ढल्यो कम्युनिष्ट सरकार पाएनन् प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत

काठमाण्डौ २७ बैशाख । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएसँगै कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार ढलेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पुस्ट्याइँका लागि भएको मतदानमा हुन्छ भन्ने पक्षमा ९३ मत पाए । प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत खस्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास गुमाएसँगै तीन वर्षसम्म चलेको कम्युनिष्ट सरकार ढलेको छ । शुरुमा सरकारसँग झण्डै दुई तिहाई बहुमत थियो ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा २३२ सांसदहरु सहभागी थिए । तीमध्ये १५ सांसदहरु तटस्थ बसेका थिए । एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसद अनुपस्थित रहे । त्यस्तै राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन पनि अनुपस्थित रहे । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले सोही प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबारका लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएकी थिईन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। प्रस्ताव टेबल गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यसहित प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सभामा आग्रह गरे भने त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि केन्द्रित रही दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यले आआफ्ना धारणा राखका थिए ।

सांसदहरुको धारणा र उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएसँगै मतदान अर्थात मत विभाजन सुरु भएको थियो । मत विभाजनका क्रममा हुन्छ, हुन्न र मत दिन्न भन्ने तीन मत जाहेर गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सदस्य कायम छ । दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीको स्थान रिक्त छ । सांसद विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद अफताब आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण चौधरी निलम्बनमा छन्, उनीहरुलाई मत जाहेर गर्ने अधिकार छैन ।

विश्वासको मतको प्रस्तावमा एमालेका १२१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मताधिकार रहेको थियो ।

संसदीय अंकगणितमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तहमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने सवालमा प्रस्ट अवधारणा ल्याउन नसक्दा लामो समय अन्योल देखियो । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले केपी ओलीसँगै सहकार्य गर्ने इच्छा प्रकट गरे भने उपेन्द्र यादव र डा। बाबुराम भट्टराई पक्षले भने ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा अडान लियो । लामो रस्साकस्सीपछि ३२ सांसद रहेको जसपा नेपालले अन्ततः कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा नउभिने निर्णय ग¥यो । पार्टी एकता नै संकटमा पर्ने देखिएपछि जसपा नेपालले तटस्थ रहने निर्णय गरेको हो । यद्यपि उसले आफ्ना सांसदलाई मतदानमा भाग लिन स्वतन्त्र छाडेको छ ।

ओली पदमुमक्त भएसँगै अब नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भएको छ । जसका लागि काँग्रेसले बहुमत आफूसहितको गठबन्धनको पक्षमा रहेको दावी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष मागदाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ केपी ओलीले फेरि संसद विघटन गर्ने या ठूलो दलको हैसियतले आफैं सरकारको दाबी गर्ने आशंका रहेको छ ।

मतदानअघि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिए संसद विघटन नहुने बताएका थिए । यसले पनि आशंका बढाएको छ ।