दरबार र पञ्चायती शासकले सुम्पिएका थिए

भारतलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी

सुगौली संन्धिपछि बृटिस सरकारले प्रकाशन गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा देखाइएपनि राजा महेन्द्र र पञ्चायती शासकहरुले नेपालको नक्साबाट लिम्पियाधुरा गायब पारेको रहस्य बाहिरिएको छ ।

बि. सं २०१७ सालमा दुइतिहाई बहुमतको नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई असंवैधानिक तरिकाले सैन्य बलमा कू गरेपछि कालापानीमा भारतीय सेना बस्न दिने शर्तमा भारतको सर्मथन लिएर प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेलमा षडाउने षडयन्त्रलाई कार्यान्वयन गरिएको थियो । बीपीले बिर्ता प्रथा उन्मुलन गरी समाजवादी भूमीसुधार नीति, कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको थाहा पाएपछि दरवारिया षडयन्त्रकारी गिरोह (जो शाही नातेदार र दरबारका कर्मचारी थिए)ले बीपीले हाम्रो सारा सम्पत्ति भूमी सुधार ऐन बाएर गरीबलाई बाँडेर हामीलाई कँङ्गाल बनाउने भए महाराज, लु बीपीलाई त जसरी पनि हटाउनै प¥यो भनेर स्तुति गान गाएपछि शाही नातेदारको, दरबारिया सामन्त दलालको स्वार्थ रक्षार्थ महेन्द्र बीपीलाई हटाउन भारतीय संस्थापनसँग बीपीलाई हटाउने खेलमा समर्थन लिन देशको सिमाना गुमाउन पनि तयार भए ।

दुई पटकको भिषण लडाई पश्चात संवत् १८१६ मा ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी र नेपाल सरकारका बीच भएको सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरालाई महाकालीको मुहान मानी महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपाल कायम गरिएको थियो । तर भूराजनीतिक र सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण ठानेर नै भारतले सो भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा आँखा गाडिसकेको थियो । सन् १९४९ मा तिब्बतलाई चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्रका रूपमा मिलाएपछि सिमानामा चिनियाँ सेनाको सम्भावित उपस्थिति अवलोकन गर्न कालापानीमा भारतीय सेना पुगी सकेको थियो। सन् १९६२ को चीन भारत युद्धको बेलादेखि तत्कालीन सरकारको अनुमतिमा चीनको प्रतिरोध गर्न भारतीय सेना कालापानी क्षेत्र लगायत उत्तरी सीमामा बसेको भन्नेकुरा कमजोरी लुकाउने झुट मात्र हो । नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्न सघाउने घोषित उद्देश्य राखेर यी भारतीय सैनिक नेपाल छिराइएको थियो । चीन विरुद्ध भारतीय सेनालाई नेपाल चीन सिमानामा चौकी स्थापना गरेर तैनाथ गर्न दिन सक्ने सामर्थ्य नेपालले राख्दैन थियो, भारत जत्तिकै महत्वपूर्ण चीन पनि थियो नेपालको लागि ।

सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि आदानप्रदान भएको गोप्य लेटर अफ एक्सचेन्जमा उल्लिखित तेस्रो देशले गर्न सक्ने सम्भावित आक्रमणको सामना गर्न उपयुक्त प्रतिरक्षात्मक कदम उठाइने प्रावधानले नेपालमा भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई भूतप्रभावी वैधानिकता प्रदान गर्न खोजेकोछ । सन् १९६९ को भारतीय सैनिक फिर्ता गर्नेसम्बन्धी नेपाल भारत सहमति अनुसार नै प्रधानमन्त्री कीर्ति्र्नि्धि विष्टले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गराए । नेपाललाई पत्तै नदिई कालापानीमा पहिलेदेखि राखिएका भारतीय सेनालाई भने राजा महेन्द्रले पञ्चायती प्रणालीको स्थायित्वका लागि लेनदेनको विषय बनाए । जसले गर्दा भारतीय बुद्धिजीवी र साउथ ब्लकले सधैझै भन्ने गर्छन् कथित राष्ट्रबाद देखाउन मात्र हो कालापानी लिपुलेक मुद्दा नेपालको लागि । त्यो गुप्त, लिखित वा अलिखित के सम्झौता र समझदारी थियो र छ ? आधिकारिकता र प्रमाणिकता अझै पनि इतिहासकै गर्भमा छ । (हाम्रा कुरामा देबेन्द्र बोगटी) ।

चीनसँग सिमाना जोडिएको नेपालका उत्तरी १८ स्थानमा भारतीय फौजको चेकपोष्ट सात सालको राजनीतिक परिवर्तन पशचातको संक्रमणकालमा बि. संस २०१३ मै स्थापना गरिएकोमा ०१५ सालको आम चुनावबाट चुनिएर आएपछि बीपीले स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालमा भारतीय सेनाको चेकपोष्ट स्वीकार्य नहुने भन्दै भारतीय चेकपोष्ट हटाउने योजना अघि सार्नुभयो । उता चीनले झ्यामालोङ्गमा हिमाल भन्दै दावी गरिरहेको सगरमाथालाई चीनको कब्जाबाट छुटाई नेपालकै बनाएपछि चीनले पनि हाम्रो सिमाना नजिक भारतीय सेनाको चेकपोष्ट बसेको छ, यसमा हाम्रो सुरक्षा चासो छ, तपाइहरुले हटाइदिनु प¥यो भन्नी बीपीसँग भएको शर्तमा सगरमाथा नेपाललाई छोड्न चीन सहमत भएको नेपाली काँग्रेसका पुराना र बीपी कोइरालाका अत्यन्तै नजिकका बिश्वासपात्र चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले जिवीत अवस्थामै बताउनुभएको थियो ।

बीपी कोइराला समकालिन भारतीय नेताहरुसँगै भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी भै जेल समेत पर्नुभएकोले भारतीय प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरु लगायतका नेताहरुले बीपीलाई हेपेर ब्यवहार गर्न सक्दैनथे । उता जर्मनीका समाजवादी नेता वीली ब्रेण्ट पे्रसिडेण्ट हुँदा, बीपी सोसलिष्ट इन्टरनेशनलको भ्वाइस प्रेसिडेण्ट हुनुहुन्थ्यो । एउटा गरीब देशको नेताको बिश्वव्यापी समर्थन, लहर, लोकप्रियता र प्रभाव बढन थालेपछि सामन्तवादको नाइके नेपाल दरबार र राजा महेन्द्र तथा नेपालमाथि इष्ट इण्डिया कम्पनी देखि नै प्रभाव र कब्जा जमाउँदै आएको भारतीय संस्थपनपक्षको स्वार्थ बीपी कोइराला शासनसत्तमा रहेसम्म आ आफनो प्रभाव र प्रभुत्व संकटमा पर्ने देखिएपछि बीपीलाई जेलमा षडाउने योजना बुनिएको स्पष्ट हुन्छ ।

यता राजा महेन्द्रलाई पनि आफू त एउटा सानो अनि गरीब देशको राजाको रुपमा रहनुपर्ने बीपी भने अन्तर्राष्ट्रिय नेता (सोसलिष्ट इन्टरनेशनलको भ्वाइस प्रेसिडेण्ट) हुने । आफूले रैती मानेको बीपीलाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा जाँदा सारा बिश्वले बिश्व नेताको रुपमा बीपीलाई मान्ने, आफ्नो भन्दा बढी बीपीको मान सम्मान हुने, आफू राजा भएर पनि प्रजाभन्दा कम सम्मानित भएर रहनुपर्ने पीडाले राजा महेन्द्रलाई भारतीय स्वार्थसँग मिल्न पुगेको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।

नत्र भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा लडेको स्वतन्त्रता सेनानीको नेतृत्वको जनताबाट निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारलाई गैरसंवैधानिकरुपमा अपदस्त गर्दा बिश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भारत किन चुप रह्यो ? र राजा महेन्द्रको कदमलाई साथ दियो त ? भन्ने बिषलाई चीनसँग सिमाना जाडिएका नेपालको उत्तरी क्षेत्रका १७ वटा स्थानबाट चारतीय सेनाको चेकपोष्ट बीपीसँग चीनका प्रधानमन्त्री चाउएनलाई र अध्यक्ष मोओत्सेतुङ्गबीच भएको छलफलकै आधारमा चीनको दवाबमा बिसं २०३१ सालसममा हटाइएपनि कालापानीबाट भारतीय सेनाको आर्मी क्याम्प नहटाइएको बाट स्वतः पुष्टि भएको छ ।

ब्रिटिस गोराहरुको समर्थनमा टिकेको राण शासन ढालेर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सबभन्दा पहिले भारतबाट अंग्रेजहरुलाई धपाउन आवश्यक थियो । यही धरातलीय राजनिितको गहिरो अध्ययनपछि बीपी कोइराला, शुवर्ण शम्सेर लगायतका नेपाली काँग्रेसका नेताहरु भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी हुनुभएको थियो । नेपालको जहानीय निरंकुश राणा शासनले ब्रिटिस सरकारलाई दोस्रो बिश्वयद्धमा सघाउन गोर्खा फौज सहायता पठाएको थियो । त्यो फौजको एउटा कम्पनी ब्रिटिसले भारत छोडेर जाँदा बेलायत लिएर गयो भने एउटा अहिले पनि भारतमा गोर्खा रेजिमेण्टका नामले कार्यरत छ । गोर्खा रेजिमेण्टका नेपाली जवानहरुले भारतको सीम सुरक्षा र त्याँहा आतंकवादका बिरुद्ध आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर अहिलेपनि भारतीय शासकवर्ग र त्याहाँका जनताको सुरक्षा फ्रण्टलाइन रहेर गरिरहेको छन् । तर भारतीय शासकवर्ग आफ्नो मात्र स्वार्थमा नेपालको राजनीति धमिल्याएर यहाँ अस्थिरता कायम गराई नेपाली शासक र जनताकाबीचमा फुट पैदा गराएर उसको प्रभूतव र दाशत्व हामीमाथि लादिरहेको छ, इतिहासदेखी वर्तमानसम्म ।

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि भारतको अहिलेको संस्थापन पक्षसँग भएको थिएन । अंग्रेजसँग भएको त्यो सन्धि, त्यसका सक्कल कागजात, देशको नक्सा लगायतका प्रमाणहरु अहिले पनि ब्रिटिस लाइब्रेरीमा सुरक्षित रहेका छन् । तसर्थ नेपालले आफ्नो मिचिएको लिम्पियाधुरादेखिकै भूमीको दावी गर्दै भरतलाई यो भूमी तत्काल छाड्न दवाब दिनुपर्छ । उसले नमानेमा यो मुद्दालाई अन्तराष्र्टि«यकरण गर्नासाथ नेपालले आफ्नो मिचिएको भूभाग फिर्ता पाउने बलियो आधार छ । तर नेपालका पहिलेका शासकहरुमा त यो सोच देखिएन, अहिलेका प्रधानमन्त्री (जो आफूलाई कसैले राष्ट्रवादी भनिदिए मक्ख पर्नुहुन्छ) ले पनि यो मुद्दालाई अघि बढाउने कुनै छाँटकाट देखिएको छैन ।

‘२ नोभेम्बर २०१९ (१६ कात्तिक २०७६) मा भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालसँग कुनै समन्वय नगरी एकलौटी ढंङ्गले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई भारतमा गाभेर प्रकाशन गरेको थियो । यस्तो भारतीय बिस्तारवादी हर्कतको त्सबेलै संसरभर छरिएर रहेका देशभक्त नेपालीले बिरोध गरेका थिए, र नेपालले पनि १८१६ को सुगौली सन्ध अनुसारको आफ्नो भूमीसहितको नयाँ नक्सा निकाल्नु पर्नेमा ओली सरकारलाई चर्को दवाब परेको थियो । तर यो दवालाई टार्दै आएको कम्युनिष्ट सरकार जनताको आक्रोश र दवाबले गर्दा सात महिनापछि अतिक्रमित भूमी समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको छ । नेपाल र भारतबीच अहिले पनि कालापनी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुर, मानेभन्ज्याङ्ग, फलो, फालेलुङ, लगायतका ६०६ वर्र्गिकलोमिटर क्षेत्रफल र ७१ स्थानमा नेपाल–भारतसीमा विवाद छ । भारतले अतिक्रमण गरेर मिचेको नेपाली भूमी फिर्ता ल्याउन यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ओली सरकार अग्रसर हुने कुनै छाँटकाट छैन । फगत एउटा नक्शा कागजमा निकालेर झारा टार्ने खेलमा लाग्ने थुप्रै आशंकाहरु जीवितै छन् ।

राष्ट्रवादी, देशभक्त जनताले सुगौली सन्धी अनुसार नेपालको भूभाग भारतले कबजा गरेकोमा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतले नेपाली भूमी मिचेर बाटो बनाएको आफूलाई थाहै नभएको बताएर नेपाली जनतालाई ढाँट्न खोजेपछि यस्तो गलतकार्यको बिरोध जनाउँदै लकडाउनकाबीचपनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केपी ओलीको पुतला देशभर जलाएर कडा बिरोध प्रदर्शन गरेको अवस्था र देशका सबै राजनैतिक शक्तिहरु सीमा रक्षामा एकमत भएपछि सरकार नयाँ नक्शा जारी गर्ने निर्णय गर्न बाध्य बनेको छ । जसमा नेपालको पश्चिमोत्तर चुच्चोमा लिपुलेकसम्म समेटिएको छ । भारतले पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा नेपाली सीमा मिचेर चीनको मानसरोबर जोड्ने ब्यापारिक तथा पर्यटकीय मार्ग बनाएपछि नेपालीहरुले यो मिचाहा प्रवृत्तिको कडा बिरोध जनाउँदै आएका छन् ।

ठूलो बिरोध पश्चात अतिक्रमित भूमीमा सुरक्षकर्मी नपठाई भारतले सिमाना मिचेको लिम्पियाधुरा भन्दा ४३ किलोमिटर र कालापानीभन्दा १० किमी वरै शसस्त्र प्रहरीको सीमा रक्षा टोली राखेर झारा टार्ने काम भएको छ । जुन कार्यलाई अरिङ्गाले प्रवृत्तिकाहरु म्हान राष्ट्रवादी कार्य भनेर ओलीलाई पृथ्वीनाराणको शाहको स्थानमा बिराजमान गराउने झुठ र भ्रमको खेतीमा लागेका छन् । अब पनि कागजमा नक्सा पास गरेर भूमी फिर्ता ल्याउने कामलाई ओझेलमा पार्ने षडयन्त्र हुनेमा राष्टूवादी, देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरुले आशंका गरिरहेका छन् । जनतालाई हामीले नक्शा निकल्यौं त । भूमी बिस्तारै आइहाल्छ नि भनेर अल्मल्याउने र नयाँ नक्साको ब्याजमा आगामी आम चुनावमा चुनावी मसलाको प्रयाग हुने कुटिल षडयन्त्रको स्थितिले देशको माटोलाई माया गर्ने नेपालीलाई चिन्तित बनाएको छ ।

हामीले पूर्वमा टिष्टा र पश्चिम किल्ला काँगडासममकै जमिनमा दावी गर्नसक्ने आधारहरुसहित ग्रेटर नेपालका अभियान्ता फणिन्द नेपाल लगायतका राष्ट्रवादी, देशभक्तहरुले अभियान चलाइ नै रहनुभएको छ । यस्तो राष्ट्रवादी अभियान्तहरुलाई सहयोग, सदभाव र हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रधानमनत्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ग्रेटर नेपालका अभियान्ताहरु मत्र होइन, भारतले सीमा मिचेको बिरोधमा प्रदर्शन गर्ने देशभक्त नागरिकहरुलाई गिरफ्तार गरेर भारतीय बिस्तावादी नंग्राको सामु आत्मसमपर्ण मात्र गरिरहेको छैन, उसको गुलामी गरेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने खेलमै लागेको प्रष्ट हुन्छ । किनभने देशको सीमा मिचिएको मलाई थाहा छैन, ए कहिले यस्तो भएछ ? मलाई त कसैले केही भनेनन्, सुनाएनन् भनेर जब देशका प्रधानमन्त्रीले लाचार जवाफ दिन्छन् भने जनताले यो भन्दा बढी के बुझने त ?

महाकली सन्धीबाट नेपाललाई बार्षिक अर्बौ फाइदा हुन्छ भन्दै तत्कालिन नेकपा एमाले पार्टी पार्टी फुटाएरै भएपनि महाकाली सन्धि पास गराउन मूख्य भूमिका निर्वाह गर्ने केपी ओलीलाई अचानक, रहस्यमय ढंङ्गले यस्तो राष्ट्रवादी करार गराइयो कि ओली भिमसेना थापाका दोस्रो अवतार नै हुन् भन्ने भ्रम नेपाली जनताको बीचमा उत्पन्न गराइयो, त्यो पनि भारतीय डिजाइनमै । महाकाली सन्धिमा केपी ओलीले गरेको राष्ट्रघातका बिरुद्ध अहिलेका ओली सरकारकै मन्त्री योगेस भट्टराई र घनश्याम भूषालहरुले ५१ वटा राष्ट्रघातका आरोपसहित किताव नै प्रकाशन गरेका थिए । भारतीय बिस्तारवाद आफ्नो असली सेवकलाई मात्र नेपालको शासनसत्ताम बसेको देख्न चाहन्छ ।

नत्र उसको हित बिपरित जान खोजेमा बीपी कोइराला, राजा महेन्द्र, मदन भण्डारी, राजा बिरेन्द्र, शुसिल कोइराला, मिर्जा दिलसादवेग जमिम शाह, युनिस अन्सारी लगायतको नियती भोग्नुपर्ने अवस्था आइहाल्छ । यो कुरालाई केपी ओलीले राम्ररी बुझेको अवस्था किनपनि छ भने मदन भण्डारीको हत्या सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न बनेको एक सदस्यीय छानविन समितिमा रहेका ओलीले आज पर्यन्त (पटक पटक गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र दुइ दुई पटक प्रधानमन्त्री हँुदापनि) छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुले के कुराको पुष्टि गर्दछ त ?

सुगौली सन्धिले स्पष्टरुपमा लिम्पियाधुरा मुहान भई बगेको काली नदीलाई सीमा नदी स्वीकारे पनि नेपालको नक्सामा किन त्यो समेटिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस सरकारले निकालेको नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नेपालमै रहेको स्पष्ट देखाइएको यही जेठ २ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सीमविद् बुद्धिनारायण बज्राचार्य श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभएको छ । ः यद्यपि २०३२ सालमा नापी विभागले प्रकाशन गरेको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा किन समेटिएन ? नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसारः नक्सा तयार पार्ने क्रममा कालापानी क्षेत्रको सीमामा द्विविधा देखियो । लिपुलेक र कालापानी मात्र राख्ने कि लिम्पियाधुरासमेत नक्सामा समेट्ने ? उहाँका अनुसार लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा पनि तयार पारियो ।

लिपुलेक र कालापानी मात्रै समेटिएको नक्सा पनि तयार गरी ‘माथिल्लो’ निकायमा प्रस्तुत गरियो । त्यो बेला ‘माथिल्लो’ निकायका रूपमा दरबारमा दुवै खालको नक्सा बुझाइएको सीमाविद् श्रेष्ठ स्मरण गर्नुहुन्छ । आदेश अनुसार लिम्पियाधुरा बिनाको नेपालको नक्सा तयार पारी सार्वजनिक गरिएको सीमाविद श्रेष्ठले बताउँदै आउनुभएबाट पनि दरबारिया स्वार्थ अनुसार देशको भूमी भारतको कब्जामा पुगेको पुष्टिहुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षको धारणा

देशको सिमाना भारतीय सेनाद्वारा अतिक्रमण, कोरोना महामारी लगायतका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बिज्ञप्ति प्रकाशित गरी ५४ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

(१) सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हो । अतः महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन् । यस बारे नेपाली कांग्रेसले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउंदै आएको छ । यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पर्ने ।

(२) सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक बारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो । तर भारत र चीन दुई राष्ट्र बीचको त्यहि सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । अतः नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यस बारे संवाद गर्नु पर्छ र प्रष्ट भन्नु पर्छ— लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । यस माथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ ।

(३) सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो भने प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा “भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ” प्रष्ट धारणा साथ “त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहने” घोषणा गरेको थियो र आज पनि त्यो अडान कायम छ सरकारले हाम्रो भूमी सिफर्ता ल्याउन इमान्दार पहल गर्नुपर्छ ।

(४) लिपुलेक बारेको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै “चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचार बारे नेपाल सरकारको धारणा” माग गर्दै “उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न”, नेपाली कांग्रेसले सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएको थियो । ती भूमि माथि नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रुपले कायम रहनु पर्छ ।

(५) नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सरकारलाई केवल वक्तव्य वाजीमा मात्र नअल्मलिएर कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्च स्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहल कदमी गर्नपर्छ भन्ने आग्रह गर्दछ । साथै, नेपालका लागि अहिले सम्ममै सबै भन्दा ठूलो सहयोग राशी सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसीसीलाई यो सरकारले अगाडि बढाउनु पर्छ । देशको समृद्धि, कोरोना विरुद्धको संघर्ष र लिपुलेक लगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहने छ । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

यता ओली सरकारले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साँग भिडीयो कन्फ्रेन्सबाट प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर कालापानी फिर्ता दिन प्रधानमन्त्री ओलीले अग्रसरता नदेखाएको भनेर आम देशभक्त, राष्ट्रवादी नेपालीहरुले स्वदेश तथा बिदेशमा समेत कोरोनाको यस्तो भयावह महामारीका बीच पनि प्रदशर्ननहरु गरिरहेका छन् । तर भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर किन सिमान मिचेको भनेर स्पष्टीकरण लिएका छा, कुटनीतिक नोट दिएका छौंैं भनेर राजदूत र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीबीचको भेटघाटको फोटो मिडियामा प्रकाशन गर्न लगाएर जनतामा भ्रम छर्न तल्लिन रहेको पाइएको छ ।

ओली सरकारले यस्तो झुठो प्रचार गर्न थालेपछि नेपालका लागि भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्राले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर लिपुलेक ‘आफ्नो भएको’ दावीसहितको भारतीय विदेश मन्त्रालयको पत्र हस्तान्तरण गरेको दावी गर्नुभएको छ । भारतीय दुतावासले आफ्नो आधिकारीक ट्वीटर ह्यान्डलमा क्वात्राले मन्त्री ज्ञवालीलाई सीमा क्षेत्रको विवादबारे आफ्नै भूमीबाट बाटो बनाएको दावीसहितको भारतीय विदेश मन्त्रालयको कुटनीतिक नोटको प्रति नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाएको दावी गरेको छ । तर, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफूलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको र सीमा विवादबारे नेपालले जारी गरेका कुटनीनिक नोट थमाएको थाहा नभएको भारतीय राजदूतले बताउनुभएको छ ।

सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएपछि भारतले उक्त सडक निर्माणमा तिव्रता दिएको थियो । नेपालको सिमाना मिचेर बनाइने सडकका सम्बन्धमा चीनले समेत भारतीय पक्षलाई ब्यापारिक स्वार्थले साथ दिएको पाइएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी बारे नेपाल भारतबीच यत्रो सीमा विवाद हाँदा पनि चीन एक शब्द बोलेको छैन । सानो अनी गरीब मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हाँदा एक असल छिमेकीको हैसियतले भारतलाई त्यसो नगर, नेपालको जमिन उसैलाई फिर्ता देऊ भन्नुपर्नेमा चीन भारतको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर रमिते बनेको छ ।

नेपाली सिमाना मिचेर बनाएको चीन जोडिने र मानसरोबर जाने उक्त सडक भारतले गत बैशाख २६ गते ु उद्घाटन गरे लगत्तै परराष्ट्रमन्त्रालयले सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्व पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएकाले नेपालको सहमतिविना ती क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले दावी गर्नुभएको थियो । मनत्री ज्ञावलीको लावीलाई भारतीय राजदूतले यस्तो कुरै भएको छैन भनेर हल्का बनाइदिनुभएको छ । राजदूतको यस्तो हेपाहा कुरा सार्वजनिक हुँदा समेत नेपाल सरकारले भारतीय राजदूत क्वात्रालाई स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मतसमेत गरेको छैन ।