सरकारी क्याम्पस नै सरकारको नीति विपरित जाँदा ४० बढी पीडित
भद्रपुर । सरकारी स्वामित्वमा रहेको भद्रपुर स्थित मेची बहुमुखी क्याम्पसले सरकारको नीति विपरित निर्णय लिँदा ४० जना शिक्षक कर्मचारी पूर्ण बेरोजगारको अवस्थामा पुगेका छन् ।
क्याम्पसको कार्यकारिणी समितिले सरकारको नीति विपरित करारमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई बन्दाबन्दीको अवधिमा पारिश्रमिक नदिने निर्णय गरेपछि ४० जना शिक्षक कर्मचारी पूर्ण बेरोजगार भएका हुन् ।
क्याम्पस कार्यकारिणी समितिले जेठ २७ गते आन्तरिक स्रोतबाट करारमा नियुक्त गरिएका शिक्षक–कर्मचारीको तलब नदिने निर्णय गरेको कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको भनाइ छ । सो निर्णयले मेची क्याम्पसमा कार्यरत करिब ४० जना शिक्षक–कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन् ।
कार्यसमितिले करार अवधि थप्ने निर्णय गरे पनि बन्दाबनदी खुलेपछि क्याम्पस सञ्चालन भएसँगै सोही अवधिबाट तलब दिने निर्णय गरेको नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ मेची बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद नेपालले जानकारी दिएका छन् ।
‘यो निर्णयबाट जेठ २ गतेदेखि करार अवधि सकिने १४ जना शिक्षक कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्, उनले भने, ‘बाँकीको असार मसान्तपछि करार अवधि सकिन्छ ।’ महामारीका बेलामा क्याम्पस कार्यसमितिले गरेको यस्तो निर्णयले शिक्षक कर्मचारीलाई आहत पुगेको छ ।
आन्तरिक स्रोतमा राखिएका शिक्षक–कर्मचारीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख शान्तिराम मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले जेठ २५ गते करार अवधि थप गर्ने र तलब उपलब्ध गराउने प्रतिवेदन तयार गरेको जनाइएको छ । कार्यसमितिले करारमा काम गर्नेहरूको समस्या सम्बोधन गरेन । करारमा रहेकाहरूलाई आपसी समझदारीमा तलब दिएर क्याम्पस सञ्चालनमा आएपछि पूर्ति गर्न सकिने अवस्थालाई समेत लत्याएको शिक्षक कर्मचारीको गुनासो छ ।
सोही विषयलाई लिएर नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अध्यक्ष नेत्रप्रसाद नेपाल र सचिव सुशीलकुमार खनालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विषम परिस्थितमा सरकारले लकडाउन जारी गर्दै घरमै सुरक्षित भएर बस्न निर्देशन दिएको अवस्थामा क्याम्पस कार्यसमितिबाट भएको निर्णयको निन्दा एवम् भत्सर्ना गरिएको छ ।
