झापा मदिरा नियन्त्रित जिल्ला किन बन्न सकेन ?

झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा अभियान कागजमा थन्किएपछि मदिराजन्य पदार्थ सेवनका कारण जघन्य अपराधका घटना बढिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको अगुवाइमा २०७६ सालमै १५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मदिराजन्य पदार्थ नियन्त्रित जिल्लाको रुपमा झापालाई घोषणा गर्न कनकाइ नगरपालिकामा १२ बुदे घोषणा पत्र जारी गरेका थिए ।

१२ बुँदे प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरे पनि स्थानीय सरकार र संघीय सरकारका प्रतिनिधिले आफैंले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरी कागजमै सिमित बनाएपछि मदिराका कारण हुने अपराध बढिरहेको अवस्था छ । नियमन र नियन्त्रित व्यवस्था नरहेकै कारण झापाका प्रतिबन्धित ठाउँमा खुलेआम मदिरा बिक्री भइरहेको छ भने जताततै मदिरा उत्पादन हुँदा समेत नियामकलाई चासो छैन । नियमनकारी निकाय नै रमिते बनेपछि मदिरा नियन्त्रित जिल्ला कागजमै सीमित भएको पुष्टि हुन्छ । घरेलु मदिरा नियन्त्रण ऐन २०३१ बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो ।

विशेष गरी घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि अभियान सफल बनाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख संयोजक रहने गरी समिति निर्माण गरेर अभियान सुरू भएको थियो । तर, सो समितिले पटक–पटक बैठक बसेर झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउने लिखित निर्णय गरे पनि कागजभन्दा बाहिर गएर कार्यान्यवनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेन । मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणाका लागि यसअघि विद्यमान कानून कार्यान्वयन कडाइका साथ लागू गर्ने, मदिरा बिक्री केन्द्रको संख्या नियन्त्रण गर्ने तथा मदिरा बिक्री गर्ने समय राति १० बजेसम्मलाई संशोधन गर्न पहल गर्ने, साँझ ८ बजे सम्ममात्र बिक्री बितरण गर्न पाइने, तोकिएको उमेर समूहका व्यक्तिलाई मात्र मदिरा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालाई कानूनद्वारा नियमन गर्न पहल गर्ने र मदिरा किन्न आउने व्यक्तिको समेत परिचय अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै जिल्लास्तरीय तथा नगर, वडास्तरीय मदिरा नियन्त्रण अनुगमन समिति बनाई निरन्तर अनुगमन गर्ने, अस्पताल, मन्दिर, शिक्षण संस्थाको निश्चित दुरीभित्र मदिरा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सामुहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने, सञ्चारमाध्यमहरूले मदिराजन्य पदार्थहरुको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका सामग्रीहरूलाई मात्र प्रकाशन प्रशारण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भनिएको थियो ।

नेपाल–भारत सीमानाको निश्चित पाँच सय मिटर दुरीभित्र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सामुहिक प्रतिबद्धता समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका थिए । मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न स्थानीय तहबाट विशेष पहल गरिने, नीति, निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्ने निकायले आपसी समन्वयको आधारमा मदिरा नियन्त्रण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सामुहिक सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । मदिरा सेवनका कारण समाजमा बढी अपराधजन्य घटना बढेको भन्दै मदिरा नियन्त्रित गराउन प्रहरी प्रशासन अघि सरेको थियो ।

झापामा हुने गरेका घटनामध्ये मादक पदार्थ सेवनका कारण बढी घटेको प्रहरीले अनुसन्धानमा निष्कर्ष निकालेपछि मदिराको व्यवस्थित कारोबार गर्ने तथा अवैध मदिरा नियन्त्रित गर्ने उद्देश्य लिएर अभियान अघि सारिएको थियो । नियम कानून उलङघन गरेमा मदिरा ऐन २०३१ तथा मदिरा नियमन ऐनहरू २०३३ बमोजिमको कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको इजाजत नलिइ कारोवार गरेमा विगो जफत गरी विगोको दुईसय प्रतिशत जरिवाना वा एकवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने अन्तःशुल्क ऐन संशोधन २०५८ मा उल्लेख छ ।
झापामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरको प्रमुख कर अधिकृत संयोजक रहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घ ,मदिरा व्यवसायी सङ्घ, होटल एशोसिएसन ,जिल्ला प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति लगायत गरी ११ सदस्यीय अवैध मदिरा नियन्त्रण समिति गठन भएको थियो । गठित समितिले १५ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको पनि बताइएको थियो तर कामको परिणाम ल्याउने गरी समिति परिचालन भएन । यसको कारण खोजी भइरहेको छ ।