सडक कर सडकै विकासमा खर्च गर

नेपालमा सवारी कर सन्सारकै महंगो रहेको देखिन्छ । विलासी करका रूपमा सवारी साधनबाट कर असुल्ने मानसिकता राज्य सञ्चालकहरूमा रहँदा यो कर सन्सारकै महंगो कर सावित हुन पुगेको छ । सेवाग्राहीबाट लिइने करको तुलनामा राज्यले दिनु पर्ने सुविधा निकै कमसल देखिन्छ ।

सडकमा सवारी साधन गुडाएवापत वार्षिक उठाइने करको रकम सडको विकासमा खर्च हुनु पर्ने हो तर निकै कम रकम खर्च गरिदा सडक असुरक्षित बन्दै दुरावस्थामा चलिरहेको देखिन्छ । सडक कर बाहेक पनि सडक र पर्यावरणको सुरक्षाका लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थबाट पनि सवारी साधनका धनीहरूमाथि इन्धन भर्दा पनि कर असुलिरहेको राज्यले जसको नाममा राजश्व संकलन गर्ने गर्दछ त्यसको विकास र संरक्षणमा खर्च नगर्दा जोखिमको सामना गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् ।

सडक मर्मत तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उपभोक्ताबाट जति कर असुलिए पनि सडकका खाल्टाखुल्टी र वातावारण प्रदूषणको अवस्था उस्तै छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउने कर आयल निगमले संकलन मात्र गर्ने गरेको छ । संकलन भएको सबै रकम अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइँने गरेको छ । संकलन भएको कर रकम अर्थ मन्त्रालयले के के शीर्षकमा खर्च गर्छ ? संकलन गर्ने आयल निगमलाई होस् या तिर्ने उपभोक्ता कसैलाई थाहा हुँदैन । विभिन्न नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर उपभोक्तामाथि आर्थिक बोझ थपिएको छ । सरकारले जुन रूपमा पूर्वाधार विकास र प्रदूषण नियन्त्रण कर उपभोक्ताबाट लिँदै आएको छ ।

यसबाट जताततै चिल्ला सडक र प्रदूषणमुक्त सहर देखिनुपर्ने हो तर त्यस्तो अवस्था छैन । सरकारले अनावश्यक रूपमा उठाउँदै आएको कर कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ, यसको पारदर्शी रूपमा लेखाजोखा गरिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । उपभोक्तामा जागरण नभएकै कारण राज्य पक्षले करको डण्डा वर्षाएर अघोषित शोषण गरिरहेको छ ।

जनपक्षीय सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने शासन व्यवस्थालाई अपारदर्शी बाटोमा लैजाने अनावश्यक करका बोझ राख्नु हुँदैन । महंगीको भार थप्ने यसखाले प्रवृत्ति रोक्न जनउत्तरदायी सरकार चुक्नु हुँदैन । जनताको मन र भावनालाई जित्न सक्नुपर्छ । समाजवाद उन्मुख भनेर प्रचार गरिरहेको सरकारका काम भने निरङ्कुश शैलीमा गइरहेका छन् । यस कुरालाई सडक कर तथा पेट्रोलियम कर रकमको अन्यौलपूर्ण खर्चले पुष्टि गरिरहेको छ । प्राकृतिक श्रोत परिचालन गर्ने र हरित वातावरण तयार पार्ने भनिएको पेट्रोलिम करको सही परिचालन नभएकै कारण पूर्वाधार विकास तथा प्राकृतिक श्रोत परिचालनमा सरकार कमजोर देखिएको प्रष्ट छ ।

यस करबाट ठूला जलासययुक्त विभिन्न जल विद्युत आयोजना निर्माण हुनु पर्थ्र्यो हुन सकेन । खाल्डाखुल्डी नभएका चिप्ला सडक बन्नु पनेृ हो बन्न सकिरहेका छैनन् । प्राकृतिक रूपमा बगिरहेका नदी नालाको पानी विदेशी दलाललाई ओगट्न दिएर विद्युतीकरणमा समेत आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । नागरिकले तिरेको राजश्व सही ठाउँमा प्रयोग नभएकै कारण देश अविकसित श्रेणीमा रहिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिन पनि करको शीर्षक अनुसार प्रयोग जरूरी छ ।

देश विकासका लागि नागरिकले कर तिर्न तयार हुन्छन् तर कर वापत संकलित रकम लक्षित क्षेत्रमा खर्च हुनु पर्छ । लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था भनेकै राजश्व संकलनको उद्देश्य अनुरूप काम गर्ने वातावरण हो । सडक करको रकम सडकै उन्नतिमा निरन्तर खर्चनु पर्ने हो । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि लिइने करको रकम त्यही क्षेत्रमा खर्च हुनु पर्ने हो तर सरकारले सही गतिमा काम नगरेको प्रमाण रकमान्तरण खर्च गरिनुले प्रमाणित गरिरहेको छ । जताबाट भए पनि सडक कर भनेर उठाइने राजश्व सडक निर्माण र मर्मत संहारमै खर्च गरिनु पर्छ ।