिक्षा क्षेत्र जनतामारा व्यापारीकरणको अवस्थामा छ । देशकै मुहार फेर्ने र सम्बृद्धिको सपना साकार पार्ने हो भने नेपालको शिक्षा भित्र संक्रमित भएको माफिया तन्त्र अन्त्य गर्न सक्नु पर्छ ।

हिजो केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था हुँदा राज्य सञ्चालनको पगरी भिरेकाहरुले सरकारी शिक्षालयहरुलाई आसेपासे पाल्ने निकाय बनाए । राजनीतिक अस्थिरता बढेपछि कर्मचारी तन्त्रले यी क्षेत्रमा कमाइखाने भाँडोका रुपमा विकास गरी सरकारी शिक्षा क्षेत्र कमजोर तर निजी शिक्षा क्षेत्र सवल हुने माफिया तन्त्र रातारात विकास गराइ दियो । राजनीति भित्र पैसामुखी सेवा विकास हुने कारण पनि शिक्षा क्षेत्रका विकृति पालन पोषणको वातावरण बन्न पुग्यो । शिक्षालाई निजी व्यपार बनाउनु नहुने वर्तमान संविधानको भावना विपरित सरकारले व्यापारिक समूह मोटाउने गरी निजी विद्यालयलाई विर्वाध छोडिरहेको छ ।

शिक्षालाई मौलिक हक भित्र राखेको वर्तमान संविधानको भावना अनुसार व्यापार गर्ने शिक्षालय नियन्त्रित गर्दै हिजोका जनतामारा व्यापारिक सोचहरुले अब विदाइ पाउनु पर्छ अनि मात्र संघीयता जनप्रीय बन्न सक्छ । गरिबले पढ्ने विद्यालय भनेर सरकारी शिक्षालय र धनीले मात्र पढ्ने निजी विद्यालय भनेर पाइरहेको उपमा अन्त्य गराइ नागरिकको सेवालय बन्न सक्ने कानून र नियम बनिनु जरुरी छ । राजनीतिक सुरक्षा पाएका अधिकाम्स सरकारी शिक्षकहरु विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र प्रधानअध्यापकसित आर्थिक नाता जोडेर सरकारी जागिर आंशिक र निजी क्षेत्र रोजगारको प्रमुख केन्द्र बनाइ रहेका छन् ।

ऐन नियममा समेत नभएको प्रावधान मनखुसी बनाएर सरकारी रकम पचाइरहेकाहरुलाई कार्वाही गर्ने निकाय देखेको नदेखै गरेर नजरानामा अलमल गरिरहेको विगतलाई चिरेर भविष्यका कर्णधार नागरिक उत्पादन गर्ने सवल शिक्षालय बनाउने शिक्षा ऐन बन्न सकेको भए व्यापारिक शिक्षाको सोच बनाएर व्रम्हलुट मच्चाइरहेकाहरू ठेगानमा आउने थिए । शिक्षा ऐन जारी गर भनेर सरकारी शिक्षकहरू सडकमा महिनौं तमासा देखाउन पाउने पनि थिएनन् । अब जारी हुने शिक्षा ऐनले शिक्षालाई व्यपारबाट मुक्त गर्दै सम्बृद्ध समाज निर्माणका लागि विभेद रहित शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने भवना अनुकुल हुनु पर्छ ।