मधेसमा नेकपालाई अप्ठ्यारो, मधेस विरोधी दलको ’ट्याग’ लाग्ने डर

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पाटी नेपाल) ले मधेस मुद्दामा केन्द्रीत भएर छुट्टाछुट्टै संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का मधेसी नेताहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले जेठ १९ गते संयुक्त रुपमा संविधान संशोधन दर्ता गरेको भोलिपल्ट मधेसमा आलोचना हुने डरले काँग्रेसका आठजना मधेसी सांसदहरुले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

जनता समाजवादी र काँग्रेसका मधेसी सांसदहरुले संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि नेकपाका मधेसी सांसदहरुले अप्ठ्यारो महसुश गरेका हुन् । उनीहरुमा तराई मधेसमा नेकपा मधेसी विरोधी पार्टी हो कि भनि सन्देश जाने डर छ । यसो त शुरुदेखि नै तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति मधेसका नेता सकारात्मक थिएनन्। तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइ बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा पनि केपी शर्मा ओलीको बर्चस्व रहेकाले मधेसको पक्षमा संविधान संशोधन हुदैन भन्ने कतिपय मधेसवादी नेताहरुको बुझाइ छ ।मधेसवादी दलले माग राख्दै आएको संविधान संशोधनप्रति नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केही लचक र ओली कडा छन् । जसले मधेसमा नेकपाप्रतिको धारण राम्रो बन्न नसकेकोमा नेकपाकै मधेसका नेताहरुमा चिन्ता छ ।

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री मातृका यादव मधेसका बारेमा नेकपाले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । ‘यसअघि पनि तत्कालिन माओवादी केन्द्रले मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनका लागि प्रयास गरेकै हो तर विभिन्न कारणले त्यतिबेला संविधान संशोधन हुन सकेको थिएन, अझै केही विग्रिएको छैन, राष्ट्रिय सहमति गरी मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायतको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्नपर्छ’, यादवको भनाइ छ । राष्ट्रिय एकताका लागि भएपनि मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन हुनेगरि संविधान संशोधन हुन आवश्यक रहेको यादव बताउँछन् । ‘किनभने देशमा आशा र भरोशाको पार्टी भनेको नेकपा मात्र हो, यसले पनि त्यसको सम्बन्धन नगरे राम्रो सन्देश जादैन’, नेता यादवको प्रतिक्रिया छ । काँग्रेस र जसपाले दर्ता गराएको संविधान संशोधनले जनतामा केही भ्रम सृजना गरेको भन्दै उनले त्यसलाई नेकपाले चिर्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले नक्साको विषयमा हुने संविधान संशोधनमै राखेर संशोधन गर्दा राम्रो र राष्ट्रिय एकता बलियो हुने यादवको बुझाइ छ । संविधान संशोधनको विषयमा नेतृत्वसँग कुरा गर्ने तयारीमा आफु रहेको यादवको भनाइ छ ।

नेकपा प्रदेश २ का इन्चार्ज एवं प्रदेश २ प्रदेशसभा सदस्य सत्यनारायण मण्डलले जसपा र काँग्रेसले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएर मधेसी जनतामा भ्रम सृजना गर्न खोजेको बताए । काँग्रेस र जसपा भारतीय विस्तारवादको पक्षमा रहेको कुरा पुनः एकपटक पुष्टि भएको दावी गर्दै उनले यदि त्यस्तो नभएको भए राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा ती दलका नेताहरुले साथ नदिएर भारतको पक्षमा किन उभिएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘संविधान संशोधन हुनुहुँदैन भनेको होइन, संशोधनका लागि राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ, के आवश्यकता छ, कति आवश्यकता छ, त्यो कुराको निर्कियोल गरेर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ नत्र आज एउटा दलले माग गर्यो त्यो संशोधन गरेपछि भोली गएर अर्को दलले पनि संशोधन माग गर्छ, फेरि भोली अर्कोले गर्छ त्यसैले औचित्य र आवश्यकता के छ, त्यसमा बहस गरेर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ’ मण्डलको भनाइ छ ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएर काँग्रेसले मधेसी जनतामा भ्रम सृजना गरेको भन्दै नेकपा मधेस विरोधी र काँग्रेस मात्र मधेस समर्थक रहेको भ्रम छर्ने काम भएकाले त्यसको जवाफ नेकपाले दिनुपर्ने बेला आएको बताए । नेकपाले पनि मधेसको समस्या समाधान गर्न चाहेको भन्दै उनले यसअघि तत्कालिन माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनका लागि गरेको पक्रयास कसैले नबिर्सेको जनाए । यद्यपी संघीय संसदको छटौ अधिवेशनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेकका विधेयक पेश नहुने सम्भावना बढेको छ । नेपालको नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूचि ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक प्रक्रियामा गईसकेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबल भइसकेकाले यही अधिवेशमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएका संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने सम्भावना बढिरहेको हो । एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एक भन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलिले गरेकाले संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य दुई विधेयक यस अधिवेसनमा पेस हुन नसक्ने बताइएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम १ सय १ मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था छ ।