नेकपा भित्रको विवाद देश र जनताको उन्नतिका लागि हो त ?

वि सं २०४६ सालको जन आनदोलनपछि स्थापना भएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नेपाली काँग्रेसले भारी जनमत पायो । २००७ सालदेखिको परिवर्तनको नेतृत्व गरेको काँग्रेसलाई नागरिकले स्वतःस्फुर्त रूपमा विश्वास गरे । नागरिकको विश्वासलाई शीर्ष नेतृत्वले भुल्दै गयो । पार्टी नेतृत्व आन्तरिक कलह र गुटगत झुण्ड निर्माणमा लाग्दा ५ वर्षका लागि पाएको जनमत ३ वर्ष नपुग्दै थेग्न सकेन र मध्यावधी निर्वाचनमा जाने विकल्प रोजियो । जसले गर्दा काँग्रेसप्रति नागरिकका वितृष्णा बढ्दै जाँदा बहुदलीय व्यवस्था संकटमा पुग्यो । पार्टीको नीति र सिद्धान्त बिर्सेर नेतृत्वले गरेको गल्तिका कारण आजसम्म पनि ऐतिहासिक राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस जनताका माझ लोकप्रिय बन्न सकेको छैन । अघिल्लो पुस्ताका नेताले राजनीतिबाट सन्यास नलिएसम्म काँग्रेस जनताको प्रिय पार्टी बनिने संभावना पनि छैन । हिजोको काँग्रेसी नेताहरूको गल्ति र कमजोरी आज नेकपा भित्र जस्ताको त्यस्तै प्रवेश गरेको छ । काँग्रेस नेतृत्वका कमी कमजोरीमाथि प्रहार गरेर जनमत आफूतिर तानेका कम्युनिस्ट नेतृत्वले शक्ति लुछाचुडीका लागि जनमत दुरूपयोगको बाटो रोज्दै छन् । हिजो लाख भ्रष्टाचार हुँदा विकासको गति अगाडि बढ्न नसकेको नेपालमा आज करोड भ्रष्टाचार गर्नेहरू नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जपिरहेका छन् । नागरिक रोग र भोकले छट्पटाइरहँदा कम्युनिस्ट मन्त्रीहरू राहतका नाममा कहाबाट बढी कमिशन पाइन्छ भनेर दौडिरहेका दृष्यले नागरिकलाई निराश बनाउँदै छ । नेकपालाई नेपाली जनताले भारी मत दिनुको अर्थ अहंकार र अस्थिरताको बाटो बनाउन थिएन । इमानदार राजनीतिक संस्कार मार्फत राज्य संयन्त्र परिचालनको आशा राखेका नेपाली नागरिकले विकृति र विसंगति सहनु पर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । यस कार्यलाई नेपाली नागरिकले जनघातका रूपमा बुझेका छन् ।

दलहरूको अराजक, अधिनायक र असहिष्णु आन्तरिक वातावरणले उत्पन्न गरेका परिस्थितिका कारण लोकतन्त्र अनावश्यक जटिलतातर्फ प्रवेश गर्दै छ । भुइँतहमा देखिएको मोहभंग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति होइन, दलहरूको अराजनीतिक चरित्रप्रति हो । यो यथार्थ बुझ्न नसके धरातलमा पोखिएको असन्तुष्टिलाई उत्तेजनात्मक एवं गलत किसिमबाट प्रयोग गरी सिंगो उपलब्धिलाई नै बिथोल्ने प्रयासले बल पाउन सक्छ । नयाँ–पुराना अन्य राजनीतिक शक्तिका चाल, चरित्र र चेहरा पनि पृथक् छैनन्  । सत्तारूढ दलको बढी आलोचना हुनु स्वाभाविक हो, तर जनपरीक्षणको कसौटीमा तमाम दल उस्तै छन् र नेपाली जनताले यिनैबाट विकल्प रोज्ने हो । विकल्प भनेको नागनाथको ठाउँमा सर्पनाथ होइन । त्यसैले दलहरूले राजनीतिका नाममा गर्दै आएका अभ्यासहरूको कडा निगरानी हुनैपर्छ । राजनीतिको चरित्र नफेरी व्यवस्था फेर्दैमा लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यका मान्यताहरूले मूर्त आकार पाउँदैनन् । हिजो काँग्रेसले देश र जनताको पक्षमा केह ीगर्न सकेन भनेर आज कम्युनिस्टलाई भारी जनमत दिएका नेपाली नागरिक कुर्सीको लडाँइ देखेर आजको सत्ता सञ्चालक भन्दा हिजोकै गतिलो भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । भोक र रोगले पीडि़त जनताको कुनै चिंतामा नदेखिएका नेकपाका नेताले मातृभूमि मिचिएको वा जन्मभूमिलाई भारत तथा चीनले कुल्चेकोमा पीडा बोध छैन । लाज पचाएर यस संकटको घडीमा देशलाई कसरी सहज अवस्थामा लैजान सक्छु भन्दा पनि मैले के पाउछु ? भन्ने एकमात्र चाहना बोकेका नेकपा शीर्ष नेताले जनविश्वासमाथि घात गरिरहेका छन् । २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले पाएको जनमतको सदुपयोग गर्न नसक्दा प्रजातान्त्रिक उपलब्धी गुम्ने अवस्था आएको थियो । आज त्यही गतिमा नेकपाका नेताहरू अगाडि बढ्दै छन् । संघीयता र गणतन्त्रलाई मजवबुत पार्ने कानुनी प्रावधानले पूर्णता पाइसकेको छैन । अस्थिर सरकारको बेथितिको यातनाबाट मुक्ति चाहेर नेपालीले बलियो बहुमत दिएको नेकपाले समेत जनविश्वास जोगाउन नसक्ने अवस्था निर्माण भइ सकेको छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रका लागि नेतृत्व लिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपाको महाधिवेशन निकट भविष्यमा ढिलोचाँडो हुन्छ होला तर यी दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । त्यो तत्काल सम्भव पनि छैन । प्रतिस्पर्धाका लागि व्यक्ति विशेषबीच तँछाडमछाडको अवस्था छ । त्यसले घर्षण पैदा गर्दा गुटगत गिरोह बलियो हुँदै जान्छ । जसले पार्टीको नीति र सिद्धान्त भित्र रहेको मूल संकटलाई अघोषित समझदारीको मखमली च्यादरभित्र छोपिदिएर राजनीतिक प्रदूषण सुरक्षित बनाइ राख्ने छ । यिनै विकृतिका कारण राजनीतिक माहोलको पवित्रता चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसखाले विकृति सुधार्न कठिनाइहरू पहिचान गर्ने हिम्मत भएको नेतृत्व जन्मनु पर्दछ  । खासगरी अहिले नेतृत्वमा रहेका तथा उनीहरूपछि दोस्रो दर्जामा नेतृत्व लिन पालो पर्खनेहरूले विकृत बनेको नेपाली राजनीतिलाई शु—सभ्य बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । सत्ता सञ्चालन देश र जनताको उन्नतिका लागि हो व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पूर्तिका लागि होइन भन्ने मान्यता स्थापित नभएसम्म नेपाली राजनीतिमा शक्ति संघर्ष रोकिने छैन । जुन नामका दल चिप्ला नारा लिएर आए पनि जनपक्षीय बन्न सक्दैनन् । आजको नेकपा विवादले यही तीतो सत्य प्रष्ट्याइ रहेको छ ।