नागरिकका निराशा चिर्न सवैतहका सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्छ

परम्परागत सत्ताबाट जनजीविकामा सहज वातावरण नबन्ने विश्वास जागेपछि परिवर्तनका लागि नागरिक सडकमा आएका थिए । पहिलो चरणमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना भयो । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था स्वीकारेको बहुदलीय शासन सत्ताले नागरिकमा आशा र विश्वास जित्न सकेन । दोश्रो चरणको आन्दोलनमा नागरिक संगठित भएपछि संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको परिवर्तन हुन पुग्यो ।

यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न भएको पहिलो संघीय निर्वाचनपछि नै वस्तुतः जनताका आकांक्षा असीमित भएका थिए । निर्वाचनका सबै तहहरूमा उम्मेदवार बनेका पार्टीका मान्छेहरूद्वारा छरिएका थरिथरिका अनगिन्ती सपना र आश्वासनहरूका मलमा उम्रिएर आकाँक्षा असिमित बन्दै गए । त्यसपछि नेता–अगुवाहरूका कर्णमधुर भाषणद्वारा मनग्गे स्वप्निल सिंचाइ भई झांगिएका थिए । जनताका आधारभूत आकांक्षा एवम् तिनमा ऐझेरू बनी पलाएका अभिलाषाहरू यतिसम्म झाँंगिएकी व्यवस्थालाई नै फाल्नु परे पनि फाल्ने तर आफ्ना अभिलाषा पूरा हुनै पर्ने अहम तीव्र बन्दै गए ।

भाषण र योजनाका फेयरिस्त पठन–पाठनले ती आंकाक्षा र अभिलाषा पूरा हुने कुरै भएन । आश्वासन र भाषणमा बखानिएका विषयलाई स्थलगत मूर्तरूपमा परिणत गर्ने काम एकै सुत् अगाडि बढेको छैन । तर, नीति निर्माण र विधि निर्धारण गर्ने कत्र्तव्य बोकेर व्यवस्थापिकामा पुगेकाहरू नै भ्रष्टाचार र देश दोहनका नाका खोल्न मात्र तदारूक भएपछि भर्खरै स्थापित हुँदै गएको संघीयता र गणतन्त्रमाथि धावा बोलेर जनमत बटुल्ने धमिरे राजनीति एकाएक अप्रत्यासित रूपमा बढ्न गयो । यही समयमा कार्यकारी तहमा पुगेका कतिपय राजनीतिक नेतृत्वका प्रभावशाली व्यक्ति भ्रष्टाचारका सुत्राधार बनेपछि जनताले आशावादी हुने ठाउँ नै मेटिदै गयो भने यही धमिलोपनको फाइदा उठाएर व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने शक्तिशाली बन्दैछन् ।

स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)–हरूले केन्द्रको कानूनी अनुकम्पा एवम् आर्थिक प्राप्तिको लालचमा परेर आफ्नो अधिकार समेत प्रयोग गर्न नसक्दा जनतालाई कानूनी अडचन देखाएर ‘पद’–लाई प्राप्त तलब–भत्ता र साधन–सुविधा भोग्नु शिवाय उनीहरूले केही गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘बुहमतको सरकार’–को र ‘स्थिरता’–को भालुभुत्ते हाउका छेउमा प्रतिपक्षी पार्टीहरू ढिम्किन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी आफ्नो अलोकतान्त्रिक नेतृत्वको अधीनस्थ छटपटाइरहेको छ । जनता आफ्नै अक्करिला जीवन–दैनिकीका पीडाले अस्तव्यस्त छन् । अधिकार प्राप्त तीनै तहका सरकारका महाशयहरू स्वतः स्वच्छन्द स्वेच्छाचारी बनेर रमाइरहेका छन् ।

दण्डहीनता, कानूनी राज्यको अवधारणकै तेजोबध, दलीय पक्षपात, सामाजिक विभेद र बेथिति, ‘हाम्रो’ लाई काख र ‘राम्रो’ लाई पाखा जस्तो अन्यायले नागरिकमाथि वितृष्णा बढाइरहेको छ । मूल्याङ्कन परिपाटी सही नहुँदा ऊर्जाशाली नागरिकको विदेश पलायन र विदेशी जनसंख्या प्रवेशको बढ्दो घातक प्रकोप, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनखोरी, ‘सेटिङ’ प्रविधिको विकास, मानव तस्करी, हत्या, बलात्कार आदिले राष्ट्रका अवयवहरू विकृत बनेको अवस्था छ । शक्तिको भक्ति, लोभ–लालच, अकर्मण्यता, नैतिकताको चीरहरण, सदाचारको जताततै स्खलन गराई फाइदा उठाउने स्वार्थ समूहको थिचोमिचोले नेपाली मानसिकतालाई नै गाँजिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको सिको प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारको सिको स्थानीय सरकारले गर्न नरोक्ने हो भने संघीय गणतन्त्र भीरको फर्सी भएर ढल्न तयार हुने छ । समयमै सोचेर तीनै तहका सरकार नसच्चिने हो भने पछिल्लो परिवर्तन अराजक समूहको पञ्जामा पुग्ने निश्चित छ । यसैले सवै तहका सरकारका नेतृत्वकर्ताका आनीबानी परिवर्तन भइ जनताका लागि बेलैमा सच्चिनु पर्छ अनिमात्र नागरिकका निराशा घट्न सक्छ ।