अनुदान कार्यक्रमले भद्रपुरमा तेलहन खेती बढायो

भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिकामा तोरी तथा आलस खेतीमा अनुदान दिन थालेपछि व्यवसायिक रूपमा तेलहन खेती बढ्दै गएको छ ।

नगर कृषि विकास शाखाको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष.२०७९÷०८० को तुलनामा.२०८०÷०८१ . मा ४ गुणा वढीले तेलहन खेती गर्ने किशान बढेका हुन् भने.आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा अझ बढ्ने कार्यालयको अनुमान छ ।

आर्थिक वर्र्ष.२०८०÷०८१ मा भद्रपुरका तेलहन खेती गर्ने कृषि सहकारी, कृषक समुह र कृषक गरी ८४१ ले लाभ लिएको विवरणले प्रष्ट पारेको छ । यसबाट भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रमा औसत १०५८८.५ मन तोरीको उत्पादन भएको देखिन्छ भने आलस खेतीको क्षेत्र समेत विस्तार भइ ७०५ कठ्ठा रहेको छ । तेलहन खेतीको लागि अधिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रति कठ्ठा ६०० रूपैया अनुदान स्वरू दिँदै आएको नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा संख्या अधिक बढेपछि प्रतिकठ्ठा ३०० दरले अनुदान रकम प्रदान गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष.२०७९÷०८० मा अनुदानका लागि कार्यपालिकाले तय गरेको नीति अनुसार न्युनतम तोरी खेतीका लागि १० कठ्ठा खेती गर्ने किशानले प्रतिकठ्ठा ६ सय अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष तोरी खेती बढ्दै गएको छ । हरेक वर्ष अनुदानका कारण तोरी खेती बढे पनि उपभोक्ताले भद्रपुरको तोरी भन्दा बाहिरबाट आयात गरिएको तोरी सहुलियत दरमा किन्न पाइरहेको गुनासो भने घटेको छैन ।

तेलहन बाली प्रर्वधन कार्यक्रम अन्र्तगत आर्थिक वर्ष.२०८०÷०८१ मा भद्रपुरमा ५३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती लगाइएको थियो भने तेलहन बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्र्तगत ५३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती गरेको विवरण सहित अनुदानका लागि आवेदन दिएर कृषकले अनुदान लिएका थिए । तोरीखेतीको अनुदान प्राप्तिका लागि भद्रपुरमा ८४१ कृषकको आवेदन परेको थियो । अघिल्लो वर्ष २३ लाख रकम अनुदान स्वरूप तोरी खेतीमा परेको आवेदनमा अनुगमन पश्चात वितरण गरिएको थियो ।

गएको वर्षबाट सुरू भएको तेलहन कार्यक्रम अन्र्तगत आलस खेती प्रवर्द्धनमा करिब २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलस खेती गरिएको दावी सहित अनुदानका लागि आवेदन परेको थियो । यस कार्यक्रम अन्र्तगत प्रतिकठ्ठा ६ सय अनुदान दिने गरी न्युनतम एक कठ्ठा जग्गामा आलस लगाउने कृषक सहभागी हुन पाउने गरी अनुदान रकम दाबी गर्न सूचना गरिएको थियो ।

त्यस्तै स्थानीय रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कोदो खेतीमा अनुदान कार्यक्रम राखेर प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी ४२२ कठ्ठा क्षेत्रफल फलको भुक्तानी दिने गरी दाबी बिरोध पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । जसमा प्रति कठ्ठा छ सयका दरले प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको थियो ।