काण्डै काण्डमा फँसेको दुइतिहाइको सरकार

२६ महिनामा ओली सरकारका ३३ काण्ड

कृष्ण हुमागाँई

अवसर पाए, तर गर्न जानेनन्

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बीपी कोइरालापछि केपी ओलीले राम्रो मौका पाएर पनि त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुभएन, जान्नुभएन । नेपाली काँग्रेसका संस्थापक एवम् सभापति तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालिन तानाशाही राज महेन्द्रले सैनिक बलमा कू गरेर प्रजातन्त्रको अपहरण गरी बीपी लगायत काँग्रेसका नेताहरुलाई जेलमा हालेर काम गर्न दिएनन् । तर, केपी ओलीलाई त्यस्तो अवस्था छैन, छ दशकपछि नेकपाका अध्यक्ष केपीले नेपालमा दुइतिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएर पनि त्यो महत्वपूर्ण समयलाई सदुपयोग गर्नसक्नुभएन, चाहनुभएन । ओली आफ्नो गुट कोटरीको सानो स्वार्थी झुण्डको षडयन्त्रमा रमाउनुभयो भने दलाल, भ्रष्टाचारी, माफिया र देशद्रोहीहरुको मतियर बनेर समय बर्वाद गर्दै रहनुभयो । केपी ओलीको यो कार्य स्यम् उहाँका लागि त घातक छदैछ, तर देश जनता र नेकपाले पनि यसको गम्भिर क्षती ब्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।

ओलीले चुनावताका गरीबलाई झुठा आश्वासनका पुलिन्दा बाँडेर बहुमत त हासिल गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले देशको समृद्धि र जनताको आर्थिकस्तर उकास्न सबैसँग मिलेर अघि बढनुपर्नेमा प्रतिपक्षीहरुलाई हेप्ने, होच्याउने मात्र होइन, आफ्नै दलका नेता, कार्याकर्ता र जनताका बिरुद्ध षडयन्त्र गर्दै माफिया, भ्रष्टाचारी र दलालहरुलाई पोस्ने, संरक्षण गर्ने र राज्य आतंक मच्चाई राज्यकै अपराधिकरण गर्ने जस्तो घृणित कूकर्ममा आफूलाई सामेल गराएर लोकतन्त्रको हुर्मत लिनेकाम गर्न थालेपछि अहिले ओलीलाई यो कूकर्मबाट पछाडी नधकेले देश, लोकतन्त्र र जनताको अस्तित्व केही नरहने ठानेर स्वयम् उहाकै दल ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर स्वास्थ्यलाभ गरी बालकोटको घरमा आराम गरेर बस्न सुझाउ पुगे ।  पार्टीभित्रैबाट सिर्जित सत्ता संकटलाई ओलीले कुटिल ढंङ्गले वर्तमानको टार्न सफल पनि हुनुभयो । फेरिपनि सत्ताको उन्मादले  ओलीमा भष्मासुर प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको, हिटलर, मुसोलिनी, दादा यिदीअमिन, स्टालिन, चाउचेस्कू, फर्डिनेण्ड मार्कोस जस्ता तनाशहहरुकै शैली मौलाएको जस्ता आरोपहरु लगिरहेका छन् ।

ओलीका अरिङ्गाले समर्थकहरु परिस्थितिको गाम्भिर्यतालाई मनन् नगरी हो, हो पाडरी हो, को शैलीमा चाकडी बजाउन तल्लिन छन् । अर्थात आलीका एक खाले समर्थकहरुमा विवेच र चेतनाशून्य अवस्था पाइएको छ । सत्ताबाट केही झर्ला र खाउँला भन्ने ध्याउन्नमा लागेका यस्ता कमउकान्तेहरुबाट ओलीलाई सकारात्मक सुझाव प्राप्त हुन्छ होला भनेर सोच्नुनै बेकारको कुरा हो । यी त ओली गुटलाई अपराधिकरणको बाटोमा धकेलेर आफ्नो दुनो सोझ्उने कमाउकान्तेहरु न हुन् । यिनले नै उकासेर ओलीलाई  देश र जनहित बिरुद्धका काण्डै काण्डमा फसाइरहेका छन् ।  अनि देशको प्रधानमन्त्री भएर जे कुरामा पनि उनी प्याच्च बोल्ने, पद, ओहोदाको मर्यादा र गरिमाको ख्याल नगर्ने, सहनशीलता र सोच विचारका साथ नवोली घोचपेचका साथ बोल्ने बानीले गर्दा ओलीका आफ्ना पनि पराई बन्दै गए । देशका विभिन्न पेशा र वर्गका मानिसहरुलाई व्यङय गर्दै बोल्ने  अर्काको अहित चिताउने, कुरा काट्ने, लडाउने भिडाउने, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर अर्काको पार्टी फुटाउन र सांसद अपहरण गर्नसमेत आफैं सामेल हुने आदी जस्ता छुद्र व्यवहारले गर्दा सरकारप्रति नागरिकको विस्तृष्णा  त बढेकै थियो । स्वयम् आफनै दलभित्र पनि  ओलीको यस्तो आपराधिक कूकर्ममले बिरोधको स्वर बढ्दै गयो ।

काण्डै काण्डमा बितायो सरकारले स्वर्णिम समय

कम्युनिष्ट पार्टीको दुइतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको अहिलेसम्मको कार्यावधिमा गरेका अनेक काण्डलाई संक्षेपमा यहाँ पस्किने जमर्को गरिएको छ । काण्डहरु  कैयौं र सयौं छुटेका पनि हुनसक्छन् । यहाँ पर्दामा आएका र सार्वजनिक भएका जनबिरोधी राष्ट्रघाती काण्डहरुलाई संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. ३३ किलो सुन काण्ड : (३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न वास्तविक अपराधीलाईपत्ता नलगाइएकोे र पक्राऊ परेकाहरु पनि क्रमशः छुटाउँदै लगिएको छ । त्यपछि पक्राऊ परेका र बरामद भएका सुनहरु बिहान सुन भनिएपनि रातारात पित्तल पो समातिएछ भनी सुन बेपत्ता पार्ने कार्यमा अरिङ्गालहरुलाई सेटिङ्गमा परिचालित गर्ने गरिएको भनी सामाजिक सञ्जालमा जनस्तरबाट ब्यापक आलोचना भएको  र सरकारले यस बिषयमा भरपर्दो, चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।)

२. निर्मला हत्या काण्ड : (कञ्चनपुर उल्टाखामकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको र यो काण्डमा भिआइपीका छोराहरुको संलग्नता भएको जन आशंका उत्पनन भएपछि एक मानसिक अन्तुलन गुमाएको ब्यक्तिलाई अपराधी करार गराउने दूष्प्रयास गर्दै वास्तविक अपराधीलाई जोगाइएको र र निर्मलाका परिवारले अहिलेसमम न्याय नपाएको अवस्थ)।

३. एनसेल कर काण्ड : ( सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ७२ अर्व कर असुलीमा कमिशनको भागबण्डामा कर छुट गरेर नेपाली जनताले तिरेको पैसामा ब्रम्हलुट गरेको र एनसेलबाट कर असुली गर्न पहलसमेत नगरेको । एनसेलले चुनावमा नेतालाई २० अर्वभन्दा बढी चन्दा दिएकोले चन्दा रकम फिर्ता नभए कर तिर्न नसक्ने भनी चुनौति दिंदा समेत ओली सरकारले को हो त ? त्यत्रो चन्दा लिने भनी सोधनी र सार्वजनिक गर्न नसक्नुले अर्बौ चन्दा असुलीमा उसैको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको अवस्था छ)  ।

४. पप्पु कन्सट्रक्सन काण्ड : ( नेकपाका नेता तथा तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्री रघुबीर महासेठका नातेदारको पप्पु कन्स्ट्रक्म्सनले खर्बौंको ठेकका पाएर सयौं बिकासका आयोजनाहरु अलपत्र पारी मोबिलाइजेशन वापतको रकम अन्यत्र लगानी गरेर राष्ट्रलाई खर्बौं नोक्सानी पु¥याउँदा समेत उसैलाई पुनः ठेक्का दिइ कमिशन लिएर अर्वौं भ्रष्टाचार गरेर पप्पु कन्सट्रक्सनलाई कालो सूचीमा नराखेको) ।

५. टेलीकम फोरजी काण्ड  : (टेलीकम सेवाप्रदायक निजी कम्पनी एनसेलले ६ अर्वमा गराएको फोरजी ठेक्कालाई सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले १८ अर्बमा चिनको हुवावे कम्पनीलाई ठेक्का लगाई गोकुल बास्कोटा एण्ड कम्पनीले कमिशनको लोभमा १२ अर्व बढी नमेक्सानी पु¥याएको घटनामा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको संसदमै आवाज उठेको थियो) ।

६. यती होल्डीङ्ग काण्ड :  ( प्रधानमन्त्री केपी  ओली र उहाँको गुटको समेत  साझेदारी रहेको भनिएको यति हाल्डिङ्ग कम्पनीलाई नेपाल ट्रष्ट र गोदाबारी रिसोर्टको अर्बौंमा ठेकका लाग्ने सम्पत्ति र संरचना बिना प्रतिष्पर्धा ठाडो आदेशमा कौडीको भाउमा ठेक्का मिलाई दिएर करोडौं कमिशन खाई भ्रष्टाचार गरेका आरोप संसद बैठकमै लागेको छ) ।

७ं बालुवाटार जग्गा प्रकरण काण्ड : (प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहेका ललिता निवासको जग्गा भूमाफियासँग मिलेर आफ्नै पाटी नेकपाका  महासचिव विष्णु पौडेलको प्रत्यक्ष सँलग्नतामा हडपेर सरकारी जगगा विष्णु पौडेलका छोरा लगायतका व्यक्तिहरुका नाममा जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा  बनाइएको सप्रमाण समाचार सार्वजनिक हुँदासमेत बालुवाटार काण्डमा विष्णु पौडेललाई नै मर्का परेको छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले नै भूमाफियाको बाचऊ गरेको । बलुवाटार जग्गा काण्डमा नेपाल सरकारको २ खर्व बराबरको सम्पत्तिमा नोक्सानी पु¥र्याइएको) ।

८. वाइडबढी घोटला काण्ड : वाइटबडी जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालिन नागरिक उड्यन तथा पर्यटनमन्त्री हाल स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीसमेतले ६ अर्ब बढी भ्रष्टाचार गरेको संसदीय छानविन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मेरा मान्छे परे, म यसलाई म मान्दिन भन्दै प्रधानमनत्री ओलीले अर्कै छानविन समिति बनाएर भ्रषटाचार काण्ड नै ढिसमिस पारेको ।

९. गुठी बिधेयक काण्ड : परम्परादेखि साँस्कृतिक, धार्मिक संरक्षणका दृष्टिले चल्दै आएका गुठीहरुको जग्गा खोसेर भूमाफिया, तस्कर र आफ्ना अरिङ्गागलहरुलाई बाँड्ने योजासहित ल्याएको गुठी बिधेयकलाई साँस्कृतिक संरक्षको खानी नेवार समुदायले कडा प्रतिवाद गरेपछि सो जनबिरोधी, संस्कार र संस्कृति बिरोधी गुठी बिधेयक फिर्ता लिन ओली सरकार बाध्य हुनुपरेको थिायो ।

१०.यातायात सिण्डीकेट काण्ड : नेपालको यातायात व्यवसायमा कायम सिण्डीकेट प्रथा, दलाली, अब्यवस्था र मनोपोलीलाई हटाई यातायात व्यवसाय र समग्र यो क्षेत्रलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउने भनी  ओली सरकारले ढोल बजाएर प्रचार गरेपनि तत्कालिन यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुबीर महासठले ओली सरकारको यो निर्णलाई पङ्गु बनाइदिनुभयो । केही समय नियम नमान्नेको रुट परमिट खारेज गर्ने, दण्ड जरिवाना गर्ने, गाडी नविकरण नहुने के के हो, के के उधुम मच्चाइयो । तर कार्यान्वयनमा केही पनि भएन, गरिएन । यातायात क्षेत्रमा अहिले पनि यात्रुको तानतान यथावत छ । यात्रु एउटा गाडीमा, झोला, सामान अर्कै गाडीमा हुने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । दलाली र कमिशनतन्त्र झन् मौलाएको छ । थोत्रा गाडी र इन्जिनको हालत खराब भएका गाडीमा अफ्ट्यारो बाटोमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न नेपालीहरु बाध्य बनाइएका छन् । सरकार जनताको सकुशल यात्राको पक्षको हैन सेण्डिकेटका दलालको पक्षमा खरो ढंङ्गले उभिएको छ अहिले पनि ।

११.मिडिका काउन्सील बिधेयक काण्ड : प्रेसलाई दमन गरी, प्रेस स्वतन्त्रता अपहरण गरेर एकदलीय अधिनायकवादी शासन लादने अपराधी षडयन्त्रकारी दूष्प्रयास गरिएको थियो । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण पाँचवर्ष  जेल र पन्ध्रलाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने बिधेयक ल्याएर ओली सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रेसको घाँटी निमोठने दुष्प्रयास गर्नुभयो । यो षडयन्त्रकारी र प्रेस बिरोधी निरंकुश कदमको नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, मिडिया नेपाल,  पत्रकारका संघ संगठन र  देश बिदेशबाट यसको तीब्र बिरोध भएपछि सरकारले अहिले यो बिधेयक रोकेको छ, अघि बढाएको छैन।

१२.होली वाइन काण्ड : बिवादास्पद क्रिश्चियन धर्म प्रचारक मुनकी धर्मपत्नी शिन ओकजुबाट वल्ड पिस फेडेरेशन नामक क्रिश्चियन मिशनरीबाट काठमाण्डौमा बिश्व सममेलन गराई नेपालको सरकारी आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम गर्न लगाएर  ओलीले मुनको बिर्य मिसाइएको होली वाइन खाएको चर्चाले देशको बदनाम भयो । यो हाली वाइन काण्डमा ओलीले देशको इज्जत माटोमा मिलाउने काम मात्र गर्नु भएन, सारा जनप्रतिनिधिलाई होटल, खाने, बस्ने, आते जाते खर्च, ज्याकेट र झालोको प्रबन्ध गरिएकोले आफ्ना श्रीती र श्रीमान्का साथ कार्यक्रममा उपस्थित हुन उर्दी नै जारी गरियो । दक्षिण कोरियामा जसुसी अपराधमा पाँच वर्ष जेल सजाय काटेका र अमेरिकामा कर छलीको आरोपमा १८ महिना जेल बसेका, ब्याभीचारी मुनकी श्रीमतीलाई सोल्टी होटलमा भेटन तीनदिन बस्दै जानुले ओलीको वास्तविक हैसियत उदाङ्गो भएको भनेर नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले त्यतिबेलै कडा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो । त्यस्तो बद्नाम र बिवादास्पद संस्थाको कार्यक्रमलाई नेपाली जनताको गाँस काटेर उठाइएको करको रकम बिसौ करोड सहयोग गरेर देशको ढुकुटीमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएपछि, दक्षिीण एशियाको कुशल शासक भनेर त्यही नालायक बद्नाम संस्थाबाट एक करोडको पुरस्कार लिन प्रधानमन्त्रीलाई उक्साउनेहरु  नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका मित्र हुनसक्दैनन् भनी राववले कडा टिप्पणी गरिसक्नुभएको छ ।

१३.टेलिभिजन काण्ड : नेपाल टेलिभिजनको सिधा प्रश्न कार्यक्रममा पत्रकार राजु थापाले तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सम्पत्ति बिवरण ढाँटेको, अनि पत्रकार राजु थापाले प्रमाणसहित  टेलिभिजनमै सम्पत्ति बिवरण देखाई दिंदा  कहिले श्रीमतीले ससुराली बाट दाइजोमा ल्याएको १७ तोला सुन हो भन्ने त कहिले हैन भनेर अकमकाएर जवाफ दिन नसेपछि अफ्ठ्यारो प्रशन सोधेको भनी भोली पल्टै थापाको जागीर खोसेको

१४.सञ्चार माध्यममाथि हस्तक्षेप काण्ड : शालिकराम पुडासैनीले चितवनमा आत्महत्या गरेको बिषयमा सञ्चारकर्मी रबि लामिछानेलाई न्यूज २४ को कार्यलयलाई दर्जनौं हतियारधारी प्रहरीले घेरा हालेर नियन्त्रणमा लिई, कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण गर्ने समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर तयार भइसकेको सूचना, सन्देश, रिर्पोटलाई प्रशारण गर्न नदिई, प्रशारण सकेर आफै हजिर हुन्छु भन्दा भन्दै पक्राऊ गरेर मध्यरातमा चितवन पु¥याएर झुठ्ठा केशमा फँसाउने षडयन्त्र गरिएको थियो । ओली सरकारले गरेका भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनको मोतमोलाई, अनियमितता, ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावाद, अन्याय, अत्याचार, शोषण दमन र राज्य आतंकका बिरुद्ध रबि लामिछानेले यर्थाथ बिषयबस्तु सप्रमाण जनताकासामु पस्किएर ओली सरकारको बेथितिको पर्दाफास गरेपछि ओली गुटका अरिङ्गाहरु जसरी पनि रबि लामिछानेलाई फँसाएर अरुलाई तर्साउँदै बिरोध स्वरलाई दबाउने जालझेलमा लागेका थिए, जुन सफल हुन सकेको छैन । रबिले अदालतबाट न्याय पाउनुभएको र अहिले सञ्चारकर्ममै संलग्न हुनुहुन्छ ।

त्यसै गरी डेढ अर्बको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रधनामन्त्रीका सल्लाहकार बिष्णु रिमाल र रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलका छोराहरुको संलग्नता सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै काठमाण्डैं प्रेस डटकमको न्यूज पोर्टल  नै प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहाकार अग्तसर अलीको संलग्नतामा ह्याक गरेर  अवैध अनि गैर कानूनी कार्य गरेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने कार्य गरिएको छ । यस्तो निन्दनीय कार्यको नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आन्राष्ट्रिय मानाव अधिकार पत्रकार संघले समेत कडा आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ । र दोषीमाथि कारवाहीको माग पनि गरिएको छ ।

१५. रेडियो, रासस र गोरखापत्र काण्ड : रेडियो नेपाल, रासस र गोरखापत्रमा  करार सेवामा कार्यरत लोकतन्त्रवादी पत्रकारहरुलाई अस्थाका आधारमा सेवाबाट निस्कासन गर्ने । सो रिक्त स्थानमा नेकपाका नेताको ठाडो आदेशमा कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने, स्थायी कर्मचारी पत्रकारलाई अपायक सरुवा गर्ने, अनावस्यक रुपमा स्पष्टीकरण  साध्ने, सताउने, मानसिक यातना दिई त्रासमा काम लगाउने जस्ता प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी कार्य धृरै नै भएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगको अन्र्तवार्त किन लिएको भनी रेडियो नेपालका अन्तरसम्वाद कार्यक्रम सञ्चालक डाक्टर नवराज लम्साल र निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीसँग स्पष्टीकरण सोधेर माफी मागिएको पत्रमा धम्काएर सही गर्न लगाई बिज्ञप्ति सार्वजनिक गराइएको र डा. भट्टराइको अन्र्तवार्ता रेडियो नेपालको अनलाइन संस्करणको अर्काइवबाट हटाइएको छ ।

१६. राष्ट्रपति बिलासिता र हस्तक्षेप काण्ड : गरीब देशको, सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बिद्यादेवी भण्डारीको सुख, सयल, आराम र मनोरञ्जनका लागि डेढ अर्बको हेलिकप्टर र १८ करोडको बुलेटप्रुफ कार खरिद, जनपथ प्रहरी तालिम केन्द्र मुख्यालयको शितल निवास उत्तरतर्फको जग्गा तालिमेहरुको परेडको आवाजले राष्ट्रपतिको सुकलामा बाधा पु¥याएको भनी राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासलार्ई उपलब्ध गराईएको । यस अघिका राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई १८ करोडको गाडी र डेढ अर्बको हेलिकप्टर नहँदा पनि भएको, प्रहरीको जग्गा नहडप्दा पनि पुगेको थियो । तर सर्वहारा राष्ट्रपतिलाई अघिल्लो राष्ट्रपतिले लिएको र पूर्व राजाहरुले लिए सरहको सुविधाले  भएन, पुगेन  ।  नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा समेत राष्ट्रपतिको चासो र हस्तक्षेप बढ्नु दुखद भएको प्रतिपक्षी दलहरुले बारम्बार आरोप लगाइरहेको ।  नेकपा एकीकरण, सघ र प्रदेश मन्त्री मण्डलमा समेतं राष्ट्रपतिले भाग खोज्नु र केपी ओलीले कोटा छुट्याएको भनी सार्वजनिक हुनु । नेकपा स्थायी समितिको वैठक प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको अवस्थामा दर्जनबढी स्थायी समिति सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा भोजमा बोलाएर बैठक प्रभावित गर्न खोज्नु ।

त्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेताको उपस्थिति बिनै संवैधानिक नियुक्ति गर्ने र  पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आकस्मिक र रहस्यमय ढङ्गमा ल्याएको  अध्यादेशलाई युद्धस्तरमा केही मिनटभित्रै स्वीकृत गरेर अध्यादेश रोक्न भनी बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकलाई निस्प्रभावी बनाएर ओलीसँगको सेटिङ्गमा संविधानको मर्म र भावना बिपरितअनुचित कार्य गरेर लोकतन्त्र र विधिको शासनको हुर्मत दिने काममा  गरिमामाय राष्ट्रपति पदको दूरुपयोग गरेको र यस्तो लोकतन्त्र बिरोधी हर्कतमा केपी ओलीले बिद्यालाई उक्साएर संसारका सामु नेपालको शीर निहु¥याएको । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक, देशको साझा अभिभावक हुनुपर्नेमा कुनै खास पार्टी विशेषको र त्यसमा पनि एउटा गुटको गोटी र कठपुतलीको रुपमा प्रयोग हुनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको कारणबाट नेपालको संवैधानिक अभ्यास र असान्दर्भिक गतिविधिप्रति  स्वदेश  र बिदेशमा रहेका नेपालीका  साथै विश्वका लोकतन्त्रवादी राष्ट्रका जनताले खिन्नता प्रकट गरिरहेको अवस्थाले जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त नेपालको लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने र अधिनायकवादी शासन लाद्ने षडयन्त्र त भइरहेको छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

१७. कालापानी  सिमाना राष्ट्रघाती  नक्सा काण्ड : देशको भोगोलिक नक्सा सिमाना मिचिँदा, भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतीय  भूमीभित्र पारेर नक्सा सार्वजनिक गदार्, त्यसको राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्न नसकेको र कुटनिितकरुपमा समेत त्यो भूमी नेपालको हो भनेर आफ्नो मातहतमा ल्याउन भारत रिसाउँछ भनेर पहल नगरेको, यो बिषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा लौजानुपर्छ भन्ने देशभक्त, राष्ट्रवादी नेपाली जनताले जोडदार आवाज उठाउँदासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले आलटाल गरेर राष्ट्रघात गरेको ।

१८.देशको नक्सा केक बनाएर खाने काण्ड : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ६९ औं जन्मदिनको अवसरमा नेपालको नक्सा बनाएर केक काटेर खाएको काण्डको बिरोधमा राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी, देशभक्त नागरिकले सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्यापक बिरोध जनाए । आफ्नो जन्म घर तेह्रथुमको आठराई सक्रान्तिमा गतवर्ष जन्मदिन मनाउन जानुभएका ओलीको जन्मोत्सवको केक काठमाण्डौंमा छुटेपछि केक तेह्रथुम लैजानमात्रै यति एयरको हेलिकोप्टरलाई तीनलाख भाडा तिरिएकोमा पनि जन्मदिनमा आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिन तयार जनताले ओलीको आलोचना गर्नुपरेको थियो । नेपालको नक्सा भएको केक काटेर देशलाई टुक्रा, टुक्रा पारेर केक खाँदै ओलीले के संन्देश दिन खोजेको भनी नेपाल आमालाई मायागर्ने प्रत्येक नेपाली मनले ओलीको यो कार्यको बिरोध गरेको थियो । उता ओलीले भने कस्ले केक अर्डर दियो कस्ले ल्यायो, मैले केही हेरिन, केक काटियो, काँडेर खाइयो, जन्मदिन मनाइयो सकियो, भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

१९.भरतीय फौजको परेड काण्ड : राष्ट्रवादको जामा पहिरिएर  केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको जनकपुर र मुक्तिनाथ क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभयो । झट्ट हेर्दा धार्मिक जस्तो देखिएपनि राजनीतिक उद्देश्यबाट गरिएको यो भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि धावा बोल्ने कार्य भएको छ । जस्लाई राष्ट्रवादी ? ओलीले मुकदर्शक बनेर हेर्नु शिवाय केही भन्न र गर्न सक्नुभएन । मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा  कालो कम्ब्याक्टधारी ५०० बढी भारतीय सशस्त्र फौजले नेपाली धर्तीमाथि बुट बजार्दै परेड खेले । मोदी अफ्नो कुनै प्रन्तमा गए जस्तो, सिधै विशेष बिमानबाट जनकपुरमा उत्रिनुभयो । मयुर टोपी र पञ्जावी कुर्था पाइजामामा ओली, मोदी  लरक, लरक सजिएर हिड्नुभयो । आफ्नै देशमा बिदेशी पाहुना आउँदा नेपाली पहिचान झल्कने पोषाक दौरा सुरुवाल लगाउन ओलीले आवश्यक ठान्नु भएन । मोदीलाई दौरा सुरुवालमा प्रस्तुत गर्ने त धेरै टाढाको कुरा थियो, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथ्सम्मको यात्रामा पनि बाटोमा दुइदिनदेखी तिर्थयात्रुको आवगमन बन्द गराइयो । अर्थात ओलीको राष्ट्रवादले मादीको अघि तपाइको सुरक्षाको जिम्मा हाम्रो सेनाले लिन्छ, यत्रो धेरै संख्यामा भारतीय सेना नल्याउनुहोस, नेपाली जनताले यस्लाई हेपाहा प्रवृत्ति ठान्नेछन् र म सँग चित्त दुखाउनेछन् । भनेर भन्ने हैसियत नै नराखेबाट अ‍ोलीको तथाकथित राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा परिण भएको स्पष्ट भैसकेको छ ।

२०.आत्मसमर्पणवादी तरकारी काण्ड : बिषक्त भारतीय तरकारीलाई नेपालमा आयात गर्दा क्वारेन्टाइन चेक जाँच गरेर बिषको मात्रा हेरेर, स्वस्थकर तरकारी मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिने भनी चारदिनसम्म भारतीय सीमा नाकाकमा चेक जाँच गरिएको थियो । यसबाट नेपाली जनता खुसी भएका थिए । तर भारतीय राजदुताबासबाट चारदिन पछि गएको एउटै चिठ्ठीको त्रासबाट ओली सरकारले यो निर्णय उल्टाएर बिना चेकजाँच बिषक्त भारतीय तरकारी नेपाली बजारमा बिना रोकटोक बिक्र बितारण गर्न दिएर नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरी लम्पसारवादी आत्मसपर्ण र जघन्य राष्ट्रघात गरेको ।

२१.भारतीय फिल्म फेस्टिबल काण्ड : इण्डियन फिल्म फेस्टिबल नेपालको काठमाण्डौंमा आयोजना गर्ने र भारतीय सिने उद्योगमा बिशिष्ट योगदान पुर्याएवापत भारतीय सिने कलाकारहरुलाई सम्मान समेत गर्ने सो कार्यक्रमका लागि ओली सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँ छर्च छुट्याएको थियो । गरीब देशका जनताबाट असुलेको कर भारतीय कलाकारको फिल्म फेस्टिबलमा किन खर्च गनु प¥यो भनी जनस्तरबाट व्यापक बिरोध भएपछि ओली सरकार पछि हट्यो र जनताको रगत पसिनाबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भएको जनताको सम्पत्ति जोगियो । नेपाली सिने उद्योगको संरक्षण, संवद्र्धनमा एक पैसा खर्च नगर्ने सरकारले कस्को उक्साहटमा यो अनावश्यक कार्यक्रम गर्न लागेको भनेर यस कार्यको पनि नेकपा नेता भीम रावलले समेत चर्को बिरोध गर्नुभएको थियो । सरकारी पक्षले भने फिल्म फेस्टिबलमा डेढ अर्ब खर्च भएता पनि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा भारतीय पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न यस फेस्टिबलले मद्दत पुग्ने र नेपाली होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले राम्रो लाभ लिनसक्ने दावी गरेको थियो ।

२२.होटल द्वारिकाज लम्पसार काण्ड : २०७३ सालमा आम चुनाव सकिएर नेकपा एमालेको गठबन्धनको पक्षमा बहुमत आएपछि कस्तो मन्त्री मण्डल बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने सर सल्लाह र निर्देशन लिन भारतीय बिदेश मन्त्री शुस्मा स्वराज (हाल स्वर्गीय)लाई काठमाण्डौंको होटल द्वारिकाजमा बोलाएर गोप्य मन्त्रणा लिएपछि मधेशवादी दललाई समेत मिलाईदिएर स्वराजले ओलीलाई दुई तिहाई बहुमतको नेतृत्व गर्ने अवसर जुटाइदिनुभएको देशभक्त नेपाली जनताले भुली सकेका छैनन् । बहुमत एमले गठबन्धनको आएको छ, तर संसदीय दलको नेता चुनिएको छैन, नेपाल सरकारको औपचारिक निम्तो भारतीय बिदेश मन्त्री आउनुभएको हैन, यस्तो कार्यले हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता र स्वधिनतामा असर गर्छ, भर्खरै यत्रो भोट दिएका जनताले यो कुरा मन पराएका छैनन् भन्दा भन्दा भन्दै ओलीले स्वराजलाई बोलाएर गल्ती गरेको पनि नेकपाका स्थायी समिति सदस्या भीम रावलले पटक पटक भनिरहनु भएको छ ।

२३. गीत प्रतिबन्ध काण्ड : चर्चित लोकतान्त्रिक गायक पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै छ छुट बोलको भ्रष्टाचार बिरोधी गीतमाथि राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी आफ्ना अरिङ्गालहरु प्रिचालन गरेर डर, धाक धम्की दिएर गीत प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पशुपति शर्माको गीतमाथि सरकारी संरक्षणमै आफ्ना अरिङ्गाग परिचालित गरेर प्रतिबन्ध लगाउनु, धाक, धमकीको भरमा जवरजस्ती युटुबबाट हटाउन लगाएपछि जनस्तरमा शर्माको त्यो भ्रष्टाचार बिरोधी गीत यति बढी माग भयो कि यो गीत समाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बन्यो । यसले झन् बढी चर्चा पायो । सरकारी दाउ चाही पशुपति शर्मालाई तर्साएर अरुलाई पनि सरकारको बिरोध गर्नेको यस्तै हालत हुन्छ भनेर सन्देश दिनु थियो । तर यो गीत प्रतिबन्ध काण्डले सरकारलाई नै नोक्सान भयो, जनताबाट यो अत्याचारको तीब्र बिरोध भएको थियो ।

२४. ज्ञानेन्द्र शाही कुटपिट पक्राऊ काण्ड : भ्रष्टाचार बिरुद्धको सामाजिक अभियानका युवा अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई भ्रष्टाचारको बिरोध गरेको भन्दै सत्ताधारी कम्युनिष्ट कार्यकर्ता र प्रहरीले सुर्खेतबाट कब्जामा लिई रातभरपट कुटपिट गर्दे  हात पछाडी बाँधेर बसमा लडाएर काठमाण्डौं ल्याएर थुनामा राखेको । चितवनमा भ्रष्टाचार बिरोधी सभा आयोजना गर्न लाग्दा सरकारी संरक्षणमा नेकपाका कार्यकर्ताले धारिलो हतियारले साँघातिक हमला गरी गम्भिर घाइते बानएको अवस्थामा न्यायप्रेमी स्थानीय जनताको पहलमा उद्धार गरी अस्पताल गगिएको  । कोरोना माहमारीको बेला सरकारद्वार बितरित राहतमा पक्षपातका कारण प्राप्त गर्न नसकेर भोकभोकै परेका नागरिकलाई राहतमा चामल उपलब्ध गराई बितरण गरेको  र सरकारलाई राहतको चामल र खाद्य सामग्री नबुझएको, सरकारलाई असर पर्नेगरी राहत बाँडेर जनता भडकाएर नेकपाको भोट बिगार्न खोजेको भन्दै सरकारको ठाडो आदेशमा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वार पक्रऊ गरी चारदिन हिरासतमा राखेको र कानूनी उपचारको बाटो अवलम्वन गरी अदालतको आदेशबाटशाही रिहा हुनुभएको छ ।

२५. जनतामारा अब्यवहारिक कर काण्ड : देशमा औद्योगिक मैत्री वातावरण नभएको अवस्था र  बैदेशिक लगानी आउन नसकिरहेको परिस्थितिमा देशका उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का पर्ने गरी अव्यवहारिक कर नीत लागू गरिएबाट देशका उद्योगधन्दाहरु चल्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने ओलीे सरकार गठन भए यता कुनै बैदेशिक लगानीका उद्योगधन्दा  नेपालमा खुलेका, स्थापना भएका छैनन् । एकातिर देशका उद्योगी व्यवसायीलाई यसरी सताइएको छ भने सामान्य जनजीवन व्यतित गर्ने मजदुर र किसानलाई समेत घरजग्गा कर, मालपोत कर, धुरीकर, दूग्ध पदार्थ, हाँस, कुखुरा र अण्डा, गुन्द्रुक, सिन्की, तरकारी र फफूल औषधी, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, सामान्य सिफरिसहरु समेतमा अचाक्ली कर बढाएर जनताको ढाड सेक्नेकार्य गरेर सबैलाई पीडित बनाएको छ ।

२६. शेयर बजार ध्वस्त पारेको काण्ड : देशको अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको शेयर बजार सरकारको अव्यवहारिक लाभकर सम्बन्धी नीतिका कारण ध्वस्त हुन पुगेको छ । लाभकर नाफामा मात्र लागू हुनुपर्नेमा शेयरको खरिद मल्ूयभन्दा कम दरमा  शेयर बिक्री गरिएको अवस्थामा पनि वोनस र हकप्रदबाट प्राप्त हुन आएको शेयरलाई रु एकसय दर प्रतिकित्ताको रेट कायम राखी लाभकर लिनु अव्यवहारिक मात्र छैन, अन्यायपूर्ण नै छ । पर्चेचिङ कष्टभन्दा सेल्स भेल्यू बढी भएको अवस्थामा बोनस र हकप्रदबाट आएको शेयरमा लाभकर लिंदा न्यायसंगत हुनजान्छ । तर सरकारले जनताले खाई नखाई महंगो व्याजमा बैंकबाट कर्जा समेत लिएर गरेको लगानीमा बेपर्वाह खेलबाढ गरिरहेको छ । र, जनताको १८ खर्ब बढी लगानी स्वाहा भएर डुबेको अवस्था छ अहिले । कम्युनिष्ट सरकार आएदेखि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तर्साएका कारण ठूला लगानीकर्ता शेयर बजारमा प्रवेश गरेका छैनन् । बैंकहरुका म्युचुअल फण्ड (जो शेयर बजारमा लगानी गर्नकै लागि स्थापना गरिएका हुन्)हरु पनि  शेयर बजारमा प्रवेश गरेका छैनन् । सरकारले शेयर बजारको उद्धारका लागि तत्काल राहतका प्याकेज कार्यक्रम नल्याउने र लगानीकर्तालाई तर्साइरहने हो भने नेपालको शेयर बजार र अर्थतन्त्र उठनै नसक्ने गरी थलापर्ने निश्चितप्राय छ । शेयर बजारमा निप्से १८८१ को बिन्दुमा पुग्दा भएको शेयर बजारको तत्कालिन पूजीकरण  २२ खर्व र त्यसयता लगानीकर्ताले गरेको गरेर ५ खर्ब बढीको लगानी समेतलाई जोड्दा कुल २७ खर्बको नेपाली पूँजी बजारबाट सर्व साधारण समेतका लगानीकर्ताहरुको ११ खर्ब बढी रुपैयाँ डुबीसकेको छ । लकडाउन अघि शेयर बजार बन्द हुँदा २०७६ चैत ९ गतेको तथ्यांक र  कारोबारलाई आधार मान्दा हालको जममा शेयर पूजीकरण जममा १६ खर्बको मात्र छ । यस हिसाबले संस्थागत र सर्वसाधारण लगानीकर्तले लगभग नेपालको एक बर्षको कूल राष्ट्रिय बजेट जति पैसा त सरकारको अदूरदर्शी नीति र शेयर बजारलाई आतंकित बनाउने कार्यले पूँजी बजारबाट गुमिसकेको छ ।

२७. सेक्युरिटी  प्रेस खरीद ७० करोड कमिशन काण्ड : सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ब्यापारी बिजय मिश्रसँग ७० करोड कमिशन मगेको अडियो हाम्राकुरा डटकम अनलाइन न्यूज र्पोटलले ब्रेकिङ्ग गरेपछि अन्य सञ्चार संस्थाले समेत फलोअप गरे । यो कमिशन कण्डमा भएको ब्यापक जनदवाबाट तत्कालिन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाास्कोट राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो । बाँस्कोटाले ७० करोड कमिशन मागेको अडियो टेप प्रधानमन्त्रीलाई तीन महिना अघि नै  बुझाइएको भन्ने बिषय बाहिर आउँदा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले गोकुललाई कारवाही गर्नुको सट्टा राजीनामा गर्नु तीनदिन अघि अरु सबै मन्त्री एकातिर, गोकुल बाँस्कोटा एक्लै अर्कातिर हुँदापनि गोकुलकै पल्ला भारी हुन्छ भनेर काभ्रेको एउटा सभामा गोकुलको प्रसंशामा भाषण गर्नुभएको थियो । मन्त्री निवासमा नराखी बालकोटस्थित आफनै भब्य महलमा मन्त्री बाँस्कोटालाई राख्नु, समाजवादी पार्टीका सांसद् डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा  काठमाण्डौं ल्याई समाजवादी पार्टी फुटाउने षडयन्त्रको जिम्मा गोकुललाई नै दिनु जस्ता कुराले यी सारा बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमिताको भाँडभैलो ओलीकै निर्देशन र संरक्षणमा भइरहेको संकेत गर्दछ ।

२८. स्वास्थ्य सामग्री खरिद ओम्नी ५४ करोड घोटला काण्ड : तीन महिना अघि कोरोना संक्रमणको सामान खरिद सम्बन्धी टेण्डर नोटिस प्रकाशन गर्ने र त्यसमा प्रतिष्पर्धा हुन नदिई, आकस्मिकरुपमा खारेज गरेर एक अर्ब ३० करोडको सामान ल्यउन सेटिङभित्रका केही सप्लायर्सलाई मात्रै छलफमा बोलाएर तीनघण्टाभित्र सामानको दररेट जस्ले दिनसक्छ उसैसँग खरिद सम्झौता गर्ने भनेर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पूर्व निर्धारित योजना मुताविक ओम्नी ग्रुप (जस्ले कहिल्यै स्वास्थ्य सामग्री सप्लाई गरेको छैन)लाई सरकारकै जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सको जेट बिमान भाडामा लिएर सामान ल्याउने ठेक्का दिइयो । ओम्नी ग्रुपलाई तपाइहरु चाइना गएर सामानको दरभाउ बुझेर संकलन गर्दै गर्नुस्, हामी पुरानो टेण्डर रद्द गरेर तीनघण्टामा सामानको दर देऊ भनेर मांग गर्छौं, कसैले यो तीनघण्टामा सामानको दर रेट दिन सक्दैन । अनि हामीले चाहे अनुसारको दररेटमा मोटो कमिशन आउँछ भनेर सेटिङमा यो काम भएको हो भनेर चिनको गोन्जाओमा व्यापार गरेर बस्ने एनआरएनका सदस्य नविन बिश्वकर्माले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाटै बताइसक्नु भएको छ । बिश्वकर्माले सरकारले खरिद गरेको दर रेटभन्दा दोब्बर सस्तोमा त्यो भन्दा गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउने भनेर घोषण नै गर्नुभएको थियो । तर सरकारले बिश्वकर्मालाई यो काम नदिएर  भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त हुन नेपाली सेना मार्फत जीटुजी प्रणलीबाट खरिद गर्ने भएको छ । एक अर्व ३० करोडको यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मन्त्री ढकालसमेतले ५४ करोड बढी भ्रक्ष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस बिषयमा के भएको भनेर छानविन गर्ने कष्ट नै गर्नुभएन, किनकि उहाँ यो बिषयमा पहिला नै जानकार हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने जनस्तरमा अनेक अशंकाहरु उब्जिएका छन् । जुन स्वभाविक पनि छन् ।

२९. मेलम्ची भ्रष्टाचार काण्ड : मेलम्चीको पानी  पिउने काठमाण्डौंबासीको दशकौं पुरानो सपनामा ओली सरकारले गम्भिर खेलबाड गरेको छ । इटलीको ठेकदार कमपनी सिएमसीलाई सवा अर्व धरौटी रकम नदिई भगाएर  सुरुङ्ग निर्माणको ठेक्का चाइना सिनोहाइड्रो कम्पनीलाई दिइएको पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ । त्यसैगरी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी सारदा अधिकारीलाई बुहारी बिना मगर मार्फत मेलम्चीको पाइपलाइन बिस्तारको  ठेकका दिलाउन नेकपाका दोस्रो बरियताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सफल हुनुभएको छ । यस काण्डमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मन्त्री बिना मगरद्वारा गरिएको कमिशन र करोडौंको भ्रष्टाचार काण्डको बारेमा पर्दाफास गर्दा सरुवा हुनु परेको थियो । सचिव ठाकुर हाल सेवा निवृत्त भइसक्नु भएको छ, भने मिनीरल वाटरको नाममा खोलाको पानी र जमिन मुनीबाट मोटरले तानेको पानीलाई बोतलमा प्यकेजिङ गरेर बजारमा बिक्रीका लागि पठाउने पानीका माफियाहरुको कमिशनको खेलमा मेलम्ची आयोजनाको निर्माण र पाइपलाइन बिस्तार कार्यलाई ढिलासुस्ती गरिएको रहस्य पनि बेला बेलामा सार्वजनिक भइरहेकै छन् ।

३०. राष्ट्रघाती सीके राउत सम्झौता काण्ड : नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र भोगोलिक अखण्डाताको बिरोधमा मधेशवादी दलभन्दा चर्कोरुपमा राष्ट्र बिखण्डनको गतिविधि गर्दे शसस्त्र फौजी तलिम सञ्चालन गर्दै आएका सीके राउतलाई दुइ देशका राष्ट्र प्रमुखहरुकाबीच सम्झौता भएको झल्को दिनेगरी राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमनत्री केपी ओलीले पत्रकार सममेलन गरी एउटा राष्ट्रघातीसँग जुन सम्झौता गरियो, ठीक त्यसैदिन फ्रि मधेशको  ब्यानरसहित प्रहरीकै सुरक्ष घेरामा राउतको प्रत्यक्ष उपस्थितमा तराइमा मधेश अलग देशको नारा लगाएर राष्ट्रघाती काम गराइयो, गर्न दिइयो । सीके राउतले मधेश अलग देशको माग राखी संयुक्त राष्ट्रसंघमा निवेदन दर्ता गराएका छन्, यस्तो राष्ट्र बिखण्डनको खुलेआम माग राख्ने व्यक्तिलाई ओली सरकारले देशद्रोहको अपराधमा कारवाही गर्नुको सट्टा वार्ताको माध्यमबाट राजनैतिक शक्तिको रुपमा मान्यता दिएर राष्ट्र बिखण्डनलाई मलजल गर्ने, देशद्रोहीलाई वेधानिक शक्तिको मान्यता दिएर अर्को अपराध गरेको छ । तराई मधेशमा तत्काल कुनै हिंसात्मक गतिविधि नगर्ने, शक्ति सञ्चय गरेर सशस्त्र बिद्रोह मार्फत राष्ट्रसंघको आफ्नो पुरानो मांग व्युताउने योजनामा सीके एकलै छन् कि ओलीको पनि भित्री सहयोग रहेको छ भन्ने सवाल चाही अनुसन्धानकै पाटो बनेको छ ।

३१. रहस्यमय अध्यादेश काण्ड : समाजवादी पार्टी फुटाउन भन्दै ओलीले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलोहुने गरी संसद र दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या हुनु नपर्ने, दुइमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए हुने बिधेयक रातारात पार्टीभित्र वा प्रमुख प्रतिपक्ष कसैसँग पनि छलफल, सरसल्लाह नगरी ल्याएको र राष्ट्रपतिले खाम साटेको ।सरकारले निर्णय गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने कार्य नाटकीय ढङ्गमा एक घण्टाभित्र सबै काम फत्ते भएको ।

३२. सांसद अपहरण, खरिद, बिक्री काण्ड : समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई भनेको माने मन्त्री बनाउने नत्र अख्तियार लगाएर ठीक पार्ने भन्दै पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल, आफ्नो गुटका सांसद् महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसमेतलाई लगाई  परिबन्दमा, फँन्दामा पारी आफ्नै निर्देशनमा अपहरणको शैलीमा काठमाण्डौं ल्याई होटल म्यारिटमा राखिएको र संँसद यादव होटलबाट भागेर डा. बाबुराम भट्टराइको सम्पर्कमा पुगेर यस आपराधिक घटनाको पर्दाफास भएको । घटना पर्दाफास भएपछि अघि नबढन सांसद यादवलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी अनेक धाक, धमकी दिइएको, प्रहरी, सरकारी वकील कार्यालय कही पनि अपहरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता नगरीदिएपछि सांसद सुरेन्द्र यादवले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मुद्दा (उजुरी) दर्ता गराउनु परेको अवस्थाले ओलीराजमा विधिको शासनको कति धज्जी उडाइएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता नभएपछि लोकतन्त्रमा यस्तो अत्याचार गर्न पाइनन भनेर सर्वत्र बिरोध भए पश्चात सरकारले बैशाख २२ गते आइतबार सरकारी वकीलको कार्यालयमा   मुद्दा दर्ता गर्न सरकार बाध्य भएको छ । सरकार जोगाउन सत्तापक्षकै र बिपक्षका सांसद्लाई फकाउने, तर्साउने, पद, पैसा र नियुक्तिहरुको प्रलोभन दिने जस्ता सांसद् खरीद बिक्रीका कार्य ओली द्वारा भएको गम्भीर आरोपहरु लगेका छन् ।

३३. बिविध काण्ड : बुढी गण्डकी काण्ड,  सभामुख काण्ड,  भेनेजुएला काण्ड,  उखान, टुक्का,  उरन्ठेउला, उटपट्याङ्ग गफ,  प्रहशन, भ्रम, भ्रान्ति र झुठै झुठका काण्डै काण्डहरु – (दुइ खर्ब बढीको बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना बिना प्रतिष्पर्धा चिनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने दिने निर्णय गरेर ओली सरकारले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनमा समेत अपारदर्शी ढङ्गले काम अघि बढाएकोमा बिज्ञहरु साथै आम सर्वसाधारणबाट पनि व्यापक आलोचना भएको छ ।, दुइबर्ष भित्र  नेपालमा पानी जहाज, रेल चलाउने, जनतालाई सुतिसुती खान पुर्याउने, बेरोजगार भत्ता र गराउने, एक घर एक रोजगार उपलब्ध गराउने, बिपक्षी दल र आलोचनात्मक टिप्पणी लेख्नसक्ने स्वाभिमानी सञ्चारमाध्यम (जो ओलीको चाकडी र स्तुति गानमा रमाएर समय बर्वाद पार्न चाहदैनन्) माथि आक्रमण र असहयो गर्ने,  देशभक्त, स्वाभिमानी राष्ट्रसेवक कर्मचारी माथि आस्थाको आधारमा अपायक र अन्यायपूर्ण सरुवा, नसिहत, धाक, धम्की र पक्षपातपूर्ण ब्यवहार गरिएका काण्ड लगायत अरु धेरै यस्तै कान्डै कान्डमा ओली सरकार तल्लिन रह्यो, फस्यो फँसाइयो । सरकारले कानूनको सर्वोच्चता स्थापित गराएन । विधिको शासन भएन । अपराध गर्नेले सजाए पाएनन् । बरु त्यस्ता काण्ड र फन्डाका पात्रहरुलाई संरक्षण भयोे । देशमा अपराधीकरण घटेन बरु बढेर गयो । दलाल, माफिया र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नु भन्दा उनीहरुको पक्षमा नै सार्वजनिक रुपमा ओली स्वयम बोल्दै हिँडे । सरकारले देश चलाएन माफियाले सरकार चलाए ।

(लेखक : जय लोकतन्त्र साप्तहिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक एवम् नेपाल पत्रकार महासंघ झापाको पूर्व सभापित हुनु हुन्छ)