शिक्षक कर्मचारीलाई तलव नदिने बिरूद्ध इस्टु आक्रामक

भद्रपुर, ३ कार्तिक । संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूका माग बिरूद्ध रहेका विद्यालय सञ्चालकहरूले ६ महिनायता तलव दिन आनकान गरेपछि संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) केन्द्रीय समितिले निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

६ महिनायता आन्दोलनमा रहेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) केन्द्रीय समितिले प्याब्सन, एन प्याब्सनसितका पटक पटकका सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएपछि कठोर आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

प्याब्सन, एन प्याब्सनका नाममा प्रचलित नेपालको कानुन तथा नीति नियम विपरित भइरहेका अमानवीय गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको ठहर गर्दै इस्टु केन्द्रीय समितिले सरकारको लाचार प्रवृत्ति बिरूद्ध समेत सडकमा आउने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको छ ।

शैक्षिक वर्ष २०७७ को बैशाखदेखिनै कुनै न कुनै शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी भइरहेका शिक्षक कर्मचारीलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेको तलवी सेवाबाट अपधस्त गरेर अमानवीय चरित्र प्रस्तुत गरेका विद्यालय सञ्चालकहरूलाई कम्पनी ऐनको निर्दिष्ट सिद्धान्त अनुरुप श्रम ऐनले मार्ग निर्देश गरेको कानुनी व्यवस्था अनुसार कारवाही गर्नु पर्ने सरकार समेत अघोषित रमिते भएपछि शोषण र दमनमा उत्रिएका प्याब्सन, एन प्याब्सनको छाता ओढेर बसेका विद्यालय सञ्चालक बिरूद्ध आँधीबेरी सिर्जन ागर्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ ।

इस्टुका केन्द्रीय अध्यक्ष होमकुमार थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

यसै बीच झापा प्याब्सन तथा एन प्याब्सनले इस्टुसित गरेको सहमती जिल्लाका अधिकाम्स विद्यालयले नमान्ने भएपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) झापा र संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको साझा संस्था प्याब्सन झापा बीच अशोज ३० गते शिक्षक कर्मचारीलाई तत्काल २ महिनाको तलव भुक्तानी गर्ने सहमती भएको थियो ।

सो सहमती पत्रमा प्याब्सनका तर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष एल.पी उप्रेती, सचिव जनार्दन ढकाल तथा इस्टुका तर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष होमराज खतिवडा, सचिव रेवतीरमण खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् भने रोहवरमा इस्टुका केन्द्रीय समितिका सदस्य एन. पी लामिछाने, प्रदेश १ का अध्यक्ष यादवप्रसाद अधिकारी र सचिव दिपक भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमती भएको ३ दिनपछाडि झापाका अधिकाम्स विद्यालय सञ्चालकहरुले तलव दिन नसक्ने भन्दै सहमती अनुरुपको तलव दिन अस्वीकार गरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको छ ।