समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था यही हो सरकार ?

६ महिनायता तलव बिहिन भएका निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको समस्या सम्बोधन नगरी सरकारले विद्यालय सञ्चालकलाई शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गर्दै निर्देशिका मार्फत विद्यार्थी भर्ना खुल्ला गरिदिएको छ । बन्दाबन्दीको बाहना बनाएर २०७६ चैत्रयता शिक्षक कर्मचारीलाई तलव नदिएका अधिकाम्स विद्यालय सञ्चालकले भने शुल्क उठाउन पाउने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो । मन्त्रालयले अनलाइन भर्ना र विद्यार्थी अभिलेखिकरण प्रक्रिया सुरू भएको प्रष्ट पारेको छ । कोभिड–१९ को कारण ५ महिनादेखि ठप्प रहेको पठनपाठन सुरू हुने अवस्थामा पुगेको छ । विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिक–२०७७ जारी भएलगत्तै मन्त्रालयले विद्यालयमा उपस्थित नभई भर्ना, विद्यार्थी अभिलेखीकरण र शिक्षकलाई विद्यालयको सम्पर्कमा रहने बाटो खुला भएको बताइएको छ । सरकारको निर्देशनबमोजिम असोज १ गतेदेखि मात्र वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुरू हुने बताइ रहँदा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको समस्या हल गर्ने निर्देशन जारी भएन । ६ महिनायता तलव बिहिन भएका शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा सरकार समेत नरहँदा श्रमजीवि वर्गप्रति अपहेलना भएको अवस्था छ । सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि भनेर चिनाउन रूचाउने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । तीन तहको सरकार रहेको संघीय नेपालमा सवै तहमा कम्युनिस्टमय राज्य व्यवस्था छ तर चरित्रले सरकारी रवैया उग्र सामन्तवादकै बाटो हिडिरहेको प्रष्टिदै छ । विगतका शासकले समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न सकेनन् भनेर विकल्पका रूपमा रोजेको कम्युनिस्ट पार्टी श्रमजीवि वर्गका लागि सारथी बन्न नसकेको निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीप्रतिको बेवास्ताले प्रष्ट पारेको छ ।

पछिल्लो पटक जारी निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम शुल्क लिन पाइने उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा अधिकांश अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । १० नम्बर बुँदामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेको पाठ्यवस्तु समायोजन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको शिक्षा शाखालाई दिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम समायोजन गरी सोही आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकले साप्ताहिक कार्यप्रगति विवरण प्रधानाध्यापकसमक्ष अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने र प्रअले सबै शिक्षकको कार्यप्रगति विवरण पाक्षिकरुपमा कार्यप्रगति स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भोकमरीमा परेका शिक्षक कर्मचारीलाई विद्यालय सञ्चालकहरूले दिनु पर्ने पारिश्रमिकका बारेमा कुनै उल्लेख नगरिएकोकारण सञ्चालक र कामदार बीच द्वन्द्व निम्तने देखिएको छ । आश्वासनका भरमा काममा जानु पर्ने वर्तमानमा शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमा जाने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । सरकारी पक्षले यसखाले परिस्थितिलाई नजरन्दाज गरिरहेको छ ।

चैत ४ गतेबाट विद्यालय बन्द भएपछि सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकले पढाएका छैनन् । उनीहरूले नियमित पारिश्रमिक बुझी रहेका छन् तर संस्थागत विद्यालयमा कुनै न कुनै माध्यमबाट पढाइ रहेका शिक्षकहरू पारिश्रमिक बिहिन छन् । यस विभेद अन्त्य गर्न राज्यको भूमिका सून्य रहनु नै द्वन्द्व जन्मने कारण निर्माण हुनु हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले करिब ३० प्रतिशत पाठ्यवस्तु समायोजन गरी वैकल्पिक विधिबाट ८ सय १६ घण्टा पढाउने गरी योजना तयार गरेको छ । यसो गर्दा यो वर्षको शैक्षिकसत्रको सुरूवात असोजबाट हुने देखिएको छ । तर अधिकांश निजी विद्यालयले जेठदेखि नै पठनपाठन सुरू गरिसकेका छन् । निर्देशिकामा कोभिड–१९ वा यस्तै प्रकारको विपद् वा महामारीजस्ता कारणले नियमित पठनपाठन गर्न कठिन भएको वा हुने अवस्थामा रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, परियोजना पाठ, स्वाध्ययन, दूर तथा खुला शिक्षालगायतका वैकल्पिक माध्यम वा पद्धतिबाट अध्ययन, अध्यापन सुचारू राख्ने विधिलाई वैकल्पिक प्रणाली भनेर उल्लेख गरेको छ । विद्यार्थीहरूको सिकाइ सहजीकरणको मूल जिम्मेवारी विद्यालयले तोकेको शिक्षकको हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार अब स्थानीय तहको अनुमतिमा विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षाबाट पढाएवापत शुल्क लिने बाटो खुलेको छ ।

निर्देशिकामा शिक्षकले विद्यार्थीको मूल्यांकन गरी नतिजा तयार गर्ने, आफ्नो कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यार्थीको प्रभावकारी संलग्नता सुनिश्चित गर्ने, पाठ्यवस्तु संकुचन गरिएको अवस्थामा सोही आधारमा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सवै सुविधा पाइरहेका सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी आफूले काम गर्ने विद्यालय नटेकेको ५ महिना भयो तलव भत्ता नियमित छ तर अधिकाम्स समय विद्यालयलाई नै दिइरहेका निजी विद्यालयका शिक्षक काम गरेर पनि तलव बिहिन छन् । काममा प्रमुख जिम्मेवार बनाइएका शिक्षकहरूमा सरकारी रवैयाले नै विभेदको अवस्थामा छन् । यस खाले सरकारी रवैया अन्त्य नभएसम्म विद्यालय शिक्षाको स्तर उन्नत बन्न सक्ने छैन । सरकारको यस निर्णयले श्रमजीविको भलाइभन्दा लगानी कर्ताको नाफालाई संरक्षण गरिरहेको छ । जमाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था यही हो त ?