भद्रपुरको सौन्दर्यमा अव्यवस्थित तारको चुनौति

भद्रपुर । भद्रपुर नगर क्षेत्रको सौन्र्दयलाई अव्यवस्थित तारले चुनौति दिइरहेको भए पनि नगर प्रशासनले व्यवस्थित गर्न कुनै चासो राखेको छैन ।

सडक किनारा आसपास विद्युत पोलमा जताभावी टाँगिएका तारका कारण नगरको सौन्दर्भमाथि प्रहार मात्र नभएर यात्राका क्रममा ज्यान जोखिम पनि बढाएको हो ।

विभिन्न इन्टरनेट कम्पनी तथा केवुल टिभीले टागेका अव्यवस्थित तारका कारण विद्युत पोल ढल्ने अवस्था हुँदा समेत सम्बन्धित निकाय बेखवर देखिने गरेको छ ।

अनावश्यक तथा अव्यवस्थित तार हटाउन नगर सरकार पहिलो जिम्मेवार निकाय हुनु पर्ने पूर्व जनप्रतिनिधि समेत रहिसकेका नेत्रप्रसाद पौडेल नुतनको भनाइ छ ।

अघिल्लो कार्यकालका वडा सदस्य पौडेलले प्रत्येक पटक नगर सभामा अव्यवस्थित तार व्यवस्थित बनाउ प्रस्ताव ल्याउन जोडबल गरेको भए पनि तत्कालीन नगर प्रमुखको उदासिनताले काम नभएको अनुभव सुनाए । उनको भनाइ अनुसार वर्तमान नगर प्रमुखले चाहे अव्यवस्थित तार व्यवस्थित हुने वातावरण बन्छ ।

यता नगर प्रमुख गणेश पोखरेल अव्यवस्थित तारलाई वयवस्थित बनाउन विद्युत प्राधिकरण र दुरसञ्चार प्राधिकरणसित छलफल सुरू गरेको बताउछन् ।

प्रमुख पोखरेलका अनुसार तारका कारण जोखिम बढ्ने क्षेत्रको पहिचानका लागि नगर प्रहरी खटाएर त्यस्ता ठाउँका तार तुरून्त हटाउन निर्देशन दिने समेत जानकारी दिएका छन् ।

यता विभिन्न कम्पनीका तार टाङ्न दिए वापत विद्युत प्राधिकरणले लिनु पर्ने रकम ८० प्रतिशत बढी चुहावट हुने गरेको अवस्था छ ।

भद्रपुर नगरमा मात्र पाँच हजार बढी पोलबाट हुकिङ गरी विभिन्न इन्टरनेट कम्पनी तथा केवल सञ्चालकले प्रयोग गर्दै आएको विद्युत महशुल तथा पोल भाडा वापत लाखौं रकम प्राधिकरणमा जम्मा नभइ मिलेमतोमा कर्मचारी र केवल सञ्चालकले चुहावट गर्ने गरेको अवस्था छ ।

प्राधिकरणले नगर क्षेत्रमा प्रति पोल वार्षिक सय रुपैया पोल भाडा लिने प्रावधान छ भने विद्युत उपयोगवापत कम्तीमा सय रुपैयादेखि माथि खपतका आधारमा तिर्नु पर्ने प्रावधान मिचेर इन्टरनेट कम्पनी तथा केवल सञ्चालकहरुले लाखौं रकम अपचलन गरिरहेका हुन् ।

भद्रपुर प्राधिकरणमा विद्युत पोलबाट तार कुदाउने विवरण हेर्दा न्यु होम भिजन केवलले ४८ वटा पोल, चन्द्रगढी केवलले ८७ वटा पोल, न्यू बुद्ध केवल नेटवर्कले ८५ वटा पोलको मात्र उपभोग गरिरहेकोे देखिन्छ । वल्डलिङले ३३ पोलको मात्र रकम तिर्ने गरेको देखिन्छ । वास्तवविक रूपमा हेर्ने हो भने कम्तीमा एक हजारदेखि बढीमा १५ सय बढी पोल उपभोग गरिरहेका केवल टिभी तथा इन्टरनेट कम्पनीहरुले कागजात मिलाउन न्युन संख्यामा प्राधिकरणमा रकम तिर्ने गरेको देखिन्छ ।