कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार

विराटनगर । कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले आफैं आवश्यक कदम चाल्न सक्ने गरी प्रदेश १ सरकारले बाटो खोलिदिएको छ । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले ‘परिस्थितिको विश्लेषण गरी कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक कदम चाल्न सक्ने’ निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहले परिस्थिति हेरेर आफैंले लकडाउनसमेत गर्नसक्ने भएका छन् । संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने र पीसीआर परीक्षणको दायरा अझ बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारण नागरिक, कर्मचारी तथा कामदार कार्यालय, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायले सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायात तथा कार्यास्थलमा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य र सुरक्षा संवन्धि मापदण्डलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्था, सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिने बैठकको निर्णय छ । कोशी कोभिड अस्पतालको हालको शय्या विस्तार गरिने र आइसोलेसन केन्द्रहरुको विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । बैठकमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली, मोरङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव कोमलबहादुर थापा, मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्का लगायत सहभागी थिए ।

यसैबीच, प्रदेश १ मा शुक्रबार ३१ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । झापामा १३, मोरङमा १२, इलाममा ५ र उदयपुरमा १ जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.सुरेश मेहताले बताए । प्रदेश १ मा कोरोना सक्रमितको संख्या १ हजार २४ पुगेको छ । प्रदेश १ मा शुक्रबार ६ सय ५९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । तीमध्ये ८ महिला र २३ पुरुषमा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।