-प्रकाश अधिकारी

भ्रष्टाचार आज नेपाली समाजमा एक मूलभूत तत्वको रुपमा सम्मिलित भइसकेको छ । समाजको अपरिहार्य अंग भएको कारणले सार्वजनिक सेवा पनि यसको अपवाद छैन । भ्रष्टाचार उन्मूलन नैतिक अनिवार्यता सँगसँगै आर्थिक आवश्यकता पनि हो । आम नागरिकमा राजनेताका साथसाथै कर्मचारीगण पनि भ्रष्ट छन् भन्ने सर्वसामान्य धारणा छ । सरकारी अड्डाबाट छिटोछरितो र समयमा सेवा लिन सीधै वा ‘बीचको मानिस’मार्फत खर्च नगरी हुँदैन भन्ने आम बुझाइ छ । आमरुपमा यो सत्य भएपनि सबै राजनेता र कर्मचारी लालची र बिकाउ छैनन्, इमानदार र नैतिकवान् पनि छन् । सरकार वा सार्वजनिक सेवा मात्र भ्रष्टाचारबाट गाँजिएको नभएर निजी क्षेत्र समेत यसबाट अछुतो छैन । सरकारी निकायले ठूलो परिमाणमा आर्थिक कारोबार गर्छ र यसको व्यवस्थापन, नियन्त्रण एवं नियमन राष्ट्रसेवकद्वारा हुन्छ । यसै मेसोमा राष्ट्रसेवकले सर्वसञ्चित कोष गबन गर्न र सेवाग्राहीबाट रिस्वत लिन सक्छन् । सत्य के पनि हो भने आफ्नो काम गराउन निजी क्षेत्र वा कम्पनी विशेष राष्ट्रसेवकलाई रिस्वत दिन तयार हुन्छन् ।

गैरकानुनी कामको लागि हैन वास्तविक र विधिसम्मत कार्यका लागि पनि लिएमा वा दिनु पर्दा विडम्बनापूर्ण हुन्छ । आर्थिक सदाचार वा इमान्दारी सत्यनिष्ठाको एक अनिवार्य हिस्सा हो । प्रत्येक राष्ट्रसेवकले सत्यनिष्ठाको शपथ खाएको हुन्छ । प्रत्येक राष्ट्रसेवकमा हुनु पर्ने आधारभूत गुण सत्यनिष्ठा हो । प्रत्येक राष्ट्रसेवकबाट सत्यनिष्ठाको अपेक्षा सेवाग्राहीले राखेको हुन्छ । सत्यनिष्ठा इमान्दारीमा मात्र सीमित नभएर आधारभूत नैतिक मूल्य, समयमा काम गर्ने प्रतिवद्धता र आफ्नो जिम्मेवारी वा क्षेत्राधिकार भित्र गलत वा अनियमित काम गर्न नदिनु वा निषेध गर्नसक्नु हो, गलत भएमा जिम्मेवारी लिनु हो । यो भनेको सबै परिस्थितिमा कानुनको शासन लागू गर्नु हो जसबाट समग्र शासन संरचना जसले सेवाग्राहीलाई न्याय दिन्छ र गलत काम गर्नेलाई सजाय गर्छ ।

निजी लाभका लागि सार्वजनिक कार्यालय वा स्रोतसाधनको उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सुशासनको सार सार्वजनिक सेवाको भ्रष्टाचारमुक्त वितरण हो । भ्रष्टाचारका लागि कुनै एक मात्र कारण पत्ता लगाउन मुश्किल छ । आजको भौतिकवादी समाजमा मानिस धेरैभन्दा धेरै धनार्जन गर्न र कानुनी रुपमा नमिल्ने भएपनि उच्च जीवनस्तरको आनन्द लिन चाहन्छन् । यो व्यक्ति विशेषको मूल्य (भ्यालुज) र चरित्रको मामिला हो र भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण पनि । आम मानिस र खास गरी राष्ट्रसेवकको मूल्य व्यवस्थामा गिरावट आएको छ । सही गलत मुद्दा (इसु)मा व्यक्तिलाई मार्गदर्शन गर्ने मूल्य-मान्यताहरू नै हुन्, त्यससिबाय अरू कुनै ध्रुवतारा छैन ।

सत्ताको मनलागी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको पहिलो कारक हो । भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासको गति धिमा पारिदिन्छ । हाम्रो समाजमा सत्ता केहीको हातमा केन्द्रित छ । अर्थव्यवस्था केन्द्रिकृत छ । राज्यले अनुदान (सबसिडि) दिने नीति छ । राज्यद्वारा सालबसाली अरबौँ रुपियाँको बस्तु र सेवाको खरिद हुन्छ ।  राजश्वको ठूलो अंश बस्तुको आयात बिन्दुमा लगाइएको भन्सार महसूलमा निर्भर छ, महसूल निर्धारण बस्तुनिष्ठ हुँदैन । अधिकांश आयकर निर्धारण स्वविवेकमा हुन्छ । स्रोतसाधनको बाँडफाँड र लाभार्थी उन्मुख विकास कार्यक्रम वितरण गर्न केहीलाई स्वविवेक प्राप्त छ । जानिबुझी निर्णय गर्नमा धिङ्न्याइ गर्नाले आर्थिक विकासलाई प्रतिकूल असर पार्छ । सार्वजनिक स्रोत र साधनको प्रयोग र वितरणमा सहभागिता र साझेदारी अभावले सर्वसाधारणलाई जानकारी हुँदैन, चासो र सरोकार राखिदैन । सामान्यतः सरकारी कामकाज गोप्य रहन्छ वा अनुकूलका सूचना चुहाउने र प्रतिकूलका लुकाइन्छ । प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताले भ्रष्टाचार कम गर्छ । विकेन्द्रीकरण र ‘डिभोल्युसन’ले एकभन्दा बढी व्यक्ति वा निकायमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड हुन्छ र भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ ।

भ्रष्टाचारप्रति सामाजिक दबाव कम भएकोले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन सजिलो छ । भ्रष्टाचारीका लागि भ्रष्टाचार कम जोखिम र उच्च लाभप्रद गतिविधि हो । भ्रष्टाचारको मामलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ढिलाइ नगरी अनुकरणीय दण्ड दिने हो भने भ्रष्टाचार जोखिमयुक्त क्षेत्र हुने थियो र मानिसहरू यसबाट परै बस्थे । भ्रष्टाचार अपवाद नभएर आम भएको छ, नियम भएर गइरहेको छ । राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो आर्जनसँग अस्वाभाविक हुने गरी कमाईको प्रदर्शन गर्न हिचकिचाहट छैन । राष्ट्रसेवकले एकभन्दा बढी घर-घडेरी जोड्नु, शेयर खरिद गर्नु र त्यसैलाई बढे बढाएक्रो देखाउनु, छोराछोरी विदेश पढ्न पठाउनु र उनीहरूले कमाएर पठाएको भनेर देखाउनुलाई समाजले खोजिनिती गर्दैन । सरकारी सेवकले प्राप्त गर्ने वेतन र अन्य सुविधा निजलाई “मर्न पनि नदिने बाँच्न पनि नसक्ने” छ तथापि मानिसहरू निजीक्षेत्रमा राम्रो गरिरहँदा समेत सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लालायित हुन्छन् । यो भनेको सेवा प्रवेश गर्नु अगावै वृत्ति (क्यारियर)को आरम्भदेखिनै ‘कमाउने मनसाय’ लिई सेवा प्रवेश गर्नु हो ।

भ्रष्टाचार कम गरी सुशासन कायम गर्न संविधान, ऐन, नियम/निर्देशिका, कार्यविधि, रणनीतिक योजना, राष्ट्रिय कार्ययोजना जस्ता कानुनी र प्रशासनिक संरचना र तिनलाई क्रियाशील पार्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महलेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ता जस्ता संवैधानिक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राजश्व र सम्पत्ति शुद्दीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता कानुनी भ्रष्टाचारको निगरानी राख्ने (ओभरसाइट) एजेन्सीको कमी छैन । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००३ मा ग्रहण गरी सन् २००५ देखि कार्यान्वयनमा आएको भ्रष्टाचार बिरुद्ध महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहिआएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टर्नेसनल नेपाल समेतका भ्रष्टाचार बिरोधी नागरिक संस्थाहरू सर्वसाधारणलाई भ्रष्टाचारका बारे शिक्षित, जागरुक र आन्दोलित गर्न लागिपरेकै छन् । प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा प्रवेशपछि देखिने भनेको भ्रष्टाचार बिरोधी स्टिकर, ब्यानर र सुशासनका प्रतिबद्धताहरू हुन्छन् ।  राजनेता वा उच्च पदस्थहरू सार्वजनिक सभा, सम्मेलनमा बोल्नुपर्दा पहिलो दस मिनेट भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको महत्वका बारे बखान गरेपछि मात्र आफ्नो बिषयमा प्रवेश गर्ने चलन सामान्य छ । यी सबैका बाबजुद भ्रष्टाचार घटेको छैन, भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्सको १८० राष्ट्रमा नेपाल ११० औ स्थानमा छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका अनेक खाले मिथकहरूलाई खण्डित गर्न आवश्यक छ । जस्तै, हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार जीवनपद्धति बनिसक्यो, अब यसलाई केही गर्न सकिदैन; लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार रहिरहन्छ, उन्मुलन गर्न निरङ्कुश शासन चाहिन्छ; नेपाल जस्तो गरीब अविकसित देशका गरीब मानिस बेइमान र अबिश्वासिला हुन्छन् र सरलसँगै लालच देखाउँछन्; भ्रष्टाचार गरिब र अशिक्षित मुलुकमा बढी हुने गर्छ; कर्मचारीको तलब बढाएपनि भ्रष्टाचार घटदैन, महँगी मात्र बढ्छ; भ्रष्टाचार हुनमा राजनीति मात्र जिम्मेवार छ इत्यादि ।

हाम्रो प्रणालीमा भ्रष्टाचार गर्ने तरीकाहरूमा सबैभन्दा प्रचलित पैसा नदिएसम्म कामै नहुने पहिलो छ । काम विशेषको फाइल सदर गराएर मात्र हुने काम वैध वा अवैध जे भएपनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई निश्चित राशी नदिएसम्म त्यो फाइल ‘पेश’ नै गरिदैन । रिस्वत उपलब्ध गराएपछि फाइल सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष छिटो छिटो गरेर पुग्छ र प्रक्रिया पूरा गरेर ‘सदर’ गरिन्छ । यसलाई ‘स्पिड मनि’ भन्न सकिन्छ र त्यसबाट सो फाइलमा संलग्न सबै ‘लाभान्वित’ हुन्छन् । सेवाग्राही पैसा दिन विवस नभएसम्म फाइल कारबाहीको उठान नै गरिदैन र गरिएमा पनि यो कागज वा यो प्रक्रिया पूरा भएको छैन भन्नेजस्ता अडङ्गाहरू कर्मचारीले लगाइरहन्छन् । अर्को प्रकारको भ्रष्टाचार नियमित कमिसनको असूली हो जसमा प्रत्येक भुक्तानी वा विनियोजित बजेटको निश्चित राशी उच्च पदस्थहरू बीच साझेदारी गर्नुपर्छ । यसलाई सार्वजनिक सेवामा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइन्छ । यो एकदमै सर्वप्रिय रुपमा प्रचलित छ र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रशासकको दक्षता प्रदर्शनलाई यसले प्रभावित गर्दैन भन्ने दाबी गरिन्छ ।

कमिसनको सामान्यीकरण गर्नु आत्म भ्रमको अभ्यास मात्र हो । कमिसन असूलीले उच्च पदस्थको नैतिक अधिकार कमजोर हुन्छ, दक्षता प्रदर्शनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ र निजले भ्रष्ट अधिनस्थका विरुद्ध कारबाही गर्ने मनोबल गुमाउँछ । अर्को प्रकारमा सम्बन्धित अधिकारी कुनै कुरा माग्दैन, आफ्नो काम योग्यता र बलबुताले भ्याएसम्म गरिरहन्छ तर लगनशील भएर काम गरेबापत भनेर सम्बन्धितबाट धन्यवाद दिने प्रतीकको रुपमा महँगो बस्तु वा पैसा उपहार प्राप्त गर्छ । कुनै निर्माण कार्यको ठेक्का प्रक्रिया विधिसम्मत हुन्छ तर निर्माणमा हुनुपर्ने निर्धारित मानकमा आँखा चिम्लिइन्छ । सबैप्रकारको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आवश्यक छ । एक जना कार्यालय प्रमुख इमानदार भएर मात्र पुग्दैन आफू अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी पनि निजैको भागमा पर्छ ।

भ्रष्टाचारको अर्को प्रकारमा, राम्रा विकल्पहरूको बाबजुद कुनै पक्ष विशेषलाई मात्र मिल्ने, हुने, दिने र पर्ने मिलेमतोमा सेवा वा बस्तु विशेषको विवरण (स्पेशिफिकेसन्स) तयार पारी बाँकी प्रक्रिया रीतपूर्वक घटाघट वा बढाबढ गराई खरिद गर्ने ठेक्का दिनु वा लिलामी गर्नु हो । एवंरीतले उद्यम शुरु गर्दा विभिन्न निकायहरूको सिफारिश (क्लियरेन्स) र स्थानीयबासीको सहमतिसहितको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन चाहिन्छ ।  यस्तो वातावरणीय परीक्षणको व्यवहारिक उपययोगिता छैन र यो फगत कागजी प्रक्रियामा सीमित छ भन्ने जानकारी सबैमा भएरपनि उद्यमीले गर्नैपर्दा आर्थिक व्ययभार थपिएको छ र अन्ततः उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्छ । विज्ञको नाम राखेर स्थलगत अवलोकन गरेको देखाइ यस्ता प्रतिवेदन कोठामा तयार पारिन्छन् । यसले यसमा संलग्न निकायहरूको छवि र कार्यकुशलताप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वासलाई क्षय पुर्‍याएको छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचित राजनीतिक कार्यपालिका शासन संरचनाको शीर्षमा हुन्छ । हाम्रो प्रणालीमा निर्वाचित हुन धेरै धन खर्च गर्नुपर्छ जसको कुनै हिसाब हुँदैन । निर्वाचित हुँदा भएको खर्च वा सोभन्दा बढी कमाउने कोशिस गर्नुपर्नाले सरकारी कामकाजमा अवाञ्छित हस्तक्षेप हुन्छ र भ्रष्टाचार हुन्छ । अर्कोतिर कर्मचारीलाई सजिलो हुनेगरी कानुनको निर्माण, ब्याख्या र कार्यान्वयन गरिन्छ । दैनन्दिनी प्रयोगका कानुन द्विअर्थी, आपसमा बाझिएका र अस्पष्ट छन् जसको आडमा कर्मचारी काम छल्छन् वा आफू अनुकूल निर्णय गर्छन् । राष्ट्रसेवकले गरेको वा नगरेको कार्यको परिणामस्वरुप राजश्व खति भएमामात्र खति भएको राजश्वलाई बिगोमा परिणत गरी त्यति बराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आधार लिई निजलाई जबाफदेही बनाउने अभ्यास छ । तर, कानुनले तोकेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन नगरेका कारण जनसाधारण वा राज्यलाई पुगेको क्षतिका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याउने कानुनको अभाव छ । अतः सूत्रमा “एकाधिकार+स्वविवेक-जवाफदेही = भ्रष्टाचार” भएकोले प्रतिस्पर्धा बढाएर, स्वविवेक कम गरेर जवाफदेही लागू गरेपछि भ्रष्टाचारमा कमी हुन्छ ।