भद्रपुर भन्सार मुआब्जा पीडितको न्यायका लागि नगर नेतृत्व अर्थमन्त्रालयमा

भद्रपुर । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएका भद्रपुर भन्सार मुआब्जा पीडितको न्यायका लागि भद्रपुर नगरपालिकाले अर्थमन्त्रालयमा माग सुनुवाइका लागि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतसित नगर प्रमुख गणेश पोखरेल नेतृत्वको भद्रपुरका सरोकारवाला निकायका नेतृत्व कर्ताले अबिलम्ब मुआब्जा विरणको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

मुआब्जा पीडितको न्यायका लागि भन्दै नगर प्रमुख गणेश पोखरेलको नेतृत्वमा भद्रपुर ५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्की, ८ का वडाध्यक्ष गौरव सुब्बा मनोज, निवर्तमान नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका निवर्तमान अध्यक्ष टिकाराज ढकाल, उद्योग संघ झापाका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठ, झापा भद्रपुर गोल्ड कपका अध्यक्ष दिपेश ढकाल, काँग्रेस नेता श्याम सिटौला, उद्योगी सुरेशकुमार मित्तल लगायत भद्रपुर नगर क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरूको टोली अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको हो ।

टोलीले दुई किस्तामा भए पनि मुआब्जाको रकम अबिलम्ब प्रदान गर्न अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिएको छ । साना घर जग्गावाला व्यक्तिको मुआब्जा रकम पहिलो किस्तामा भुक्तानी गर्दै बाँकी ठूलाको दोश्रो किस्तामा रकम दिएर भए पनि समस्या सुल्झाउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको नगर प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको करिव नौ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको सो जग्गामा ३० परिवार वसोबास गरिरहेका थिए । १०६ कित्ता नम्बरी जग्गा रोक्का राखेर सरकारले अघोषित सुकुम्बासी बनाएको भन्दै स्थानीय संघर्ष समिति गठन गरेर दुई वर्षयता न्यायको लडाइमा उत्रिएका छन् ।

भन्सार कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सो स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी २०७७ साउन २७ गते राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरमा जग्गा रोक्का आदेश गराएको थियो ।

जग्गा रोक्का राखेको अढाइ वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाधनीहरूले समयमा मुआब्जा नपाएपछि भद्रपुर नगरपालिका ५ नम्बर वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा संर्घष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरू गरिएको थियो ।

भन्सारले लिने जग्गाको विषयमा पटक–पटक पीडित जग्गाधनीहरूले छलफल, ज्ञापनपत्र, घेराउ लगायतका कार्यक्रम गरिसक्दा पनि हालसम्म सरकारी पक्षबाट मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा साना साना झुपडीमा बस्ने बासिन्दा प्रताडित भएका छन् भने ठूला कित्ता जग्गा भएका व्यवसायीहरू पनि जग्गाको माध्यमबाट कारोवार गनृ नपाउँदा समस्या भोग्दै आइरहेका छन् ।

भद्रपुर ५ स्थित सीमावर्ती मेची नदीमा पक्की पुल बनेपछि सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि भद्रपुर भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्दै मूल भन्सारमा परिणत गरेको थियो । छोटी भन्सारका रूपमा रहेको भद्रपुर भन्सार मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत भएपछि हाल रहेको जग्गाले कार्यालय सञ्चालन लगायतका संरचना अभाव हुने देखिएपछि भन्सार कार्यालयलाई उत्तर पट्टी रहेको स्थानीयको नम्बरी जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय सार्न सरकारले २०७६ बैशाख १७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने अधिकार सहित निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले गरेको निर्णय भन्दा झन्डै १५ महिनापछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जग्गा अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उपसमितिले जग्गाको छनौट गरी स्थानीयको जम्मा १०६ वटा कित्तामा रहेको करिब ९ विगहा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि सूचना निकालेर मालपोतमा जग्गा रोक्का राखियो । सो जग्गामा ३० घर परिवार बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । केही जग्गा खेती योग्य र केही जमिनमा घर रहेको छ । सो जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि नै एक करोड बजेट छुट्टाइसकेको थियो । करिव ६० करोड रकम जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च हुने अवस्था आएपछि मुअब्जा वितरण हुन सकेको छैन ।