एनसी वुमनको भर्चुवल फोरममा उठेका सवालहरु

भद्रपुर । नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण र वाककला अभिबृद्धिका लागि एनसी वुमन फोरम प्रभावकारी माध्यम बन्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका महिला नेतृहरुको पहलमा सञ्चालन शुरु गरिएको एनसी वुमन फोरमले प्रत्येक शनिबार कुनै निश्चित विषयमा प्रमुख अतिथिमार्फत संवैधानिक, कानुनी प्रावधान, नेपाली कांग्रेसको विधान, कार्यान्वयनको अवस्था आदि विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित रहेर प्रशिक्षण दिने गरेको छ भने आइतबार सोही कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर समीक्षात्मक टिप्पणी हुने गरेको उमा शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बुधबार राजनीतिक प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता दिइदै आएको छ ।

पार्टीको १४ महाधिवेशनको मिति नजिकिंदै जाँदा त्यसअघि पार्टीका तल्लो तहबाट नेतृत्व चयन गरिने प्रावधान अनुसार क्रियाकलाप अघि बढ्न थालेपछि पार्टी संरचनामा संविधानले सुरक्षित गरेका महिला सहभागिताको सुनिश्चिचता, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका कार्यकारी पदमा महिलाको नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने लगायत विषयमा कोरोना संक्रमणका बाबजुद पनि भच्र्युअलको माध्यमबाट आफ्ना कुरा राख्न पाउने भएपछि एनसी फोरमको महत्व बढ्दै गएको छ ।

हप्ताको तीनदिन लैङ्गिक सवाल, संवैधानिकरकानुनी ब्यवस्था, महिलाको अवस्था र सहभागिता सुनिश्चितताका लागि महिलाको सक्रियता, नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन र यसमा महिला सहभागिता सुनिश्चितताको सवाल लगायतका विषयमा बहस हुने गरेको छ । यसमा देशभरका महिला नेतृहरु सहभागी हुने गरेका छन् । यसले महिलाहरुको क्षमता अभिबृद्धिसँगै वाककला, सचेतना अभिबृद्धि र समसामयिक राजनीतिक सवालमा जानकारी समेत हुने भएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको शिवाकोटीले बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण मानिसहरु एकैठाउँ भेला भएर प्रशिक्षण लिन नसक्ने अवस्था रहेको वर्तमानमा भर्चुअल बैठकबाट गरिएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी देखिन थालेकाले पनि एनसी वुमन फोरमको परिकल्पना गरिएको बताइन्छ । नेपाली कांग्रेसका देशभरका महिला नेतृहरुको सहभागिता रहेको फोरममा नेपालको संविधान र महिला अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक तथा अधिबक्ता पम्फा भुषालले अन्तरिम संविधानले महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने पहल गरेको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको, नेकपाले केन्द्रीय समितिमा १२ प्रतिशत र सचिवालयमा ५ प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापनाकालदेखि समावेशी सहभागिताको सवालमा अन्य पार्टीको तुलनामा उदार देखिएको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालकै मन्त्रीमण्डलमा महिला, आदिबासी, जनजाति सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यसअगाडिदेखि नै पार्टीमा समावेशी सहभागिताको सिद्धान्त अपनाइएको धारणा राख्नुभयो । कम्युनिष्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकारले समावेशी सहभागिताबाट सभाषद बनेका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत पाउँदै आएको अनुदान कटौती गरेर महिलाहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धी आधार तय गर्ने माध्यम नै समाप्त पारेको धारणा राख्दै महिलामाथि विभेदको श्रृङ्खला पुनः शुरु गरेको बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरतमध्ये दुईतिहाइ महिलाले रोजगारी गुमाएको र ती महिलाहरु घरेलु हिंसा भोग्न बाध्य भएको उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा एक महिला सहमहामन्त्रीमा मात्रै चित्त बुझाउन नसकिने बताउँदै वार्डतहदेखिका केन्द्रीय तहसम्मका सवै सांगठनिक संरचनाको नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सवालमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।

भर्चुअल वैठकमार्फत नै गरिएको समिक्षात्मक कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपालको संविधान र पार्टीको विधान समेतलाई तुलना गरी महिला सहभागितालाई कार्यान्वयनमा लैजान दवाव दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य शर्त भएको बताउँदै सहभागीहरुले समावेशी सहभागीतालाई सार्थक बनाउन र समाजको समग्र विकासका लागि ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य शर्त भएको धारणा राखेका थिए ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि चयनका लागि हुने निर्वाचन तथा नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा समावेशी पदका लागि छुट्याइएको कोटामा समावेशी समूहबीचमात्रै प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै नयाँ पुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षण जगाउन जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए ।

महिलाहरुलाई कमजोर देखाएर पदीय दायित्व नै नदिने प्रवृृत्ति अन्त्य गरेर नेतृत्वदायी भूमिकामा लगेर जिम्मेवारी दिदै महिलाको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्न चुनौती दिएका थिए । अग्रज महिला नेतृहरुले नयाँ पुस्ताका महिलालाई पनि राजनीतिमा सँगसँगै हिडाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । गण्डकी प्रदेशकी सांसद मनकुमारी गुरुङ लगायत विभिन्न पदीय दायित्वमा रहेका महिला नेतृहरुको सहभागिता रहेको भर्चुअल बैठकमा देवा डाँगीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।