जनभावनामा नखेल विवेकहीन सरकार
मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार कृष्ण धरावासी सरकारको मूयाङ्कन गर्दै लेख्छन्, ‘नेकपाको सरकारले कोरोनाको उपचार गर्नुभन्दा गोमन साप पाल्नु उपयुक्त देखेछ । अब कोरोनाबाट बाँचेकालाई गोमनले डसाउने त होला ।’
नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमण भयावह हुँदै गइरहेको स्थितिमा पिसिआर परीक्षण निःशुल्क उपलव्ध गराएर जनतालाई सेवा दिनुपर्ने बेलामा सरकारले जिम्मेवारीबाट हात झिकेपछि सर्वत्र आक्रोश र आलोचना भैरहेको छ । सरकारको यस्तो संवेदनहीन निर्णयले उसको उपस्थितिको औचित्य खोज्न थालिएको छ । सरकारलाई अनिवार्य दायित्वबाट हात नझिक्न र आफ्ना गलत निर्णय तत्काल सच्याउन सबैतिरबाट आग्रह पनि गरिएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको पिसिआर परीक्षणको सुविधालाई व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ अहिले । संक्रमित क्षेत्रका मानिसले यसको व्यापक माग पनि गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संक्रमणको चाप अनुसार समुचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संक्रमण विस्तार हुन नदिन आवश्यक प्रबन्धसहित मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकार दिनप्रतिदिन फितलो हँुदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा केही अपवादलाई छाडेर परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध नागरिक आफैंले गर्नुपर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय गैरजिम्मेवार तथा संवेदनहीन सोचको परिणाम हो ।
सरकारलाई आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति उदासीन हुने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने छुट कदापि छैन । तर यसरी कर्तव्यच्युत हुँदै जाँदा सरकार के को लागि भनेर प्रश्न उठेको छ । सरकारकै उपस्थिति र अस्तित्वमाथि नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु आफैंमा दुःखलाग्दो कुरा हो । यही कारण जनतामा आक्रोश बढ्दै जाने हो भने राज्यका अरु अंग समेत प्रश्नको घेराबन्दीमा नपर्लान् भन्न सकिँदैन ।
चाडपर्वको सँघारमा भाइरस संक्रमण व्यापक हुँदै गएको छ । देशका शहरी क्षेत्रका घना बसोबासमा यसको असर दिनदिनै बढेर गएको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको दैनिक प्रेस ब्रिफिङमा यस्ता तथ्याङ्क आई नै रहेको छ । कोरोना महामारीबाट मृत्यदर समेत बढ्दै गएको छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा उपचारका लागि अत्यावश्यक आईसियु, भेन्टिलेटरसहितका अस्पतालहरुको संख्या बृद्घि गर्नुपर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व हो । लकडाउनको चपेटामा परि आर्थिकरुपमा जीर्ण हुँदैगएको नागरिकको जीवनयापनका लागि सरकारले हरसम्भव राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य उपचारको समेत जिम्मेवारी नलिने निर्णय गरि सरकारले आफ्नो लाचारी प्रदर्शन गर्नु हुने थिएन ।
यति नै बेला सरकारले अर्को सर्वत्र आलोच्य र निन्दनीय निर्णय गरेर आफैंलाई नङ्ग्यायो । कोरोना भाइरस संक्रमणले जनजीवन आक्रान्त भैरहेको बेला सांसद र मन्त्रीहरुले पाउने तलब भत्तामा बृध्दि गरेको समाचार प्रकाशमा आउनासाथ जसरी आक्रामक ढंगले आलोचना भयो । यसबाटै सरकारले पर्याप्त शिक्षा लिनुपर्ने हो । आफ्नो राजकीय क्षमता, समझ र निर्णयको असर आँकलन गर्ने विवेक यो सरकार र नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शून्यमात्रामा रहेछ भन्ने कुरा अब घाम जस्तै छर्लङ्ग भैसकेको छ । यस्तोे विवेकहीन सरकारबाट शासित नेपाली जनताले अझै कति कष्ट र भयावह सहन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा कसैले अनुमान पनि गर्न सक्दैन ।
देशको प्रवुध्द वर्ग र दलीय छाताभन्दा बाहिर स्वतन्त्र जीवन बाँचीरहेका समूदाय सरकारले एकपछि अर्को गर्दै जाने यस्ता विवेकहीन निर्णय देखेर आजित भएको देखिन्छ । सर्वत्र आलोच्य र गैरजिम्मेवार निर्णय गरिरहेको सरकारले कतै निर्णय क्षमता र आत्मविश्वास त गुमाईरहेको होईन भनेर देशको प्रवुध्द वर्ग निकै चिन्तित रहेको पाईन्छ । साहित्यकार कृष्ण धरावासीको टिप्पणीलाई तिनै वर्गको प्रतिनिधि प्रतिक्रिया मान्न सकिन्छ ।
के सरकारले ‘अब कोरोनाबाट बाँचेकालाई गोमनले डसाउने त होला ।’—सरलपत्रिका