निर्देशिका जारी गर्न ढिलाइ गर्दा किसानहरु मारमा
काठमाडौं १३ कात्तिक । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि पनि निर्देशिका जारी गर्न ढिलाइ गर्दा किसानहरु सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सरकारको कमजोरीका कारण किसानहरु सधैं मारमा परेको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले असार महिनामै धानको न्यूनतम समर्थम मूल्य तोकेको भए पनि व्यापारीहरुबाट किसानहरु ठगिने क्रम यस वर्ष पनि नरोकिएको बताए । तीन वटै तहका सरकारी निकायहरु जिम्मेवार नबन्दा व्यापारीहरुले फाइदा लिने मौका पाएको बताए ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा व्यापारीहरुले किसानबाट धान खरिद गरिरहेका बताए अहिलेसम्म सहकारीले करिब २० मेट्रिक टन मात्रै धान खरिद गर्न सकेको उनले बताए । सरकारले समयमै निर्देशिका जारी नगर्दा किसानबाट धान खरिद गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिबहादुर केसीले भने खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गर्दै आएकोमा किसानको पहुँच बढाउन सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गतका सुपर जोनमा सूचिकृत सहकारीमार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरी निर्देशिका जारी भइसकेको उनले बताए ।
किसानबाट धान खरिद गरिसकेपछि सहकारीहरुले १५ दिनभित्र धानको मूल्य कृषकको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए । किसानबाट धान खरिद गरी स्टोरेज गर्नेदेखि बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेबापत सहकारीहरुलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने डा केसीले जानकारी दिए।
सरकारले गत असारमा यस आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो।
मन्त्रालयले सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। तर धान खरिद गर्न कात्तिक ४ गते मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ स्वीकृत भएको छ । जसका कारण सहकारी संस्थाहरुले समयमै धान खरिद गर्न सकेनन्। असारमा लगाइएको धान मंसिर महिनामा नै पाकिसकेको र पाक्ने बित्तिकै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसानले सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् ।
देशभर यस वर्ष करिब १५ लाख हेक्टरमा धान खेती भएको छ भने करिब ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।