ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले औंल्यायो सरकारीस्तरमा भएका अनियमितता

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आपतकालीन व्यवस्थापनको नाममा प्रचलित कानूनको मर्यादा विपरित अपारदर्शी ढंगबाट मनलाग्दी तरिकाले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने कार्यशैली अपनाउनु आपत्तिजनक भएको प्रष्ट पारेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी समूहलाई दिएको ठेक्का ‘असल मनसायका साथ गरिएको थियो’ भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।

विश्वमा कोभिड–१९ को माहामारी फैलिसकेको र नेपाल त्यसको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी प्राप्त हुदाँहुँदै सरकारले प्राप्त गरेको पर्याप्त समयको सदुपयोग नगरी अन्तिम अवस्थामा अपारदर्शी ढंगले हतार हतारमा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति गर्न अनुभवहीन ओम्नी समूहलाई ठेक्कापट्टा दिनु र ओम्नी समूहले समयमै सामाग्री आपूर्ति गर्न नसक्नु तथा आपूर्ति गरिएका सामग्रीहरु पनि अत्यधिक महँगो तथा कम गुणस्तरका हुनु नै यसका आधार रहेको पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले प्रष्ट पारेको छ ।

व्यापक विरोध र जनदवावका कारण ओम्नी समूहसँगको ठेक्का रद्द गरी जिटुजी प्रकृयाबाट स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनेगरी सरकारले अर्को विवादस्पद निर्णय गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘निर्विवाद रहनुपर्ने नेपाली सेनाजस्तो संस्थालाई उसको कार्य प्रकृतिसँग मेल नखाने स्वास्थ्य सामाग्री खरिद तथा आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी दिएर सरकारले अर्को गम्भीर गल्ती गरेको छ,’ अध्यक्ष रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जिटुजी प्रकृया मार्फत सामाग्री खरिद गर्ने भनिए तापनि अधिकाशं खरिद प्रकृयामा विचौलिया तथा दलालहरुको व्यापक चलखेल हुने कुरा कसैबाट छिपेको छैन । नेपाली सेना मार्फत सम्पन्न उक्त स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकृयामा अनियमितता भएमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार पुग्दैन ।’ यस्तोमा आर्थिक हिनामिना हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने जनस्तरको आशंकालाई नजरअन्दाज गर्न पनि नसकिने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको भनाइ छ ।

माहामारी रोकथामका लागि स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका अधिकांश क्वारेन्टिन तथा आईसोलेशन सेन्टरहरु न्यूनतम मापदण्ड बमोजिम नरहेका, स्वस्थकर तथा पर्याप्त भोजनको अभाव तथा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको कमी देखिएबाट क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको नाममा छुट्याईएको रकमको सदुपयोगमा पनि आशंका उत्पन्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

क्वारेन्टिनको दयनीय अवस्था, पिसिआर किट्स लगायत अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीको सख्त अभाव तथा राहत वितरणमा देखिएको भद्रगोल लगायतका अब्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी दश अरब रुपैयाँ कहाँ कसरी खर्च भयो, हिसाब चाहियो भनी सडक र सदनमा जोडदार आवाज उठेपछि सरकारले बाध्य भएर हिसाब देखाए पनि हिसाब विवरण पनि अपूरो र झारा टार्ने प्रकृतिको रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ । ‘त्यसमा पनि पहिले दश अरब खर्च भयो भनी भनिएकोमा पछि करिब डेढ अरब (८ अरब ४८ करोड) कम रुपैयाँको हिसाब प्रस्तुत गरियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी सत्यतथ्य भन्दा पनि हचुवाका रुपमा खर्च विवरणको नाममा निकासा भएको रकममात्र प्रस्तुत गर्नुले पनि राष्ट्रिय ढुकुटीको व्यापक दुरुपयोग भएको हुनसक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापनका लागि कानून बमोजीम गठित विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद र सो मातहतका विभिन्न समितिहरु तथा प्राधिकरण हुँदाहुँदै ती निकायहरुलाई निष्कृय पारेर नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति तथा कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर स्थापना गरी उनीहरु मार्फत स्वेच्छाचारी ढंगले जथाभावी निर्णय गर्नु वा गराउनु गैर कानूनी अभ्यास भएको पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ । ‘यसले कानूनी राज्यको अवधारणालाई निस्तेज तुल्याउने मात्र होइन, आर्थिक अनियमिततालाई पनि बढावा दिने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः राष्ट्रिय विपदको समवेदनशीलता र गम्भीरतालाई हृदयाङ्गम गर्दै सरकारले अझ बढि जवाफदेही, पारदर्शी र सदाचारी कार्यशैली अवलम्बन गरोस भन्दै अनियमिततामा संलग्न दोषीहरु उपर कडा कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’